मराठा समाजाच्या उपसमितीच्या बैठकीत घेतला निर्णय
मुंबई :- राज्यातील मराठा समाजाने 19 फेब्रुवारी रोजी मोठे आंदोलन उभे करण्याचा इशारा दिल्यानंतर सरकारने मराठा समाजासाठी मंगळवारी काही महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले. ओबीसींसाठी असलेली क्रिमीलेअरची 8 लाख रुपयांची मर्यादा ईबीसीसाठीही लागू करण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. मराठा समाजाच्या प्रश्नांसंदर्भात नियुक्ती करण्यात आलेल्या मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीची बैठक मंत्रालयात पार पडली. याआधी मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांसाठी ही मर्यादा ६ लाख रुपये होती. या बैठकीला उपसमितीचे सदस्य महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील, शिक्षणमंत्री विनोद तावडे, सहकारमंत्री सुभाष देशमुख, कामगार मंत्री संभाजी निलंगेकर पाटील उपस्थित होते.
या बैठकीमध्ये प्लेसमेंट नसलेल्या तसेच महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांना 50 टक्के फीची सवलती लागू केली जाणार आहे. मराठा समाजातील मुलांना उद्योगासाठी 10 लाखाचे कर्ज उपलब्ध करून दिले जाणार असून यासाठी 1 हजार कोटी रुपयांची वर्षाला तरतुद केली जाणार आहे. या कर्जाचे संपूर्ण व्याज राज्य सरकार भरणार आहे. मराठा विद्यार्थ्यांना 605 अभ्यासक्रमांसाठी फी सवलत दिली जाते. मात्र पूर्वी विद्यार्थ्यांना संपूर्ण फी भरावी लागायची. आता पन्नास टक्के फी विद्यार्थ्यांना भरावी लागणार आणि उर्वरित पन्नास टक्के फी सरकार थेट कॉलेजला देणार आहे. तसेच मराठा विद्यार्थ्यांना 24 स्कील डेव्हलपमेंटचे कोर्स मोफत शिकवले जाणार आहेत. मागच्या वर्षी 9 ऑगस्टला मुंबईत भव्य मराठा क्रांती मोर्चा काढण्यात आला होता. मात्र त्यानंतरही मराठा समाजाच्या पदरात काहीच पडले नसल्यााची भावना आहे. त्यामुळे येत्या 19 फेब्रुवारी रोजी मोठे आंदोलन उभारण्याचा निर्णय मराठा क्रांती मोर्चाने पनवेल येथे झालेल्या बैठकीत घेतला आहे. त्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने ही बैठक घेतली होती.