मराठा आरक्षणासाठी मंत्रिगटाची स्थापना

चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे समितीचे अध्यक्षपद

मुंबई : राज्य सरकारने मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी मंत्रिगटाची स्थापना केली आहे. बुधवारी यासंदर्भातील अधिकृत घोषणा करण्यात आली असून, या मंत्रिगटात भाजपच्या दोन तर शिवसेनेच्या तीन मंत्र्यांचा समावेश आहे. राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील हे मंत्रिगटाचे अध्यक्ष तर भाजपचे गिरीश महाजन, संभाजी निलंगेकर, शिवसेनेचे दिवाकर रावते व एकनाथ शिंदे हे सदस्य आहेत.

आश्वासनाची पूर्तता
9 ऑगस्टरोजी मुंबईत काढण्यात आलेल्या निर्णायक मराठा क्रांती मूकमोर्चावेळी मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत मराठा समाजाला इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) समाजातील विद्यार्थ्यांप्रमाणे सवलती देण्याची महत्त्वपूर्ण घोषणा केली होती. त्यानुसार मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक शिष्यवृत्ती मिळवण्यासाठी असलेली 60 टक्क्यांची अट शिथिल करून 50 टक्क्यांवर आणण्यात आली होती. तसेच मराठा आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी मंत्रिगटाची स्थापना करू, असे आश्वासनही मुख्यमंत्र्यांनी दिले होते. या आश्वासनाची पूर्तता राज्य सरकारकडून करण्यात आली असून, मंत्रिगटाच्या स्थापनेची घोषणा करण्यात आली आहे. मराठा आरक्षणाबाबत समन्वय ठेवण्यासाठी ही समिती संबंधित घटकांशी चर्चा करणार आहे.

आयोगाने कालबद्ध अहवाल द्यावा
तसेच मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी मागासवर्गीय आयोगाकडे पाठपुरावा करू, असेही मुख्यमंत्र्यांनी मुंबईतील मराठा मोर्चानंतर म्हटले होते. राज्य सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण दिले होते व आताही सरकार त्याविषयी सकारात्मक आहे. मात्र, न्यायालयाकडून या निर्णयाला स्थगिती देण्यात आली. त्यानंतर हे प्रकरण मागासवर्गीय आयोगाकडे सुपूर्द करण्यात आले आहे. त्यामुळे आता मागासवर्गीय आयोगाने कालबद्ध पद्धतीने यासंदर्भातील अहवाल सादर करावा, यासाठी आम्ही प्रयत्न करू. तसेच मराठा आरक्षणाचे महत्त्व पटवून देण्यासाठी आयोगाला माहिती पुरवू, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले होते.