‘मला तेवढाच उद्योग नाही’; पार्थच्या ट्वीटबद्दल विचारताच अजित पवार भडकले

पुणे : अजित पवारांचे पुत्र पार्थ पवार हे नेहमी महाविकास आघाडी सरकारच्या विरोधात भूमिका घेतांना दिसत आहेत.सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या प्रकरणात त्यांनी सीबीआय चौकशीची मागणी त्यांनी केली होती, ही मागणी राष्ट्रवादी पक्ष विरोधी होती. त्यानंतर काल मराठा आरक्षणावरून सुप्रीम कोर्टात जाण्याचा इशारा पार्थ पवार यांनी दिला आहे. त्यानंतर राजकीय चर्चा सुरु झाली आहे. दरम्यान याबाबत अजित पवार यांना विचारले असता ते माध्यमांवर चांगलेच भडकले. ‘मला तेवढाच उद्योग नाहीय. सुप्रीया सुळे यांनी स्पष्टपणे सांगितले आहे की राष्ट्रवादी काँग्रेसची ती भुमिका नाही. आता अलिकडची मुले काय काय ट्वीट करतात. प्रत्येकवेळी तुम्ही विचारता तुमच्या मुलाने हे ट्वीट केले, तुमच्या मुलाने ते ट्वीट केले, तेवढाच मला उद्योग नाहीय. मला राज्यात अनेक प्रकारची जबाबदारी असते. जो तो स्वतंत्र विचाराचा असतो आणि प्रत्येकाने काय ट्वीट करायचं हा ज्याला त्याला अधिकार असतो. पण मराठा समाजाला असेल किंवा धनगर समाजाला असेल, ज्याला त्याला आपला न्याय्य हक्क मिळाला पाहिजे अशी आमची भूमिका आहे, असेही अजित पवार यांनी स्पष्ट केले.

उत्तर प्रदेशच्या हाथरसमध्ये तरुणीबाबत जे घडले ते वाईट होते. कोणत्याही पक्षाचे सरकार असले तरीही अशा घटना घडता नयेत. केंद्र सरकारने त्यासाठी कायदा करण्याची गरज आहे जेणेकरुन असा प्रकार करणारी विकृती दहा वेळा विचार करेल, असे मत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी व्यक्त केले. याचबरोबर पार्थ पवार यांच्या ट्विटवरूनही अजित पवारांनी भूमिका स्पष्ट केली.

अजित पवार यांनी आज शुक्रवारी गांधी जयंतीनिमित्त पुण्यामध्ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांना आदरांजली वाहिली. यानंतर पत्रकारांशी त्यांनी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी उत्तर प्रदेशमधील योगी सरकारच्या कामगिरीवर टीका केली. हाथरसमध्ये माणुसकीला काळीमा फासण्य़ात आला. जो प्रकार घडला त्याला शब्द नाहीत. अशा घटना महिलांच्या बाबतीत, मागासवर्गीयांच्या बाबतीत घडत आहेत. काही काळ चर्चा होते आणि जो तो आपापल्या कामाला लागतो. निर्भया घडले, त्यानंतरही अनेक घटना घडल्या. केंद्र सरकारने त्यासाठी कायदा करण्याची गरज आहे, असे अजित पवार यांनी सांगितले.

राहुल गांधी यांच्या तिथे जाण्याने कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला असता असे नाही. राजकीय आणि सामाजिक क्षेत्रातील लोकांना पीडीतेच्या कुटुंबाला भेटू दिलं पाहिजे. कारण संसद असेल किंवा विधानसभा, तो विषय मांडण्यासाठी वस्तुस्थिती समजून घेण्याची गरज असते, असेही अजित पवारांनी सांगितले.