मराठ्यांची राजकीय कळवंड!

आगामी 2019च्या लोकसभा निवडणुकीसाठी काँग्रेससोबत आघाडी करण्यात येईल, असे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी घोषित केले. त्याअनुषंगाने काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांच्याशी त्यांच्या चर्चेच्या फेर्‍याही झाल्या आहेत. आता काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी यांच्यात फिफ्टी-फिफ्टी म्हणजे 50-50 टक्के जागावाटपाचा फॉर्म्युला ठरल्याच्या बातम्या प्रसिद्ध झाल्या आहेत. मात्र, यावर प्रतिक्रिया देताना काँग्रेसचे महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी असे काही अजून ठरले नाही, असे म्हटले आहे. फक्त एकत्र निवडणुका लढवण्याची चर्चा झाली आहे. जागावाटपाबाबत अद्यापि कसलीही बोलणी झाली नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. याचा अर्थ स्पष्ट आहे नेहमीप्रमाणे अखेरच्या क्षणापर्यंत काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या जागावाटपाचा घोळ सुरू राहणार आणि राजकीय नेत्यांची कळवंड पुढील काही काळ पाहायला मिळणार आहे. हे वाद नवीन नाहीत. महाराष्ट्रात काँग्रेसचे राजकारण स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून राहिले आहे.

आता त्यातून बाहेर पडलेला एक गट म्हणजे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष. पूर्वीही असे बाहेर पडलेले नेते शेकाप आणि डाव्या पक्षांबरोबर राहिले आहेत. महाराष्ट्राच्या राजकारणावर मुख्यतः मराठा समाजाचा प्रभाव कायम राहिला आहे. त्यात कुणबी मराठाही आले. जास्त मागे न जाता यशवंतराव चव्हाणांच्या पुढची पिढी पाहिली तर शरद पवार, शंकरराव चव्हाण, वसंतदादा पाटील, राजाराम पाटील, प्रेमिलाकाकी चव्हाण, बाळासाहेब विखे-पाटील, शंकरराव गडाख, अनंतराव थोपटे, विलासकाका पाटील-उंडाळकर, अंकुशराव टोपे, रणजित देशमुख, भाऊसाहेब थोरात, एन. डी. पाटील, अशी महाराष्ट्राच्या राजकारणातील नेहमी चर्चेत राहणारी नावे. यांना शह-काटशह देत शरद पवारांनी अठरापगड जातींची मोट बांधत महाराष्ट्र कायम आपल्या हातात ठेवण्याचा नेहमीच प्रयत्न केला. आता त्या मंडळींची पुढची पिढी म्हणजे त्यांची मुलं राजकीय मैदानात आहेत. हे सारे धागे दोरे लक्षात ठेवून पवार पुन्हा स्वतः मैदानात उतरले आहेत. त्यांनी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीने आगामी निवडणुकीत एकत्र राहणे कसे गरजेचे आहे ते काँग्रेस पक्षश्रेष्ठींच्या गळी व्यवस्थित उतरवले आहे. तसे दोन्ही पक्ष हे मराठा समाजाचे पक्ष म्हणून ओळखले जातात. याच समाजाचा प्रभाव निवडणुकीच्या मैदानात राहतो. महाराष्ट्राच्या विधानसभेत निम्म्यापेक्षा जास्त जागांवर मराठा जातीचे अलिखित आरक्षण असल्याचे दिसते.

स्वातंत्र्यानंतर संयुक्त महाराष्ट्राची चळवळीने मराठी भाषिक आणि संस्कृतीस एकसंघ करून राजकीय अस्मितेस राजमान्यता मिळवून दिली. त्याच वेळी लोकशाही राजकारणातील लोकसंख्येच्या प्रभावाने राष्ट्रीयस्तरावरील राजकारणात उत्तरेचा प्रभाव वाढला आणि महाराष्ट्राचा दबदबा कमी झाला त्याप्रमाणेच महाराष्ट्रातील राजकारणातील ब्राह्मण समाजाचा प्रभाव कमी होऊन मराठा समाजाने विकासाचे राजकारण करतानाच, काँग्रेसी सहकार चळवळ तसेच मराठा समाजाचे बहुमत तसेच दलित व मुस्लीम अल्पसंख्य मते स्वतःकडे वळवून स्वतःचा प्रभाव निर्माण केला. राज्यनिर्मितीपासून 54 विधानसभा मतदार संघात एकही मराठेतर आमदार निवडून आला नाही. 1990 आणि 1995च्या निवडणुकांचे एक वैशिष्ट्य म्हणजे त्या निवडणुकीत अनुक्रमे 116 आणि 115 म्हणजे तब्बल 40 टक्के मराठा आमदार निवडून आले होते. महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक 2009 मध्ये अनुसूचित जमातींसाठी 25 व अनुसूचित जातींसाठी 29 अशा 54 आरक्षित जागा वगळता उरलेल्या 234 जागांपैकी किमान 85 जागांवर हे एकत्रित ओबीसी आमदार निवडून आले आहेत. कुणबी वगळता अन्य ओबीसी प्रतिनिधित्वाचे प्रमाण 23 टक्के आहे. कुणबी-मराठा घटक मिळून ओबीसी आमदारांची संख्या 37 टक्के होते. माळी, धनगर, तेली व वंजारी हे ओबीसींपैकी प्रमुख जागरूक समाज आहेत. सोबतच सीकेपी, बंजारा, गवळी, कलार, गुरव, न्हावी, सोनार, पोवार, आर्यवैश्य, लिंगायत, पिंजारी, मोमीन, वैश्य, वाणी, लेवापाटीदार, गुजर, आगरी, कुणबी हे समाजसुद्धा विशेष प्रभावी आहेत. म्हणून महाराष्ट्राच्या राजकारणात हे जातींचे समीकरण नीट समजून घ्यावे लागते. महाराष्ट्रात 1962 ते 2004 या कालावधीत 2430 आमदारांपैकी 1366 आमदार मराठा आहेत. ती टक्केवारी 55 टक्के आहे.

