मराठा आरक्षण : मुख्यमंत्र्यांविरोधात हक्कभंग प्रस्ताव आणणार – विखे पाटील

मुंबई : मराठा आरक्षण संदर्भात्तील मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल सभागृहात सादर होण्यापूर्वीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी, ‘आता आंदोलन करू नका, १ डिसेंबरला जल्लोष करा’; असे विधान करून सभागृहाचा निश्चितच हक्कभंग केलेला आहे. या कारणामुळे येत्या अधिवेशनात आम्ही मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या विरोधात हक्कभंगाचा प्रस्ताव आणत आहोत’, अशी भूमिका विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी जाहीर केली आहे. तसेच, अहवाल सादर करण्यापूर्वीच मागासवर्गीय आयोगाचे सदस्य डॉ. राजेश करपे यांनी अहवालाबाबत प्रसारमाध्यमांना मुलाखती दिल्या. हा देखील सभागृहाचा हक्कभंग असून त्यांच्याविरोधातही हक्कभंगाचा प्रस्ताव आणला जाणार असल्याचेही विखे पाटील यांनी सांगितले.

आझाद मैदानातील सकल मराठा क्रांती मोर्चाचा आमरण उपोषणाचा आजचा १६वा दिवस असून विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी आज आझाद मैदानात उपोषणकर्त्यांची भेट घेतली. त्यानंतर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना हक्कभंगाच्या मुद्द्यासह मराठा आरक्षणावरून त्यांनी सरकारवर निशाना साधला.

मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल अजून सभागृहात सादर व्हायचा आहे, असे असताना मुख्यमंत्री त्या अगोदरच काही विधानं करत असतील, तसेच आयोगाचे सदस्य त्याबाबत काही विधानं करत असतील, तर निश्चितच हा सभागहाचा हक्कभंग केला आहे, असे म्हणत हे सरकार मराठा आरक्षणाबाबत बेजबाबदारपणे वागत असल्याची जोरदार टीका विखे पाटील यांनी केली. ‘सकल मराठा क्रांती मोर्चाचा आजचा १६वा दिवस आहे. सरकार मात्र ढिम्म आहे. मराठा आरक्षणाबाबत सरकार वेळकाढूपणाचे धोरण अवलंबित असून या प्रकरणी आगामी अधिवेशनात आम्ही सरकारला याचा जाब विचारल्याशिवाय राहणार नाही’, असे विखे पाटील यांनी सांगितले. यावेळी विखे पाटील यांच्याशी चर्चा करताना उपोषणकर्त्यांनी सरकारबाबत नाराजी व्यक्त केली. उपोषणाचा १६वा दिवस असतानाही सरकारने आम्हाला चर्चेला बोलवायला हवे होते असेही त्यांचे म्हणणे होते.