मराठा आरक्षण कायद्यावर आज फैसला

मुंबई: राज्य सरकारने मराठा समाजाला एसईबीसी प्रवर्गातून आरक्षण दिली आहे, मात्र या आरक्षणाला कोर्टात आव्हान देण्यात आले आहे. दरम्यान मराठा आरक्षण कायदा वैध आहे की नाही, याचा फैसला आज उच्च न्यायालयात होणार आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्या. रणजित मोरे व न्या. भारती डांगरे यांच्या खंडपीठ आज या प्रकरणी निर्णय देणार आहे.

राज्यातील मराठा समाजाला सरकारी नोकऱ्या व शैक्षणिक अभ्यासक्रमांतील प्रवेशांत १६ टक्के आरक्षण देण्याच्या निर्णयाविरोधात व समर्थनात केलेल्या जनहित याचिकांवर ६ फेब्रुवारीपासून जवळपास दररोज अंतिम सुनावणी घेतल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने २६ मार्च रोजी या याचिकांवरील आपला निर्णय राखून ठेवला होता. यानंतर मे महिन्यांच्या सुट्ट्यांमुळे मराठा आरक्षणावरील याचिकांवर सुनावणी होऊ शकली नाही. मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देणारा कायदा राज्य सरकारने ३० नोव्हेंबर २०१८ रोजी केला. त्यानंतर त्याला आव्हान देणाऱ्या जनहित याचिका जयश्री पाटील, संजीत शुक्ला, उदय भोपळे यांच्यासह काहींनी केल्या, तर वैभव कदम, अजिनाथ कदम, अखिल भारतीय मराठा महासंघ यांच्यासह अनेकांनी कायद्याच्या समर्थनार्थ याचिका केल्या. या सर्व याचिकांवर खंडपीठाने एकत्रित अंतिम सुनावणी घेऊन २६ मार्च रोजी पूर्ण केली.

मराठा समाजाची एकूण लोकसंख्या ही राज्यातील एकूण लोकसंख्येच्या ३२ टक्के आहे, हा राज्य सरकारचा दावा चुकीचा आहे आणि राज्य मागास प्रवर्ग आयोगाने चुकीचे विश्लेषण करत मराठा समाजाला मागास ठरवले आहे, असा दावा संजीत शुक्ला यांच्यावतीने अॅड. प्रदीप संचेती यांनी न्यायालयात केला होता.