मराठा आरक्षणासाठी अधिवेशनात पडसाद

निलेश झालटे,नागपूर- मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे या मागणीसाठी पुन्हा आंदोलन सुरु झाल्याने आणि आषाढी एकादशीला मुख्यमंत्र्यांना पंढपुरात येऊ देणार नाही असा इशारा दिल्यानंतर आरक्षणाच्या मुद्द्याचे पडसाद अधिवेशनात दोन्ही सभागृहात उमटले. मराठा युवकांनी आतापर्यंत शांततेत आंदोलने करून आरक्षणाची मागणी केली, मात्र आता त्यांचा संयम सुटला आहे. सरकार या बाबतीत वेळकाढूपणाचे धोरण बजावत असल्याचा आरोप करत लवकरात लवकर आरक्षण जाहीर करावे अशी मागणी विरोधकांनी केली तर आरक्षणाच्या निर्णयाचा मुद्दा न्यायालयाच्या अखत्यारीत असून समाजाला आवश्यक त्या सर्व सोयी दिल्या असून आगामी मेघाभरतीसह अन्य भरतींमध्ये आरक्षणाचा निर्णय लागेस्तोवर मराठा समाजासाठी १६ टक्के जागा आरक्षित ठेवल्या जातील असे स्पष्टीकरण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधिमंडळात केले.

विधानसभेत विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर चर्चेसाठी  स्थगन प्रस्तावाची मागणी केली. ते म्हणाले कि, मराठा आरक्षणावरून परळीला सगळे तरुण एकत्र आले आहेत. लेखी आश्वासन मिळेपर्यंत हटणार नाही अशी तरुणांची भूमिका आहे. आरक्षणावरून सरकारचा वेळकाढूपणा करत आहे. सत्तेत येण्यापूर्वी आरक्षण देण्याची घोषणा केली होती. मराठा समाजाच्या भावनेशी सरकार खेळत आहे. न्यायालयाचे नाव पुढे करुन सरकार वेळ काढत आहे, असा आरोप विखे पाटील यांनी केला. तर मराठा समाजातील तरुणवर्गाचा संयम संपतोय त्यामुळे वेळीच निर्णय घ्या अशी आग्रही मागणी विधिमंडळ गटनेते अजित पवार यांनी केली. पवार म्हणाले, मराठा समाजाने शांततेने मूक मोर्चे काढले त्यामुळे त्यांचे जगभर कौतुकही झाले परंतु आता या समाजातील तरुण वर्गाचा संयम सुटत आला आहे. एकादशीच्या दिवशी कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होवू शकतो त्यामुळे सरकारने मराठा आरक्षणाबाबत तात्काळ निर्णय घ्यावा  कोर्टानेही मराठा आरक्षणाबाबत भूमिका घ्या असे सरकारला सांगितले होते. त्यानंतर सरकारने सहा शासन निर्णय काढले आहेत मात्र त्यावर कोणतीच भूमिका घेतली गेली नाही असा आरोपही अजित पवार यांनी केला. विधानपरिषदेत धनंजय मुंडे यांनी मराठा आरक्षणासाठी परळीत 30 तासापासून ठिय्या आंदोलन सुरू आहे, बीड जिल्ह्यात आणि राज्याच्या तालुक्या तालुक्यात हे आंदोलन सुरू होत आहे, आंदोलनकर्ते हटायला तयार नाही. आंदोलनाचा वणवा पेटण्याआधी सरकारने आरक्षणाचा निर्णय घ्यावा अशी मागणी मुंडे यांनी केली. भाजपा सरकारने कूटनीती तंत्राचा वापर करून गुजरातमधील पटेलांचे, हरियानातील जाटांचे आरक्षण संपवून टाकले, तोच प्रयोग मराठा आरक्षणाबाबत होतो. मागासवर्ग आयोगाचे काम कुठपर्यंत आले , किती दिवसात पूर्ण होणार आहे अशी विचारणा न्यायालयाला करावी लागत आहे याचा अर्थ सरकार वेळकाढुपणा करत आहे, असे धनंजय मुंडे म्हणाले.