मनोहर पर्रिकरांचा संरक्षणमंत्रीपदाचा राजीनामा

पणजी/नवी दिल्ली : गोवा विधानसभा निवडणुकीनंतर वेगाने घडणार्‍या राजकीय घडामोडींच्या घटनाक्रमात देशाचे संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रिकर यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे सोपविला आहे. आज 14 मार्च रोजी सायंकाळी पाच वाजता पुन्हा गोव्याचे मुख्यमंत्री म्हणून पर्रिकर शपथ घेतील. गोव्यात भाजपाला समर्थन देणारे एमजीपीचे नेते सुधीर ढवळीकर यांना उपमुख्यमंत्री करण्यात येणार आहे.

21 आमदारांचा पाठींबा
दरम्यान, गोव्याच्या राज्यपाल मृदुला सिन्हा यांनी भाजपा नेते आणि संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रिकर यांना सरकार स्थापनेसाठी निमंत्रीत केले होते. पर्रिकर यांनी रविवारीच नितिन गडकरी यांच्यासह राज्यपालांची भेट घेतली व सरकार स्थापन करण्याचा दावा केला. तसेच 21 आमदारांचा पाठींबा असल्याचे सांगितले. राज्यपालांनी पर्रिकर यांना शपथविधी सोहळ्यानंतर पंधरा दिवसात बहुमत सिध्द करण्यास सांगितले आहे. संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रिकर यांनी राजीनामा दिल्यानंतर नितीन गडकरी यांनी स्पष्ट केले की, शपथविधीची तारिख स्पष्ट झाल्यानंतरच पर्रिकर हे संरक्षण मंत्री पदाचा कार्यभार सोडतील. तोपर्यंत तेच कार्यभार सांभाळतील.

पर्रिकर मुख्यमंत्री झाले तरच पाठींबा
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी यांनी सांगीतले की, एमजीपी आणि गोवा फॉरवर्ड या पक्षांनी अशी अट घातली की, संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रिकर जर गोव्याचे मुख्यमंत्री झाले तरच आम्ही भाजपाला पाठींबा देण्यास तयार आहोत. मी ही बाब पक्षाचे अध्यक्ष अमित शहा यांच्या समोर ठेवली. त्यांनी पंतप्रधान आणि संसदीय समितीशी चर्चा केली. यानंतरच गोव्याबाबात निर्णय घेण्यात आले आहेत. या सर्व राजकीय घटनाक्रमाबाबत मनोहर पर्रिकर म्हणाले, पक्ष जो निर्णय घेईल तो मला मान्य असेल. गोव्यासाठी माझी गरज असल्याने मी संरक्षणमंत्री पद सोडले आहे.

भाजपाला ढवळीकरांची मदत
एजीपीचे नेते सुधीर ढवळीकर यांनी रविवारी माध्यमांशी संवाद साधताना सांगितले की, भाजपाला गोव्याच्या सत्तेत आणण्यासाठी आम्ही तयार आहोत परंतु गोव्याच्या मुख्यमंत्री पदाची जबाबदारी मनाहेर पर्रिकर यांच्याकडे देण्यात यावी. एमजीपीचे तीन आमदार निवडूण आले आहेत. ढवळीकर यांनी अमित शहा यांनाही यासंदर्भात पत्र लिहीले होते. गोव्यात सत्ता स्थापनेसाठी भाजपाला नऊ आमदारांची गरज होती. अशा वेळी जुने सहकारी एजीपीचे ढवळीकर यांचा पाठींबा नाकारने म्हणजे सत्तेपासून दूर जाण्यासारखे होते. ढवळीकर, मनोहर पर्रिकर आणि भाजपाशी ढवळीकरांची संबंध बिघडण्याचे कारणही मुख्यमंत्री पदच होते. गोव्याच्या मुख्यमंत्रीपदी लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांना बसविण्यात आल्यानंतर ढवळीकर यांनी बंडखोरी केली होती.

गोवा फॉरवर्डचाही पाठींबा
एमजीपीसह गोवा फॉरवर्डनेही मनोहर पर्रिकर यांच्या नेतृत्वावर विश्‍वास दर्शविला आहे. या गटाकडेही तीन आमदारांचे बळ आहे. गटाचे नेते विजय सरदेसाई यांनी गोव्यात माध्यमांशी बोलताना सांगितले की, काँग्रेसच्या तुलनेत पर्रिकर हे चांगले व्यक्तीमत्व आहे. काँग्रेसने गोवा फॉरवर्डच्या उमेदवारांना विरोध केला आहे. अशा वेळी काँग्रेसला समर्थन देणे शक्य नाही. एमजीपी आणि गोवा फॉरवर्डमुळे भाजपाचे संख्याबळ वाढले असून भाजपाकडे आता 19 आमदारांचे संख्याबळ असू शकते.

अपक्षांचे समर्थन निर्णायक
गोव्यात आता तीन अपक्ष आमदार आहेत. यामध्ये रोहन खंवटे, गोविंद गावडे आणि प्रसाद गावकर यांचा समावेश आहे. त्यांची मते निर्णायक ठरणार आहेत. यापैकी प्रसाद गावकर यांना भाजपाने समर्थन देऊन निवडणुकीत उतरवले होते. ज्यामुळे भाजपाचे संख्याबळ 20 वर पोहचू शकते. तर अन्य दोन अपक्षांपैकी रोहन खंवटे यांच्यावर काँग्रेसने दावा केला आहे. गोवा प्रभारी आणि ज्येष्ठ नेते दिग्विजय सिंह यांनी यासंबंधी पत्रकार परिषदेमध्ये सांगीतले की, रेहन खंवटे यांची काँग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांच्याशी भेट झाली आहे. आणि ते काँग्रेस बरोबर राहणार आहेत. परंतू रोहन खंवटे आणि एनसीपीच्या 1-1 आमदारांच्या पाठींब्यानंतरही भाजपाच्या तुलनेत काँग्रेसचे संख्याबळ 1 आमदाराने कमी आहे. अशा परिस्थितीत मुख्यमंत्री होत असलेल्या पर्रिकरांना सहा महिन्याच्या आत गोवा विधानसभेचे सदस्य म्हणून निवडून यावे लागेल. यासाठी एका विद्यमान आमदाराला राजीनामा द्यावा लागणार आहे.

अरूण जेटलींकडे अतिरिक्त कार्यभार
मनोहर पर्रीकर यांचा संरक्षण मंत्रीपदाचा राजीनामा राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी मंजूर केल्याने पर्रिकर यांच्याकडील कार्यभार सोमवारी अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्याकडे तात्पुरता देण्यात आला आहे. पर्रीकर आज मंगळवारी सायंकाळी पाच वाजता 12 मंत्र्यांसह गोव्याच्या मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेणार आहेत. देशाच्या संरक्षण मंत्रीपदी आता कुणाची वर्णी लागणार याकडेही आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे. दरम्यान भाजपने कॅबिनेटमध्ये बदल करण्याचे संकेत दिले आहेत. भाजपची सत्ता असलेल्या राज्यांतील एखाद्या राज्याच्या मुख्यमंत्र्याला कॅबिनेटमध्ये संधी मिळण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.