राज्यातील 54 टक्के शिक्षण संस्था मराठा समाजाच्या आहेत. 105 साखर कारखान्यांपैकी 86 कारखान्यांचे अध्यक्ष, 23 जिल्हा मध्यवर्ती बँकांचे अध्यक्ष मराठा आहेत. सर्व विद्यापीठांमधील 71.40 सहकारी संस्था मराठा समाजाच्या आहेत. ग्रामीण भागातील 66.80 टक्के तर शहरांतील 88.39 टक्केश्रेष्ठीजन मराठा समाजाचे आहेत. राज्यातील 75 ते 90 टक्के जमिनीची मालकी मराठा समाजाकडे आहे. राज्यातील बहुतांश सहकारी दूध संस्था, सूतगिरण्या मराठा समाजाच्या ताब्यात आहेत. 1962 ते 1999पर्यंत विधानसभा निवडणुकांचा आढावा घेतल्यास एकूण आमदारांच्या सरासरी 60 टक्के आमदार मराठा समाजाचे आहेच (खुल्या जागांवर) काँग्रेस पक्षात जेव्हा फूट पडते तेव्हा मराठा दोन गटांत विभागले जातात. दोन्ही मराठे दोन्ही काँग्रेसमधून निवडणूक लढवतात. असे 1978, 1980, 1985 आणि 1999मध्ये झालेले आहे. 1978च्या निवडणुकीत 126 मराठा आमदार होते. यापैकी काँग्रेसचे 72 आमदार मराठा होते. (इंदिरा काँग्रेस 24 आणि रेड्डी काँग्रेस 48) अशाच पद्धतीने ज्या ज्या वेळी शरद पवार गट काँग्रेसमधून बाहेर पडला त्या त्या वेळी मराठा आमदारांची संख्या कमी झाली. 1980 मध्ये 104, 1985 मध्ये 102, तर 1999मध्ये 104 आमदार मराठा समाजाचे होते. बिगर काँग्रेस पक्ष (शिवसेना, भाजप) महाराष्ट्रात सत्ता मिळवण्यासाठी मराठा जातीकडे असणारी सत्तेची महत्त्वाकांक्षा लक्षात घेऊन आपले तिकीट वाटप धोरण ठरवतात. मराठा जातीला जेव्हा असे लक्षात येते की काँग्रेस पक्षात सत्ता मिळणार नाही तेव्हा ते बिगर काँग्रेसी पक्षाकडून निवडणूक लढवतात. 1995च्या निवडणुकीत याचे मोठे प्रमाण आढळले. त्यानंतर 2014 लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुकीकडे नीटपणे पाहिले तर हे सहज लक्षात येते. शिवसेना-भाजपचा उदय आणि वाढ ही अशाच प्रकारे फक्त मराठा जातीच्या पाठिंब्यामुळेच झाली आहे. 1990, 1995, 1999 आणि 2004च्या निवडणुकांमध्ये सेना-भाजपकडे 27, 40, 38 आणि 39 मराठा जातीचे आमदार होते. भाजपमध्ये मराठा आमदारांची संख्या कमी असली, तरी जवळपास अशीच परिस्थिती आहे. ही आकडेवारी आणि त्यासाठी लागणारे मतदारसंघ डोळ्यासमोर ठेवून निवडणुकीच्या जागावाटपाची हमरीतुमरी रंगणार आहे. काँग्रेसमध्ये अशोक चव्हाण, राधाकृष्ण विखे आणि पृथ्वीराज चव्हाण यांची तोंडे एकमेकांकडे अजिबात नाही. सुशीलकुमार शिंदे यांच्यासारखी मंडळी वेगळ्याच दिशेला आहेत. त्यामुळे जागावाटप आणि तिकीट वाटपानंतर प्रचंड प्रमाणात बंडाळी माजणार आहे. काही शिवसेना-भाजपची वाट धरतील, तर काही त्यांच्या सल्ल्यानुसार अपक्ष म्हणून उभा राहतील. त्यांच्यात सत्तेची पायरी चढण्यासाठी कळवंड सुरू होईल. खाली पूर्ण फाटले तरी रुबाब सोडायचा नाही ही त्यांची परंपराच आहे. 2014च्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसने 24, तर राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि मित्रपक्षाने 22 जागा लढवल्या होत्या.

