मराठा समाजाला ओबीसींप्रमाणेच शैक्षणिक सवलती

मुंबई । मुंबईत धडकलेल्या मराठा क्रांती मोर्चाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा समाजाला ओबीसींप्रमाणे शैक्षणिक सवलती देण्याची घोषणा केली. विधानसभेत दिलेल्या निवेदनात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कोपर्डी बलात्कार आणि हत्या प्रकरणाच्या खटल्याची माहिती देत मराठा सामाजाला शिक्षणात ओबीसींप्रमाणेच सवलती देण्याची घोषणा केली. मराठा समाजाच्या शिष्टमंडळाशी झालेल्या बैठकीत त्यांच्या मागण्या मुख्यमंत्र्यांनी मान्य केल्या. या मागण्यांची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत दिली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मोर्चेकर्‍यांची भेट घेतल्यानंतर विधानसभेत यासंदर्भात घोषणा केली. याचा सर्वात मोठा फायदा मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांना मिळणार आहे. सरकारने मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांना इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) समाजातील विद्यार्थ्यांप्रमाणे सवलती देऊ केल्या आहेत. त्यामुळे आता शैक्षणिक शिष्यवृत्ती मिळवण्यासाठी असलेली 60 टक्क्यांची अट शिथिल करून 50 टक्क्यांवर आणण्यात आली आहे.

काय म्हणाले मुख्यमंत्री ?
आजवर मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांना निवडक 35 शैक्षणिक अभ्यासक्रमांसाठी आर्थिक सवलत देण्यात आली होती. मात्र, आता मराठा समाजाला ओबीसींप्रमाणे शैक्षणिक सवलती मिळणार असल्याचे जाहीर झाले आहे. त्यामुळे मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना 605 शैक्षणिक अभ्यासक्रमांसाठी शिष्यवृत्ती मिळणार आहे. तसेच या शिष्यवृत्तीसाठी यापूर्वी असलेली 60 टक्क्यांची अट 50 टक्क्यांपर्यंत आणण्यात आली आहे. याशिवाय, प्रत्येक जिल्ह्यात मराठा समाजातील मुलांसाठी वसतिगृह बांधण्यासाठी सरकारकडून पाच कोटी रूपयांचा निधी दिला जाईल. तसेच कौशल्य विकास योजनेतंर्गत तीन लाख शेतकर्‍यांच्या मुलांना प्रशिक्षण देण्यात येईल. त्यासाठी कालच केंद्र सरकारने निधी मंजुर केल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. याशिवाय, शेतकर्‍यांच्या 10 लाख रूपयांपर्यंतच्या कर्जावरील व्याज माफ केले जाणार आहे. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या माध्यमातून हे व्याज भरले जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

‘कोपर्डी’चा निकाल लवकरच
यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी कोपर्डी बलात्कार प्रकरण लवकरात लवकर निकाली काढण्याचेही आश्वासन दिले. तसेच मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी मागासवर्गीय आयोगाकडे पाठपुरावा करू, असेही त्यांनी म्हटले. राज्य सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण दिले होते व आताही सरकार त्याविषयी सकारात्मक आहे. मात्र, न्यायालयाकडून या निर्णयाला स्थगिती देण्यात आली. त्यानंतर हे प्रकरण मागासवर्गीय आयोगाकडे सुपूर्द करण्यात आले आहे. त्यामुळे आता मागासवर्गीय आयोगाने कालबद्ध पद्धतीने यासंदर्भातील अहवाल सादर करावा, यासाठी आम्ही प्रयत्न करू असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

आमदारांची चकमक
दरम्यान, बुधवारी सकाळी विधानभवनाच्या पायर्‍यांवर भारतीय जनता पार्टी आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार एकमेकांबरोबर भिडले. सकाळी पावणे अकराच्या सुमारास भाजपाचे सर्व आमदार आयनॉक्स प्रवेशदवाराच्या बाजूने मराठा समाजाला आरक्षण मिळालेच पाहिजे अशा घोषणा देत विधान भवनाच्या दिशेने निघाले होते. घोषणा देत देत ते विधान भवनात पोहचले आणि पायर्‍यांवर बसून घोषमा देऊ लागले. त्याचवेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार अमरसिंह पंडित, सतीश चव्हाण, रामराव वडकुते यांच्यासह पाच ते सहा जण विधान भवनातून बाहेर आले आणि पायर्‍यांवर बसलेल्या भाजपा आमदारांच्या दिशेने तोंड करत सरकार विरोधात घोषणा द्यायला सुरूवात केली. त्यामुळे वातावरण तंग बनले असतानाच विधान भवनातले मार्शल धावून आले. त्यांनी दोन्ही आमदारांच्या मध्ये संरक्षक भिंत तयार केली आणि त्यांना शांत करण्याचा प्रयत्न केला.

विरोधकांचा सभात्याग
तर मराठा क्रांती मोर्चाच्या शिष्टमंडळांने मुख्यमंत्र्यांबरोबर झालेल्या चर्चेत 15 प्रमुख मागण्या सादर केल्या. यापैकी किमान पाच-सात मागण्या तरी सरकारने मान्य करायला हव्या होत्या. त्यामुळे सरकार आपल्या मागण्यांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करीत असल्याचा समज मराठा समाजाच्या मोर्चेकर्‍यांमध्ये निर्माण झाला आहे, असा आरोप करत विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी बहिष्कार घालत असल्याचे जाहीर केले व विरोधी पक्षांच्या सदस्यांसह विधान परिषदेत सभात्याग केला.