मराठा आरक्षणबाबतची विनोद पाटील यांची याचिका निकाली

मुंबई : मराठा आरक्षणाचा अहवाल राज्य मागासवर्ग आयोगानं सरकारकडे सुपूर्द केल्यानं यासंदर्भातील मागणी करणारी विनोद पाटील यांची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयानं आज निकाली काढली. मात्र, अहवाल सार्वजनिक झाल्यानंतर भविष्यात त्यातील काही मुद्द्यांविषयी हरकती असल्यास पुन्हा उच्च न्यायालयात याचिका करण्याची मुभा खंडपीठानं दिली आहे.

मराठा आरक्षणाबाबत मागासवर्ग आयोगाने लवकर अहवाल द्यावा, अशी याचिका पाटील यांनी केली होती. न्या. बी. पी. धर्माधिकारी व न्या. सारंग कोतवाल यांच्या खंडपीठापुढं या याचिकेवर सुनावणी झाली. ज्येष्ठ वकील श्रीहरी अणे यांनी याचिकाकर्त्याची बाजू मांडली. ‘आरक्षणाबाबतचा अहवाल लवकरात लवकर देण्याचे निर्देश आयोगाला द्यावेत एवढीच आमची विनंती होती. आयोगाने अहवाल सादर केला, तो पूर्ण झाला आहे,’ असं अणे यांनी सांगितले. मात्र, राज्य सरकारने तो अहवाल तो अद्याप सार्वजनिक केलेला नाही. तो सावर्जनिक केल्यानंतर त्याविषयी काही हरकती असल्यास पुन्हा याचिका करण्याची मुभा असावी, अशी विनंती याचिकाकर्त्यांनी केली आहे. त्याला हरकत नसल्याचं आरक्षण विरोधी प्रतिवादींनी स्पष्ट केलं.

‘राज्य सरकारने रविवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालातील शिफारसी स्वीकारल्या असून  त्यानुसार, राज्य सरकारचा निर्णय व आयोगाच्या शिफारसी याआधारे कायद्याचे विधेयक बनवण्याची वैधानिक प्रक्रिया सुरू असल्याची माहिती मुख्य सरकारी वकील अभिनंदन वग्यानी यांनी यावेळी न्यायालयात दिली. खंडपीठाने ही बाबही आदेशात नमूद केली.