दुबई । जगातील सर्वात श्रीमंत मंडळ म्हणून ओळखले जाणार्या भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाला भारतीय असणार्याच शशांक मनोहर यांनी क्लीनबोल्ड केले आहे. विशेष म्हणजे शशांक मनोहर स्वता बीसीसीआयचे अध्यक्ष राहिलेले आहेत. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधील भारताची मक्तेदारी संपुष्टात आली आहे. आयसीसीच्या नफ्यातून प्रतिवर्षी 570 दशलक्ष डॉलर्स रक्कम मिळते. मात्र आता ही रक्कम निम्यावर येणार आहे. दुबई येथे आयसीसीच्या मुख्यालयात संमत झालेल्या ठरावानुसार बीसीसीआयला फक्त 293 दशलक्ष डॉलर्स मिळणार आहेत. मनोहर यांच्याच नेतृत्वाखाली आयसीसीच्या आर्थिक सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. आयसीसीच्या सध्याच्या आर्थिक संरचनेनुसार भारत, ऑस्ट्रेलिया आणि इंग्लंड यांचे वर्चस्व आहे. या निर्णयामुळे भारताची मक्तेदारी आपोआप संपुष्टात येणार आहे.
केवळ श्रीलंकेची साथ : बैठकीत आर्थिक सुधारणांच्या मुद्द्यावर झालेल्या निवडणुकीत बीसीसीआयने सुधारणाविरोधी मतदान केले. मात्र, इतर सदस्यांनी सुधारणेच्या बाजूने कौल दिल्याने बीसीसीआयच्या मक्तेदारीला वेसण बसले. आर्थिक सुधारणांच्या मुद्दयावर झालेल्या निवडणुकीत बीसीसीआयचे प्रतिनिधित्व करणार्या अमिताभ चौधरी यांनी सुधारणाविरोधी मतदान केले. मात्र बाकी सदस्यांनी सुधारणेच्या बाजूने कौल दिल्याने बीसीसीआयच्या मक्तेदारीला वेसण बसणार हे स्पष्ट झाले. या मतदानात केवळ श्रीलंकेनेच भारताला साथ दिली. नव्या नियमुानुसार बीसीसीआयला 293 दशलक्ष डॉलर्स, इंग्लंडला 143, झिम्बाब्वेला 94 दशलक्ष डॉलर्स तर इतर पूर्ण सदस्याला सदस्याला 132 दशलक्ष डॉलर्स आणि सहकारी सदस्यांना 280 दशलक्ष डॉलर्स मिळतील.
चॅम्पियन्स करंडक स्पर्धेतून माघार? : बैठकीत एकतर्फी पराभव झाल्याने दबावतंत्र म्हणून भारतीय संघ इंग्लंडमध्ये 1 जूनपासून होणार्या चॅम्पियन्स करंडक स्पर्धेतून माघार घेण्याची शक्यता आहे. आयसीसीमध्ये दोन्ही आघाडयांवर धक्कादायक अपयश स्वीकारावे लागणे सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या प्रशासक समितीसाठी देखील विचार करायला लावणारे आहे. आयसीसीत पिछेहाट झाल्यानंतर बीसीसीआय चॅम्पियन्स चषक स्पर्धेसाठी आपला संघ पाठवणार की नाही, यावर लक्ष केंद्रित होणे स्वाभाविक आहे. या स्पर्धेसाठी अंतिम संघ जाहीर करण्याची दि. 25 एप्रिल ही शेवटची मुदत होती. पण, भारताने आयसीसी बैठकीनंतरच आपण निर्णय घेऊ, असे सांगत संघनिवड हेतूपुरस्सर लांबणीवर टाकली होती. आता या प्रत्यक्ष बैठकीत नामुष्की स्वीकारावी लागल्यानंतर भारत खरोखरच या स्पर्धेवर बहिष्कार टाकण्याचा कठोर निर्णय घेणार का? याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे.
मनोहर यांची भूमिका धक्कादायक!
महसूल वाटपाच्या प्रचलित सूत्रानुसार भारत, ऑस्ट्रेलिया आणि इंग्लंड या तीन देशांना सर्वाधिक वाटा मिळत आला आहे. त्याऐवजी सर्व सदस्य देशांना समन्यायी वाटप करण्याच्या नव्या सूत्राचा पर्याय मनोहर यांनी मांडला होता. तो बहुमताने मंजूर झाला. मंजूर झालेल्या प्रशासकीय बदलांमुळे आयसीसीच्या घटनेत सुधारणा करावी लागेल, पूर्ण आणि सहयोगी सदस्यत्वाचा फेरआढावा घेतला जाईल आणि कसोटी क्रिकेटही द्विस्तरीय होईल. ’भारताचे हितसंबंध जपणे हे आमचे कर्तव्य होते. खेळाच्या दृष्टीने हितावह अशीच भूमिका बैठकीदरम्यान मांडण्यात आली. मात्र मनोहर यांची बीसीसीआयविरोधी भूमिका धक्कादायक होती’, असे बीसीसीआयच्या पदाधिकार्याने सांगितले. मनोहर यांच्या या भुमिकेबद्दल क्रीडाक्षेत्रात आर्श्चय व्यक्त केले जात आहे.