मराठा आरक्षणाकडे लक्ष आणि डोळा !

मराठा आरक्षणाची मागणी तशी अनेक वर्षे जुनी आहे. पण प्रामुख्याने 2004 च्या निवडणुकांपासून त्याचा जोर वाढला. 2014 मध्ये सरकार विरोधी लाट होती. तत्कालीन काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस सरकारला हा मुद्दा त्यांच्या विरोधात जाण्याची दाट शक्यता दिसत होती. मागासवर्गीय आयोगामध्ये याबाबत मतभेद होते. त्यामुळे काय करावे हा मुद्दा सरकारसमोर होता. अखेर सरकारने राणेंच्या नेतृत्वात समिती स्थापन केली. त्या समितीच्या अहवालाच्या आधारे निवडणुंकांच्या तोंडावरच सरकारने मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षणाची घोषणा आणि अध्यादेश जारी केला. निवडणुकांमध्ये भाजपला सत्ता मिळाली. आता नव्या सरकारसमोर आव्हान होते. त्यांना अध्यादेशाचे विधिमंडळात कायद्या रुपांतर करावे लागणार होते. पण या अध्यादेशाला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले.

न्यायालयाने राणे कमिटीचा अहवाल फेटाळत अध्यादेश रद्द केला. तेव्हापासूनच न्यायालयामध्ये हे संपूर्ण प्रकरण अडकलेले आहे. मराठा आरक्षण याचिकेवर 11सप्टेंबर रोजी झालेल्या सुनावणी दरम्यान आयोगाने मराठा आरक्षणाचा अहवाल सादर केला तज्ञ व्यक्तीच्या माध्यमातून 45,000 मराठा कुटुंबाचे सर्व्हेक्षण आयोगाने केले. कोर्टाने या शपथपत्राची व अहवालाची नोंद घेऊन हा अहवाल स्वीकारून या बाबत पुढील सुनावणी चार आठवड्या नंतर होणार असल्याचे स्पष्ट केले व 15 नोव्हेंबर म्हणजेच 65 दिवसात मराठा आरक्षण प्रकरणी अंतिम अहवाल शासनास प्राप्त होत आहे. या अहवालात महाराष्ट्राचा भविष्यकाळ बदलेल अशा काही अत्यंत महत्त्वाच्या प्रश्‍नांची उत्तरे शोधण्याचा प्रयत्न आयोगाने केला आहे.

पूर्वी दिलेल्या ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता आयोग मराठा समाजासाठी आरक्षणाची शिफारस करण्याची शक्यता आहे. मराठा समाजाची महाराष्ट्रात नेमकी संख्या किती? कुणबी आणि मराठा एकच का? या प्रश्‍नांचीही उत्तरं मिळणार आहेत. राज्य मागासवर्गीय आयोगाच्या 11 आणि 12 हे दोन दिवस अंतिम मॅरेथॉन बैठका झाल्या. आजही आयोगाचं कामकाज सुरुच आहे. आयोगाच्या नऊ सदस्यांनी विषयानुसार केलेल्या अभ्यासाचं सादरीकरण झालं. राज्य सरकारला सादर करायचा अंतिम अहवाल तयार झाला आहे. मागासवर्गीय आयोगाच्या सदस्यांना मराठा समाज सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या कसा मागास आहे, याचा अभ्यास करायचा होता. राज्यभरातून सुमारे दोन लाख निवेदनं आली. 45 हजार मराठा कुटुंबांचं सर्व्हेक्षण करण्यात आलं. त्याचा अभ्यास करत असतानाच इतिहास, सर्व प्रकारची माहिती, जुने न्यायनिवाडे, राज्यघटनेतील तरतुदी, इरावती कर्वे यांच्यासारख्या लेखिकेच्या मानववंशशास्त्राचा अभ्यास झाला. शिवाजी महाराजांच्या राज्याभिषेकाचा वेळचा वाद, शाहू राजांच्या काळातला वेदोक्त वाद अशाही बाबी समोर आल्या. या सर्व गोष्टींचा आयोगाच्या सदस्यांनी प्रत्येक विषयावर 100-125 पानांचा अभ्यास केला. त्यामुळे न्यायालयात सादर होणारा अहवाल चांगलाच जाडजूड असणार आहे. औरंगाबादची छत्रपती शिवाजी प्रबोधिनी संस्था, मुंबईची रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनी, नागपूरची शारदा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस, कल्याणची गुरुकृपा विकास संस्था आणि पुण्याच्या गोखले इन्स्टिट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स अ‍ॅण्ड इकॉनॉमिक्स या पाच संस्थांमार्फत 31 जुलैपर्यंत राज्यभरातून माहिती जमा झाली होती. त्याचबरोबर राज्य सरकारच्या विविध विभागांकडूनही आयोगाने माहिती घेतली. मिळालेली सर्व प्रकारची माहिती, जुने न्यायनिवाडे, राज्यघटनेतील तरतुदी असा सर्व विचार करुन आयोग राज्य सरकारला आज अहवाल सादर करेल.

