मसाकाची स्थावर वा जंगम मालमत्ता विक्रीतून एफआरपीची थकीत रक्कम द्या

साखर आयुक्तांचे जिल्हाधिकार्‍यांना आदेश : ऊस उत्पादकांमध्ये मिळणार देणी

फैजपूर- मधुकर सहकारी साखर कारखान्याकडे 2018-19 या हंगामातील गाळप केलेल्या ऊसाची थकीत एफआरपी रक्कम 945 लाख 81 हजार रुपये 15 टक्के व्याजासह देण्याचे आदेश महाराष्ट्र राज्याचे साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी दिले आहेत. कारखान्याने ही रक्कम कारखाना उत्पादनाची विक्री करून अथवा स्थावर व जंगम मालमत्तेची जप्ती करावी व त्याच्या विक्रीतून अदा करण्यात यावी अशाही सूचना आदेशात देण्यात आल्या आहेत. दरम्यान, मधुकर सहकारी साखर कारखाना संचालकांच्या ढिसाळ नियोजनाचा फटका हा शेतकरी व कर्मचार्‍यांना बसला आहे. व्यवस्थापनामध्ये प्रचंड खळबळ उडाली असून ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांमध्ये मात्र आनंदाचे वातावरण आहे.

15 टक्के व्याज आकारण्याची तरतूद
याबाबत माहिती अशी की, ऊस नियंत्रण आदेश 1966 चे कलम 3 (3) मधील तरतुदीनुसार हंगामामध्ये गाळप केलेल्या उसाचे 14 दिवसात किमान एफआरपीप्रमाणे ऊस किंमत ऊस पुरवठादारांना अदा करणे प्रत्येक कारखान्यांना बंधनकारक आहे. तसे न केल्यास कलम 3 (3ए) नुसार विलंब कालावधीसाठी 15 टक्के व्याज आकारण्याची तरतूद आहे. फैजपूर येथील मधुकर सहकारी साखर कारखान्याचा 2018-19 चा गाळप हंगाम 7 नोव्हेंबर 2018 रोजी सुरू होवून कारखान्याने हंगामाअखेर एक लाख 55 हजार 635 मेट्रिक टन उसाचे गाळप केले. त्यामुळे कारखान्याची या हंगामाची निव्वळ एफआरपी 1921.68 प्रति मेट्रिक टन आहे. तसेच 31 डिसेंबर 2018 पर्यंत गाळप केलेल्या 35 हजार 466 मेट्रिक टन उसाचे थकबाकीची रक्कम 567.46 लाख वसुलीसाठी जिल्हाधिकारी यांना अधिकार देण्यात आले आहेत. कारखान्याकडे 1 जानेवारी 2019 ते 30 एप्रिल 2019 या कालावधीत गाळप केलेल्या एक लाख 20 हजार 16 मेट्रिक टन ऊसाचे एफआरपी प्रमाणे 2309.26 लाख रुपये आहेत. त्यापैकी कारखान्याने ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांना 728.45 लाख रुपये अदा केली आहे. त्यामुळे कारखान्याकडे 15 मे 2019 अखेर एफआरपीपोटी 1580.81 लाख रुपये थकीत आहेत. या रकमेवर कलम (3 ए) च्या तरतुदीनुसार 15 टक्के व्याज अनुज्ञेय आहे. साखर आयुक्त कार्यालयाने 8 जानेवारी 2019 रोजीच्या परीपत्रकानुसार कायदेशीर बाबींची जाणीव करून देखील फैजपूर साखर कारखान्याने एफआरपीची रक्कम थकित ठेवून ऊस नियंत्रण 1966 मधील तरतुदींचे उल्लंघन केले आहे. विहित कालावधीत एफआरपीची रक्कम ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांना 15 टक्के व्याजासह अदा करण्यात कसूर केला असून कारखान्याचे व्यवस्थापन कलम 3 (8) नुसार कारवाईस पात्र आहेत. त्यामुळे या कारखान्याविरुद्ध ऊस नियंत्रण आदेश 1966 मधील कलम 3 (8) नुसार आरआरसीचे आदेश पारित करणे आवश्यक असल्याने महाराष्ट्र राज्याचे साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी जिल्हाधिकारी यांना अधिकार देऊन आदेश दिले आहेत.

जिल्हाधिकार्‍यांना आदेश
ऊस नियंत्रण आदेश 1966 चे कलम 3 (8) नुसार साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी जिल्हाधिकार्‍यांना आदेश दिले आहेत की, फैजपूर येथील मधुकर सहकारी साखर कारखान्याकडील 2018-19 च्या हंगामामधील गाळप केलेल्या उसाचे थकीत एफआरपीची रक्कम 945.81 लाख रुपये तसेच कलम 3 (3ए) नुसार सदर रकमेवर 15 टक्के दराने देय होणारे व्याज अशा या रकमा कारखान्याकडून जमीन महसूलाची थकबाकी समजून कारखान्याने उत्पादित केलेली साखर, मोलॅसिस आणि बगॅस इत्यादी उत्पादनाची विक्री करून त्यामधून सदर रक्कम वसूल करण्यात यावी. तसेच आवश्यकतेप्रमाणे कारखान्याच्या स्वतःच्या जंगम व स्थावर मालमत्तेच्या दस्तऐवजांमध्ये शासनाचे नावाची नोंद करण्यात यावी. सदर मालमत्तेची जप्ती करून त्याची विहित पद्धतीने विक्री करून या रकमेतून ऊस नियंत्रण आदेश 1966 मधील तरतुदीनुसार देयबाकी रकमेची खात्री करून संबंधितांना विलंबित कालावधीसाठी 15 टक्के व्याजासह अदा करण्यात यावे, असे आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच ही कारवाई करण्यासाठी ऊस नियंत्रण आदेश 1966 च्या कलम 3 (9) नुसार जिल्हाधिकारी यांना अधिकार देण्यात आले आहेत. साखर आयुक्तांच्या या आदेशामुळे मधुकर सहकारी साखर कारखाना व्यवस्थापनामध्ये प्रचंड खळबळ उडाली आहे. मात्र ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांना व्याजासह रक्कम मिळणार असल्याने त्यांच्यामध्ये आनंदाचे वातावरण पसरले आहे.

वाढीव थकहमीसाठी सरकारकडे प्रयत्न -शरद महाजन
एफआरपीची रक्कम न मिळाल्याने शेतकर्‍यांनी ऊस उत्पादक यांची देणी कारखान्याकडे बाकी असल्याने साखर आयुक्तांनी कारखान्यावर कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहे. पुन्हा थकहमी वाढीव मिळावी यासाठी सरकारकडे आमचे प्रयत्न सुरू आहे. तिथे थकहमी पत्र लवकरात लवकर सरकारने मिळवून द्यावे, असे मसाका चेअरमन शरद महाजन म्हणाले.