मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा!

पिंपरी-चिंचवड : मराठी भाषेला हजारो वर्षांचा इतिहास असूनही आजतागायत या भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळालेला नाही. याबाबत 28 एप्रिल 2015 रोजी केंद्र शासनाच्या मंत्रिमंडळ सचिवालयाकडे विचारार्थ पाठविलेल्या प्रस्तावावर लवकरात लवकर सकारात्मक निर्णय घेवून मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा, अशी मागणी खासदार श्रीरंग बारणे यांनी लोकसभेत केली.

लोकसभा अध्यक्षांनी दर्शवली सहमती
खासदार श्रीरंग बारणे यांनी मराठीतून बोलताना मराठी भाषेचा इतिहास सांगितला. बारणे यांच्या मागणीला लोकसभा अध्यक्षा सुमित्रा महाजन यांनी मराठीत बोलून सहमती दर्शवली. त्यांच्यासोबत लोकसभा उपाध्यक्ष डॉ. एम. थंबीदुराई, मध्यप्रदेशचे खासदार आणि मुळचे मराठी असलेले ज्योतिरादित्य सिंधिया (शिंदे) यांच्याबरोबरच संपूर्ण सभागृहाने पाठिंबा दिला. खासदार बारणे यांनी ‘लाभले आम्हास भाग्य बोलतो मराठी । जाहलो खरेच धान्य एकतो मराठी । धर्म, पंत, जात एक जाणतो मराठी । एवढ्या जगात माय मानतो मराठी । बोलतो मराठी, एकतो मराठी । जाणतो मराठी, मानतो मराठी’ हे वाक्य बोलताच सभागृहातील सर्वांनी बाके वाजवून स्वागत केले.

50 वर्षांपासून संघर्ष
खासदार बारणे म्हणाले, दरवर्षी 27 फेब्रुवारी हा मराठी भाषा दिवस म्हणून साजरा केला जातो. आपली मराठी भाषा इसवी सन 12 व्या शतकापासून चालत आली असून, जगामध्ये मराठी भाषेचा भाषा म्हणून 19 वा क्रमांक लागतो तर भारतामध्ये मराठी भाषेचा सर्वात मोठी भाषा म्हणून चौथा क्रमांक लागतो. मालवणी, कोकणी भाषा या मराठी भाषेच्या अंगीकृत भाषा आहेत तर दिव-दमण, दादरा, नगर हवेली या केंद्राशासित प्रदेशांमध्ये सह राज्य भाषा म्हणून दर्जा प्राप्त आहे. मराठी भाषा ही संस्कृत भाषेपासून तयार झालेली भाषा असून, या भाषेला हजारो वर्षांचा इतिहास असूनही मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळविण्यासाठी गेल्या 50 वर्षांपासून संघर्ष करावा लागत आहे.

सांस्कृतिक मंत्रालयाकडे प्रस्ताव
मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा, म्हणून महाराष्ट्र शासनाने केंद्र शासनाच्या सांस्कृतिक मंत्रालयाकडे सविस्तर प्रस्ताव पाठविला आहे. ही भाषा केंद्र शासनाने विहित केलेल्या निकषांची पूर्तता करीत आहे का? हे पुराव्यासह सिद्ध करण्यासाठी संबंधित समितीने बरेचसे इतिहास संशोधन केले असून, यामध्ये जुने संदर्भ, प्राचीन ग्रंथ, पुरातन काळातील ताम्रपट, कोरीव लेख, शिलालेखांचा संदर्भ इत्यादी प्राचीन दस्तऐवज तपासले आहेत. याचाच आधार घेऊन पुराव्यासह परिपूर्ण प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे पाठविण्यासाठी एक अभ्यासपूर्ण व सर्वंकष अहवाल राज्य शासनास सादर केला आहे. समितीने आपल्या अहवालामध्ये सविस्तर विवेचनासह मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळण्यासाठी विहित निकषांची पूर्तता करते, हे पुराव्यासाठी स्पष्ट केले आहे.