मराठा आरक्षण : मागास आयोगाचा अहवाल आल्यानंतर- महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील

राज्य शासन तातडीने कारवाई करणार

मुंबई : मराठा आरक्षणाचा विषय हा न्यायालयाकडे असून मागास आयोगाचा अहवाल आल्यानंतर राज्य शासन त्यावर तातडीने कार्यवाही करणार आहे. आरक्षण मिळेपर्यंत मराठा समाजासाठी जे जे आवश्यक आहे, त्या सर्व गोष्टी राज्य शासन करत असल्याची माहिती महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आज येथे दिली.

मराठा आरक्षणासंदर्भात माहिती देण्यासाठी आयोजित पत्रकार परिषदेत श्री. पाटील बोलत होते. ते म्हणाले, न्यायालयाच्या निर्देशानुसार राज्य शासनाने मागास आयोगाच्या अध्यक्षांची निवड केली आहे. गेल्या नऊ महिन्यापासून मागास आयोगाचे अध्यक्ष माजी न्यायमूर्ती एम. जी. गायकवाड यांनी मोठ्या वेगाने काम सुरू केले आहे. राज्यातील विविध भागात जाऊन आयोगाने सुमारे दोन लाख निवेदने स्विकारली आहेत. सॅम्पल सर्वेक्षणासाठी आयोगाच्या विनंतीनुसार पाच संस्थांची नियुक्ती करण्यात आली असून त्याचे सर्वेक्षणच्या काम लवकरच सुरू होणार आहे. आयोगाचा अहवाल राज्य शासनास प्राप्त झाल्यानंतर त्यावर मंत्रिमंडळात तातडीने निर्णय घेण्यात येऊन तो न्यायालयाकडे पाठविला जाईल. मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे, यासाठी न्यायालयात खंबीरपणे बाजू मांडण्यासाठी राज्य शासनाने तयारी केली आहे.

न्यायालयात आरक्षणाचा निर्णय होईपर्यंत मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना शिक्षण शुल्कात निम्मी सवलत, तरुणांना उद्योगासाठी कर्जावरील व्याज परतावा योजना असे विविध महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. मराठा समाजातील आठ लाखापेक्षा कमी वार्षिक उत्पन्न असलेल्या कुटुंबातील विद्यार्थ्यांना वैद्यकीय शिक्षणासाठी खासगी व शासकीय महाविद्यालयातील एमबीबीएस व बीडीएस अभ्यासक्रमाचे निम्मे शिक्षण शुल्क राज्य शासनाने भरण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच यापूर्वीच 605 व्यावसायिक व बिगर व्यावसायिक अभ्यासक्रमाचे निम्मे शुल्कही भरण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. महाविद्यालयात प्रवेश घेतानाच निम्मे शुल्क भरून प्रवेश देण्याच्या सक्त सूचना महाविद्यालयांना दिल्या आहेत. तसेच व्याज परतावा योजनेत सहभागी तरुणांना पहिल्या महिन्यात मुद्दल व व्याजाचा बोजा पडू नये यासाठी पहिल्या महिन्याचे मुद्दल व व्याजाची रक्कम स्व. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळामार्फत भरण्यात येणार असल्याचेही जाहीर केले आहे, असेही श्री. पाटील यांनी सांगितले.