मराठा तरुणांनी नोकऱ्या मागणारे नव्हे, तर देणारे बनावे-मुख्यमंत्री

मुंबई : मराठा, बहुजन समाजाला न्याय मिळवून देण्यासाठी आमचे सरकार प्रामाणिक आणि गांभीर्याने प्रयत्न करीत असून ही स्व. अण्णासाहेब पाटील यांना खरी श्रद्धांजली असणार आहे. मराठा समाजातील तरुणांना शिक्षण, व्यवसाय–रोजगार यासाठी विविध योजनांची अंमलबजावणी करण्यात येत असून याचा लाभ घेण्याचे आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी करत मराठा तरूणांनी नोकऱ्या मागणारे नव्हे तर देणारे बनावे असा सल्लाही त्यांनी दिला. माथाडी कामगारांचे आराध्य दैवत असलेल्या स्व. आमदार अण्णासाहेब पाटील यांच्या ८५ व्या जयंतीनिमित्त मुख्यमंत्री तसेच इतर मान्यवरांच्या हस्ते माथाडी भूषण पुरस्कार प्रदान करण्यात आले, त्याप्रसंगी आयोजित मेळाव्यात मुख्यमंत्री बोलत होते. याप्रसंगी महसूल मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील, पणन मंत्री सुभाष देशमुख, आमदार व सिडकोचे अध्यक्ष प्रशांत ठाकूर, आमदार निरंजन डावखरे, आमदार प्रसाद लाड, आमदार मंदा म्हात्रे, आमदार संदीप नाईक, आमदार किसन कथोरे, माजी मंत्री आणि माथाडी युनियनचे कार्याध्यक्ष शशिकांत शिंदे, महापौर जयवंत सुतार, जिल्हाधिकारी राजेश नार्वेकर, नवी मुंबई पोलीस आयुक्त संजय कुमार  यांची उपस्थिती होती.

याप्रसंगी मुख्यमंत्र्यांनी अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाचे अध्यक्ष आमदार नरेंद्र पाटील तसेच उपाध्यक्ष संजय पवार यांच्या पदांना अनुक्रमे कॅबिनेट आणि राज्यमंत्रीपदाचा दर्जा देत असल्याची घोषणाही केली. आमचे सरकार प्रश्नांपासून पळ काढणारे नसून प्रतिसाद देणारे आणि प्रश्नांना उत्तरे शोधणारे आहे असेही मुख्यमंत्री आपल्या भाषणात म्हणाले.

याप्रसंगी मुख्यमंत्री म्हणाले की, प्रश्न आमच्या काळात निर्माण झालेले नाहीत परंतु त्यावर उत्तर शोधून मार्ग काढण्यासाठी आम्ही सकारात्मक पाऊले उचलली आहेत आणि त्याला निश्चित यश मिळेल. मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात मागासवर्गीय आयोगाच्या अहवाल आल्यानंतर आम्ही त्याला अनुरूप कालबध्द कार्यक्रम तयार करीत आहोत. मराठा समाजातील तरुणानी केवळ नोकऱ्या मागू नयेत तर नोकऱ्या देणारे बनावेत यासाठी आम्ही गेले काही वर्ष निष्क्रिय असलेल्या अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाला ५०० कोटी रुपये देऊन पुनरुज्जीवित केले आहे. या महामंडळाच्या माध्यमातून १० लाखापर्यंत कर्ज उद्योग-व्यवसाय-स्वयंरोजगारासा ठी आम्ही विनातारण देत आहोत. शासन अशा कर्जांसाठी तारण म्हणून हमी देत आहे. चातार्पती राजर्षी शाहू महाराज शिष्यवृत्ती योजनेद्वारे आम्ही गरीब आणि बहुजन समाजाच्या मुलांची उच्च शिक्षण घेण्यासाठी असलेली फीस शासन भरीत आहे. गेल्या वर्षी ६०० कोटींची प्रतिपूर्ती शासनाने केली. लाखो मुलांना फायदा मिळाला. पैशाअभावी, निवास व्यवस्था नसल्याने शिक्षण घेणे थांबू नये म्हणून आम्ही वसतिगृहे उपलब्ध करून दिली असून ४ ते ५ जिल्ह्यात ती सुरु झाली आहेत अशी माहितीही त्यांनी दिली.

माथाडी कामगारांसाठी घरेदेण्याकरिता सरकार कटिबध्द आहे. नुकत्याच नवी मुंबईत ५२ हजार घरांची सुरुवात करण्यात येत आहे. त्यात पहिल्या टप्प्यात २६०० घरे माथाडींसाठी आरक्षित असतील. आणखीही ५० हजार घरांचे नियोजन आहे त्यात देखील ५ हजार घरे माथाडींना देण्याची कार्यवाही त्वरित केली जाईल. वडाळा, चेंबूर भागातील माथाडींच्या घरांचा प्रश्न न्यायालयात असला तरी सरकार ही घरे देण्यासाठी संपूर्ण सकारात्मक असून उत्तम वकील देऊन न्यायालयात बाजू मांडण्यात येणार आहे. नुकत्याच सुरु झालेल्या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेत निवृत्त माथाडी कामगाराना कसे समविष्ट करता येईल याचाही निश्चित विचार करूत असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

नाशिकच्या माथाडींच्या संदर्भात सरकार त्यांच्या पाठीशी असून सर्व पक्षातील लोकानी तेथील बाजार समितीवर दबाव वाढविण्याची गरज आहे, मात्र कामगारांचे पैसे त्यांनाच मिळतील यासाठी सरकार सर्वात चांगला  वकील देऊन न्यायालयात बाजू मांडेल अशी त्यांनी ग्वाही दिली.

आमचे सरकार आले तेव्हा माथाडींचा कायदा हे सरकार कमकुवत करणार अशी टीका होत होती पण आम्ही उलटपक्षी तो कायदा अधिक मजबूत करण्यासाठी प्रयत्न केला. एवढेच नव्हे तर केंद्र सरकारसमोर देखील याविषयी सांगितले. त्यामुळे केंद्राने देखील यास सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे असे सांगून मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, माथाडींच्या प्रश्नात आम्हाला राजकारण करायचे नाही. कोणी कोणत्याही पक्षांचे असले तरी माथाडींच्या कल्याणाकरिता जे बोलताहेत त्यांना आम्ही सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. गेल्या १५ वर्षांत घेतले नाहीत इतके निर्णय आम्ही गेल्या ३ वर्षांत माथाडींसाठी घेतले आहेत. माथाडींच्या बोर्डावर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या माध्यमातून लवकरच पदभरती होईन हे बोर्ड लगेच कार्यान्वित व्हावेत यासाठी मी सुचना दिली आहे असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.