मला स्वातंत्र्य हवे; पित्याने डांबून ठेवले!

लव्ह जिहाद : हादियाची सर्वोच्च न्यायालयात भूमिका

नवी दिल्ली : मला स्वातंत्र्य हवे, 11 महिन्यांपासून मला सक्तीने डांबून ठेवण्यात आले असून, माझी जबाबदारी माझ्या पतीचीच आहे, असा जबाब केरळमधील लव्ह जिहाद प्रकरणातील हादियाने सर्वोच्च न्यायालयासमोर सोमवारी दिला. हादियाची तिच्या पित्याच्या तावडीतून सुटका करून पुढील शिक्षणासाठी तिला सालेममधील महाविद्यालयात पाठविण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे या प्रकरणास आता वेगळीच कलाटणी मिळाली आहे.

माझी जबाबदारी पतीच घेईल!
इस्लाम धर्म स्वीकारुन मुस्लीम तरुणाशी विवाह करणार्‍या केरळमधील हादिया या तरुणीला सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात हजर करण्यात आले. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या पीठासमोर तिचा जबाब घेण्यात आला. हादिया म्हणाली, मला 11 महिने कुटुंबीयांनी कैदेत डांबून ठेवले. मला सुजाण नागरिक व्हायचे आहे. मला उत्तम डॉक्टर व्हायचे आहे. मला पुन्हा शिक्षण घ्यायचे असून माझी जबाबदारी पतीच घेईल, असे तिने सांगितले. सुनावणीला सुरुवात झाल्यावर राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने (एनआयए) या प्रकरणात निकाल देण्यापूर्वी न्यायालयात सादर केलेल्या 100 पानी अहवालावर नजर टाकावी, अशी विनंती एनआयएच्या वकिलांनी न्यायालयात केली.

माझा पती शिक्षण देण्यासाठी समर्थ
हादियाचा पती जहानच्यावतीने कपिल सिब्बल यांनी बाजू मांडली. आपल्यासमोर मुलगी उपस्थित आहे, आपण एनआयएच्या अहवालाऐवजी त्या मुलीला काय वाटते हे समजून घेणे महत्त्वाचे आहे, असे कपिल सिब्बल यांनी न्यायालयास सांगितले. ती तिच्या आयुष्यातील निर्णय घेण्यास सक्षम असल्याचे ते म्हणाले. 105 मिनिटे न्यायालयाने हादियाची बाजू ऐकून घेतली. तुला सरकारी खर्चाने पुढील शिक्षण घ्यायचे आहे का असा प्रश्‍न न्यायालयाने तिला विचारला. यावर हादिया म्हणाली, माझा पती शिक्षणाचा भार उचलण्यास समर्थ असताना मला सरकारी मदतीची गरज नाही. युक्तिवाद ऐकून घेतल्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने हादियाला तामिळनाडूतील सालेम येथील वैद्यकीय महाविद्यालयात शिक्षणासाठी पाठवण्याचे आदेश दिले.

काय आहे प्रकरण?
केरळमधील शफीन जहानने डिसेंबर महिन्यात एका हिंदू मुलीशी विवाह केला होता. अखिला असे तिचे नाव असून धर्मांतर केल्यानंतर तिने शफीनशी विवाह केला व हादिया असे नाव धारण केले होते. हे लव्ह जिहादचे प्रकरण असल्याचा आरोप मुलीच्या वडिलांनी केला. तर एनआयएनेही या प्रकरणात अहवाल दिला होता. अशा प्रकारची 89 प्रकरणे उघडकीस आल्याचे एनआयएने न्यायालयात सांगितले होते. केरळ उच्च न्यायालयाने हा विवाह रद्द ठरवला होता.