मलनिस्सारण योजना मजीप्राकडे हस्तांतरीत करू नये

धुळे । अमृत अभियानांतर्गत शहरासाठी राबविण्यात येणारी मलनिस्सारण योजना महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडे पूर्ण ठेव तत्वावर हस्तांतरीत करू नये अशी मागणी महापौर कल्पना महाले यांनी नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव यांना पाठविलेल्या पत्राद्वारे केली आहे. त्यामुळे या योजनेबाबत काय निर्णय होतो, याकडे शहरवासियांचे लक्ष लागले आहे.

निर्णय राजकीर हेतूने प्रेरीत असल्याचा आरोप
महापौर महाले यांनी पाठविलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, 25 सप्टेंबर 2017 च्या शासन निर्णयानुसार केंद्र शासन पुरस्कृत अमृत अभियान अंतर्गत धुळे शहराच्या मलनिस्सारण प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. यानुसार धुळे मनपा ही कार्यान्वयीन यंत्रणा निश्‍चित करण्यात आली होती. मात्र या योजनेच्या कामासाठी आवश्यक असलेल्या तांत्रिक मनुष्यबळाचा महापालिकेकडे अभाव असल्याने प्रकल्पाचे काम निर्धांरीत कालावधीत पूर्ण होण्याची शक्यता दिसत नाही. ही योजना महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडे कार्यान्वयासाठी हस्तांतरणास महापालिकेच्या तीव्र विरोधाची शासनाने दखल घ्यावी. हा निर्णय राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचे आमचे मत आहे. केवळ धुळे महानगरपालिकेस शासनाने दिलेली सापत्न वागणूक ही राज्यघटनेची पायमल्ली ठरत आहे. त्यामुळे ही योजना ‘मजीप्रा’कडे हस्तांतरीत न करण्याबाबतचा फेर निर्णय घेण्यात यावा असेही निवेदनात म्हटले आहे.

स्वराज्य संस्थेच्या अधिकारावर गदा
अमृत योजनेंतर्गत राज्यात 43 शहरात पाणीपुरवठा व मलनिस्सारण योजना राबविली जात आहे. या सर्व प्रकल्पांसाठी कार्यान्वय यंत्रणा म्हणून संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्था आहे. पीएमसी महाराष्ट जीवन प्राधिकरण आहे. या 43 पैकी बहुतांशी नगरपरिषदा, असून त्यांच्याकडे अत्यंत कमी प्रमाणात तांत्रिक मनुष्यबळ आहे. धुळे मनपाकडे तांत्रिक मनुष्यबळ असतांना अपुर्‍या मनुष्यबळाचे कारण देऊन, केवळ धुळे शहराची योजना कार्यान्वयासाठी महाराष्ट जीवन प्राधिकरणाकडे देण्याचा निर्णय शासनाने घेतल्याने, स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या अधिकारावर गदा आलेली आलेली आहे, असे पत्रात नमूद केले आहे.