मराठा आरक्षण: विधेयक आणि कृती अहवाल आज विधिमंडळात

मुंबई : मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबतचे विधेयक आणि मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालावरील सरकारचा कृती अहवाल आज विधिमंडळात मांडण्यात येणार आहे.

मराठा समाजाला किती आणि कसे आरक्षण द्यायचे, यासाठी महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या उपसमितीच्या काल झालेल्या बैठकीत या विधेयकासंबंधीचा मसुदा निश्चित करण्यात आला. मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देण्याचे या बैठकीत ठरले आहे असे सांगितले जात आहे.

दरम्यान, आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आरक्षणावर शिक्कामोर्तब केल्यानंतर विधेयक मांडून संमत केल्यानंतर राज्यपालांची मंजुरी घेण्यात येईल. तसेच, आरक्षणाचा निर्णय राज्य यादीत असल्याने त्यास राष्ट्रपतींच्या मंजुरीची गरज भासणार नाही. राज्यपालांच्या मंजुरीनंतर यासंबंधीची अधिसूचना ५ ते १० डिसेंबर या कालावधीत निघेल, अशी शक्यता आहे.

३० नोव्हेंबरपर्यंत कोणत्याही परिस्थितीत टिकेल असे आरक्षण सरकारला द्यावे लागेल. तोपर्यंत संवाद यात्रेच्या रूपात आलेले कार्यकर्ते आझाद मैदानात ठिय्या मांडून असणार आहेत. मात्र, सरकारने वेळकाढूपणा करण्याचा प्रयत्न केल्यास आंदोलन समाजाच्या हाती जाईल. त्यानंतर, समाजच सरकारचा निकाल लावेल, असा इशारा मराठा क्रांती मूक मोर्चाचे समन्वयक वीरेंद्र पवार यांनी दिला आहे. गेल्या ९ दिवसांपासून उपोषणाला बसलेल्या आंदोलनाची दखल घेण्यासाठी शासनाचा एकही प्रतिनिधी आला नसल्याचा रोष मराठा क्रांती ठोक मोर्चाच्या समन्वयकांनी व्यक्त केला. मराठा आरक्षणासाठी पुकारलेल्या आंदोलनात आत्महत्या केलेल्या कार्यकर्त्यांच्या कुटुंबीयांना अद्याप मदत मिळाली नसल्याची खंत समन्वयकांनी व्यक्त केली.