मराठा मोर्चाचे फलित

कोपर्डी कोपर्डी प्रकरणानंतर पेटून उठलेला मराठा समाज आज संघटीत झाला आहे. 57 मोर्चे शांततेत काढल्यानंतर बुधवारच्या मुंबईच्या मोर्चाकडे सर्वांचे लक्ष होते.यापूर्वीचा मुंबईचा मोर्चा सत्ताधारी भाजपने फूट पाडल्याने फ्लॉप झाला होता.मराठा समाजाने एवढे मोर्चे काढूनही सरकारवर फारसा फरक पडत नव्हता.मुंबईचा पहिल्या मोर्चाला अपेक्षित प्रतिसाद न मिळाल्याने मुख्यमंत्रीही खुषीत होते. राज्यभरातील मोर्चे पाहून मुख्यमंत्र्यांची झोप उडाली होती.त्यामुळे मराठा नेत्यांना खुश करण्यासाठी वेगवेगळे प्रयोग केले.पण मराठा समाजाच्या मागण्यांकडे फारसे लक्ष दिले नाही.आपली प्रतिमा मराठाविरोधी होऊ नये यासाठी ते सतत काळजी घेत होते. दूरदर्शन वर जय महाराष्ट्र वर मुलाखत घेण्यासाठी खास मराठा पत्रकार हवा असे फर्मान काढले.मराठा समाज विरोधात गेला तर आपल्या खुर्चीला धोका पोहोचेल त्यामुळे सर्व मोर्चे संयमाने हाताळण्याचे आदेश पोलिसांना दिले. त्यानंतर हळूहळू मराठा नेत्यांमध्ये फूट पडण्यास सुरुवात केली मात्र ही फूट तात्कालिक होती हे बुधवारच्या मोर्चाने सिद्ध झाले. बुधवारच्या मोर्चाने मराठा समाजाने हुरळून जाऊ नये.आता त्यांची जबाबदारी वाढली आहे. मोर्चे कार्यांच्या मोठ्या अपेक्षा आहेत. मुख्यमंत्र्यांच्या विधिमंडळातील निवेदनाला भुलू नये. नेहमीप्रमाणे त्यांनी मराठा समाजाला पाने पुसली आहेत. आरक्षणाची मागणी हवेतच राहिली आहे. हा प्रश्न मागासवर्गीय आयोगाकडे प्रलंबित आहे. आयोगाकडे आता सरकार आरक्षणासाठी पाठपुरावा करणार आहे.प्रत्येक जिल्ह्यात मराठा विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृह उभारण्यात येणार आहे त्यासाठी सरकार 5 कोटी देणार आहे.

मंत्रिमंडळाची उपसमिती आणि मराठा क्रांती मोर्चाची समिती आता दर दोन ते तीन महिन्यांनी चर्चा करणार आहे. या चर्चेनंतर मराठा समाजाच्या मागण्या मार्गी लागतील अशी अपेक्षा धरण्यास हरकत नाही. मराठा क्रांती मोर्चाच्या आयोजकांनी सुरुवातीपासून राजकीय नेत्यांना दूर ठेवले.ही चांगली गोष्ट आहे पण नारायण राणे हे मराठा मोर्चाचे क्रेडीट घेण्यासाठी प्रवक्ते म्हणून वावरत होते.मराठा मोर्च्याच्या व्यासपीठावर त्यांचे पुत्र आमदार नितेश राणे चढले होते.या पितापुत्रांना विशेष दर्जा क्रांती मोर्चाच्या कोअर कमिटीने दिला होता का?हे जाहीर करावे. सर्व राजकीय नेत्यांना दूर ठेवले त्याप्रमाणे यांनाही दूर ठेवायला हवे. सुभाष देसाई यांचे कर्तृत्व विधानपरिषदेतील विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी ऑपरेशन सुभाष देसाईसुरु केले आहे. यामुळे विरोधीपक्षापेक्षा शिवसैनिकांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे. इगतपुरी जवळील वाडीवर्‍हे येथील जमीन बिल्डराना परत करण्याचे आदेश सुभाष देसाई यांनी दिल्याचे प्रकरण मुंडे यांनी विधानपरिषदेत उपस्थित केले आणि देसाई यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले. प्रकाश मेहता यांचे भ्रष्टाचाराचे प्रकरण ताजे असतानाच अचानक सुभाष देसाई यांचे प्रकरण आले कसे?असा प्रश्न अनेकांना पडला आहे. देसाई आणि राज्यमंत्री दिपक केसरकर हे मुख्यमंत्र्यांचे निकटवर्तीय समजले जातात.उध्दव ठाकरे आणि मुख्यमंत्री यांच्यातील प्रमुख संवादक देसाई समजले जातात. तरीसुद्धा देसाई यांचे प्रकरण विधिमंडळात आले. देसाई यांच्या कारभाराला ाळवल मधील मंडळी कंटाळली आहे.

देसई यांचे आदेश येतात त्याचबरोबर बंगल्यावर देसाई यांच्या खुर्चीत बसून भूषण देसाई ही आदेश देतात.हे भूषण देसाई कोण असा सवाल भास्कर जाधव यांनी विधानसभेत केला होता.या प्रकरणात मुख्यमंत्री फडणविस काय भूमिका घेतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.प्रकाश मेहता यांची मंत्रिमंडळातून गच्छंती अटळ आहे पण सुभाष देई यांचे काय करायचे याचा निर्णय उध्दव ठाकरे यांना घ्यायचा आहे. सुभाष देसाई यांनी आपल्या पच्चात्तरीच्या कार्यक्रमात निवृत्ती जाहीर केली होती. त्यावेळीच त्यांनी सन्मानाने राजीनामा देऊन तरुण आमदारांना संधी दिली असलती तर ते शिखरावर पोचले असते. परंतु, आता एमाआयडीसी जमिन प्रकरणातील आरोपानंतर राजीमाना दिल्यास याचा वेगळा संदेश जनतेमध्ये
राहील.

– नितीन सावंत
सहसंपादक, जनशक्ति
9892514124