मसाकाला थकहमी मिळण्यासाठी जलसंपदा मंत्र्यांना साकडे

मसाका संचालकांनी घेतली गिरीश महाजन यांची भेट ; मुख्यमंत्र्यांना भेटण्याचे आश्‍वासन

फैजपूर- मधुकर सहकारी साखर कारखान्याच्या गाळप हंगाम 2018-19 मध्ये ऊस उत्पादकांनी पुरावठा केलेल्या व गाळपास आलेल्या ऊसाची एफआरपी, ऊस तोड व वाहतूकदारांची देणी तसेच कामगारांचे पगार देणी अदा करणे बाकी असल्याने कारखान्याने जिल्हा मध्यवर्ती बँकेकडे कर्जाची मागणी केली आहे मात्र बँकेस तांत्रिक अडचणीमुळे कर्ज देण्यासाठी शासन थकहमी व कर्ज उभारणी मर्यादा वाढीची परवानगी शासनाकडून मिळणे अत्यावश्यक आहे. त्यासाठी कारखान्याच्या शिष्टमंडळाने जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांची भेट घेऊन या कर्जास शासन थकहमी व कर्ज उभारणी मर्यादा वाढीची परवानगी शासनाकडून त्वरीत मिळण्यासाठी साकडे घातले. जलसंपदामंत्र्यांनी मुख्यमंत्र्यांची तत्काळ भेट घेऊन सकारात्मक निर्णय घेण्याच आश्वासन दिले. प्रसंगी आमदार हरीभाऊ जावळे यांनी भ्रमणध्वनीवरून चर्चा केली व मुख्यमंत्र्यांची भेट घेवू, असे सांगितले.

यांची होती उपस्थिती
शिष्टमंडळात कारखान्याचे चेअरमन शरद महाजन, माजी आमदार शिरीष चौधरी, माजी आमदार रमेश चौधरी, माजी आमदार अरुण पाटील, कारखान्याचे व्हा.चेअरमन भागवत पाटील, संचालक नरेंद्र नारखेडे, नितीन चौधरी, सुरेश पाटील, रूपा महाजन उपस्थित होते..

जिल्ह्यात एकमेव कारखान्याला घरघर
गेल्या 42 वर्षार्ंपासून जिल्ह्यातील मधुकर सहकारी साखर कारखाना हा अखंडपणे ऊस गाळप करीत आलेला एकमेव कारखाना आहे मात्र गेल्या पाच ते सात वर्षांपासून या कारखान्याला आता घरघर लागली आहे. याला कारणीभूत शासन, राजकीय नेते की संचालक मंडळ? हा संशोधनाचा भाग म्हणावा लागेल. त्यातच साखरेला मिळत असलेला कमी भाव यामुळेदेखील साखर कारखाने संकटात सापडलेले आहे, असे संचालक मंडळ व राजकीय नेते मंडळी म्हणत असतात. या भागातील कारखान्यावर हजारो कामगारांचे संसार सुरू आहेत. ज्या कर्मचार्‍यांच्या पायावरती हा मधुकर सहकारी साखर कारखान्याना गेल्या 40 वर्षांपासून उसाचे गाळप करीत आहे त्याच कर्मचार्‍यांवर गेल्या 28 महिन्यापासून पगार नसल्याने उपासमारीची वेळ आली आहे. याला कोण जबाबदार? हादेखील एक प्रश्न उपस्थित आहे.