ओबीसी समाजाला पूर्वी देण्यात आलेले आरक्षण कमी करा, असे आयोग सांगण्याची शक्यता नाही; पण मराठा समाजाला आरक्षणाची गरज आहे, याची शिफारस आयोग राज्य सरकारला करेल. त्यानुसार राज्य सरकारला मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी तरतूद करावी लागेल. दोन अत्यंत कळीच्या मुद्द्यांचा उलगडा होणार आहे. राज्यात मराठा समाजाची नेमकी संख्या किती? 29, 31 की आणखी काही? आणि मराठा, कुणबी समाज एकच आहे का? यातल्या दुसर्‍या मुद्द्याचं उत्तर नकारात्मक असू शकतं. त्यामुळे कुणबी समाजाच्या आरक्षणालाही धक्का लागण्याची शक्यता वाटत नाही. पण 15 तारखेला अहवाल आल्यावर आणखी बर्‍याच गोष्टी स्पष्ट होतील.

एकूणच मराठा समाजाला आरक्षण मिळण्याचा मार्ग मोकळा होण्याची शक्यता आहे. तरीही हा मार्ग इतक्या सहजासहजी सुकर नसेल. कारण न्यायालयाच्या निर्बंधामुळे 50 टक्क्यांपर्यंतच आरक्षण दिलं जाऊ शकतं. तशी घटनेतही तरतूद आहे. 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण द्यायचं झाल्यास राज्यघटनेत बदल करणं आवश्यक आहे. महाराष्ट्रात आरक्षणाचा 50 टक्क्यांचा कोटा पूर्ण झाला आहे. त्यामुळे घटनेनुसार जास्त आरक्षण देता येऊ शकत नाही. 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण द्यायचं असेल तर राज्य मागासवर्गीय आयोगाने तसा अहवाल सरकारला द्यावा लागतो. राज्य मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल आल्यानंतरच आरक्षणाचा निर्णय घेता येऊ शकतो. 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण द्यायचं असेल तर राज्यघटनेत बदल करणं गरजेचं आहे. राज्यघटनेत बदल करणे ही किचकट प्रक्रिया आहे. संसदेत दोन तृतीयांश बहुमताने घटनादुरुस्ती करुन त्याला राज्यांच्या विधिमंडळाची मान्यता घ्यावी लागते. आयोगाच्या अहवालालाही कोर्टात आव्हान दिलं जाऊ शकतं. हे तसे पुढचे झाले, मात्र समाजाच्यादृष्टीने आजचा दिवस महत्वाचा आहे. कारण समाजातील युवा वर्गाचे अहवालाकडे लक्ष आपले भवितव्य म्हणून आहे, तर तमाम राजकीय पुढारी आणि पक्षांचा डोळा आगामी निवडणूक म्हणून आहे. त्याचमुळे अहवालात अनेक प्रश्‍नांची उत्तरे दडलेली आहेत.