मराठी नाटकांवर जीएसटीचा 18 टक्के बोजा!

मुंबई : मराठी नाटकांच्या तिकीटांवर 18 टक्के जीएसटी लावण्यात आला असून यातील 9 टक्के वाटा केंद्र सरकारला व 9 टक्के वाटा राज्य सरकारला मिळणार आहे. राज्य सरकारच्या वाटयातून सवलत देण्याची मागणी बैठकीत करण्यात आली. याबाबत विचार करून केंद्राकडे पाठपुरावा करण्याचे आश्वासन वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी मंगळवारी दिले. मराठी नाटक आणि सिनेमांच्या 250 रु. च्या तिकीटांसाठी असलेली सवलतीची मर्यादा 500 रु. पर्यंतच्या तिकीटांसाठी करण्याच्या मागणीसाठी प्रयत्न करू असेही मुनगंटीवार यांनी सांगितले.

-शिष्टमंडळाची भेट:-
सांस्कृतिक कार्य मंत्री विनोद तावडे यांच्यासह मंत्रालयात आयोजित बैठकीत नाट्य आणि सिनेसृष्टीतील निर्माते यावेळी उपस्थित होते. ही बैठक संपन्न झाली. मराठी चित्रपटांच्या तिकीटांच्या किमतीवरची कॅप उठविण्याची मागणी तपासून त्यादृष्टीने योग्य निर्णय घेण्यात येईल तसेच राज्यातील सर्व जिल्हयांमध्ये नाटयगृहे उभारण्यासाठी राज्यसरकार कटिबद्ध असल्याचे वित्तमंत्री म्हणाले. याप्रसंगी नाट्यसृष्टीतील अशोक हांडे, चंद्रकांत लोकरे, प्रसाद कांबळी, कौस्तुभ त्रिवेदी, अमी त्रीवेदी, मराठी चित्रपटाचे निर्माते नितीन वैद्य, निखील साने, मंगेश कुलकर्णी, महेश टिळेकर, वैजयंती आपटे आदी दिग्दर्शक-निर्मात्यांची उपस्थिती होती.

-राज्यशासन प्रयत्नशील:-
देशामध्ये सर्वात जास्त मनोरंजन कर महाराष्ट्रातून मिळतो. याविषयी विविध प्रस्तावांवर वस्तू आणि सेवा कर परिषदेसमोर बसून चर्चा करण्यात येईल.आणि त्यानंतर याबाबत निर्णय घेण्यात येईल, असे मुनगंटीवार म्हणाले. यावेळी तावडे म्हणाले की, नाट्य, चित्रपट,लोककला, असा सांस्कृतिक वारसा, जतन करण्यासाठी वस्तु व सेवा कर कायद्यात आवश्यक बदल करण्याचे प्रयत्न करण्याबाबत राज्यशासन प्रयत्नशील आहे. करमाफ करणे हे उद्योजकांसाठी नसून ते सामान्य ग्राहकांसाठी आहे. अशा करातून राज्यातील सांस्कृतिक केंद्र विकसीत करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन आहे.