मराठा आरक्षणाबाबत ठोस भूमिका मांडा

मुंबई । निवडणूकीनंतर जरी थंडावल्यासारखा वाटत असला तरी मराठा आरक्षणाचा मुद्दा सरकारचा पिछा करत आहेच. राज्य सरकारने मराठा आरक्षणाबाबत ठोस भूमिका मांडावी, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. मराठा आरक्षणाचा मुद्दा मागास प्रवर्ग आयोगाकडे पाठवायचा की नाही? याबाबत 4 मेपर्यंत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश, हायकोर्टाने राज्य सरकारला दिले. यापूर्वीच राज्य सरकारने हा मुद्दा आयोगाकडे पाठवण्यास हरकत नसल्याची भूमिका हायकोर्टात मांडली होती.

आरक्षणाचा मुद्दा या आयोगाकडे वर्ग करावा असे मत
मराठा आरक्षणाचा मुद्दा राज्याच्या मागासप्रवर्ग समीतीकडे सोपवण्यास हरकत नाही, असे प्रतिज्ञापत्र राज्य सरकारने यापुर्विच मुंबई हायकोर्टात सादर केले आहे. नव्या स्थापन करण्यात आलेल्या मागासवर्गीय आयोगाकडे मराठा आरक्षणाचा मुद्दा सोपवावा, अशा अनेक याचिका मुंबई हायकोर्टात दाखल झाल्या आहेत. या याचिकेवर हायकोर्टाने सरकारला आणि याचिकाकर्त्यांना आपली भूमिका मांडण्यास सांगितले.

यापूर्वी झालेल्या सुनावणीत मराठा आरक्षणाचा मुद्दा मागासप्रवर्ग आयोगाकडे पाठवायचा की नाही, यावर हायकोर्टात मत-मतांतर पाहायला मिळाली होती. मराठा आरक्षणाचा मुद्दा आता नव्याने स्थापन करण्यात आलेल्या राज्य स्तरीय समितीकडे मंजुरीसाठी पाठवायचा की नाही, याबाबत याचिकाकर्त्यांमध्ये मत-मतांतर होती. गेली 5 वर्ष रिक्त असलेले महाराष्ट्र राज्य मागसप्रवर्ग आयोग पुन्हा एकदा बनवण्यात आलं आहे. निवृत्त न्यायमूर्ती संभाजी म्हसे यांची आयोगाच्या अध्यक्षपदी नेमणूक करण्यात आली आहे.

त्यावेळी आयोग आस्तित्वात नव्हता
4 जानेवारी 2017 ला राज्य सरकारने यासंदर्भातील सूचना जारी केली. जेव्हा राज्य सरकारने मराठा आरक्षणावरील आपला मुद्देसूद अहवाल हायकोर्टात सादर केला, तेव्हा हा आयोग अस्तित्त्वात नव्हता. त्यामुळे मराठा आरक्षणाचा मुद्दा या आयोगाकडे वर्ग करावा अशी मागणी करणार्‍या दोन याचिका हायकोर्टात दाखल करण्यात आल्या आहेत.

समिती ऐवजी न्यायालयानेच निर्णय द्यावा
मागास प्रवर्गीय आयोगाचे अध्यक्ष माजी न्यायमूर्ती संभाजीराव म्हसे यांनी मराठा आरक्षण आंदोलनाला पांठिबा दिला होता. त्यामुळे सेव्ह डेमोक्रसी पुणे आणि कुणबी समजान्नोती संघ मुंबई यांनी मागासवर्गीय आयोगाचे अध्यक्ष माजी न्यायामूर्ती संभाजीराव म्हसे यांच्याकडे पाठवण्यास विरोध केला होता. तर नारायण राणे समितीने सर्व बाबी तपासून मराठा समाजाला आरक्षणाची गरज असल्याचे त्यांच्या समिती अहवालात म्हटले होते. त्यामुळे आता पुन्हा समितीकडे मराठा आरक्षण मुद्दा न देता मुंबई उच्च न्यायालयाने त्यावर आपला निर्णय द्यावा अशी भूमिका याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी न्यायालयात मांडली होती.