काँग्रेसला फक्त 2 जागा जिंकता आल्या, तर राष्ट्रवादी काँग्रेसने 4 जागा जिंकल्या होत्या. आता भंडारा-गोंदियाच्या पोटनिवडणुकीनंतर राष्ट्रवादीची संख्या 5 झाली आहे. 1999च्या विधानसभेत ते आमनेसामने लढले तेव्हा काँग्रेसने विधानसभेच्या 75, तर राष्ट्रवादीने 56 जागा जिंकल्या होत्या. त्यानंतर पवार पुन्हा आघाडीसाठी राजी झाले. मुख्यमंत्रीपद काँग्रेसला बहाल करण्यात आले. परंतु, त्याबदल्यात गृहखाते पदरात पाडून घेतले. पुढे 2004ला ते एकत्र लढले तेव्हा काँग्रेसने 69, तर राष्ट्रवादीने 71 म्हणजे जास्त जागा जिंकल्या. शिवाय राष्ट्रवादीकडे अपक्ष आणि मित्रपक्षही होते. तरीही मुख्यमंत्रीपद काँग्रेसला सोडून सत्तेची मलईदार खाती त्यांनी पदरात पाडून घेतली. पुढे या आघाडीतील तणाव अधिक वाढत गेला. पवार कुटुंबाला आणि शरद पवारांना बदनाम करण्याची आघाडी काँग्रेस नेत्यांनी उघडली. त्यामुळे राष्ट्रवादीच्या जागा घटल्या. 2009च्या निवडणुकीत काँग्रेसने 82 जागा, तर राष्ट्रवादीने 62 जागा जिंकल्या. पुढे ही तेढ वाढत गेली आणि 2014 च्या विधानसभेत काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे पुरते फाटले. आरपीआय आठवले गटाने भाजपबरोबर जाणे पसंत केले तेव्हा काँग्रेसच्या पदरात 42, तर राष्ट्रवादीच्या पदरात 41 जागा पडल्या. हा पराभव मोदी लाटेचा बिल्कूल नव्हता, तर यांच्यातील टोकाच्या भांडणाचा तो परिणाम होता. आता दोन्ही पक्षांची पुरती पडझड झाली आहे. बर्‍याच मंडळींनी भाजपची वाट धरली आहे. त्यामुळे ते स्वतःच्या तोंडाला आणि स्वाभिमानाला किती आवर घालतात, त्यावरच त्यांचे भवितव्य अवलंबून आहे.

दोन्ही पक्षांची झाली आहे पडझड
आता निवडणुकीच्या जागावाटपाची हमरी तुमरी रंगणार आहे. काँग्रेसमध्ये अशोक चव्हाण, राधाकृष्ण विखे आणि पृथ्वीराज चव्हाण यांची तोंडे एकमेकांकडे अजिबात नाही. सुशीलकुमार शिंदे यांच्यासारखी मंडळी वेगळ्याच दिशेला आहेत. त्यामुळे जागावाटप आणि तिकीट वाटपानंतर प्रचंड प्रमाणात बंडाळी माजणार आहे. काही शिवसेना-भाजपची वाट धरतील, तर काही त्यांच्या सल्ल्यानुसार अपक्ष म्हणून उभा राहतील. त्यांच्यात सत्तेची पायरी चढण्यासाठी कळवंड सुरू होईल. खाली पूर्ण फाटलं तरी रुबाब सोडायचा नाही ही त्यांची परंपराच आहे. आता दोन्ही पक्षांची पुरती पडझड झाली आहे. बर्‍याच मंडळींनी भाजपची वाट धरली आहे. त्यामुळे ते स्वतःच्या तोंडाला आणि स्वाभिमानाला किती आवर घालतात त्यावरच त्यांचे भवितव्य अवलंबून आहे.

– राजा आदाटे
वृत्तसंपादक जनशक्ति, मुंबई
8767501111