‘मसाका’ देणार भाडे तत्त्वावर

सहकारतत्वावरील फैजपुरातील ‘मधुकर’ सहकारी कारखान्याला लाघ्ली घर-घर

फैजपूर: ऊस उत्पादक, कामगार, मजूर यांची देणी तसेच कारखान्यासमोर असलेल्या आर्थिक अडचणी यातून मार्ग काढण्यासाठी तसेच कारखाना अखंडपणे सुरू राहण्यासाठी तो भाडेतत्त्वावर देण्याच्या चर्चेसाठी सोमवारी मधुकर सहकारी साखर कारखान्याच्या संचालक मंडळाची महत्त्वपूर्ण सभा चेअरमन शरद महाजन यांच्या प्रमुख उपस्थितीत पार पडली. ऊस उत्पादक, कामगार, मजूर यांची देणी तसेच कारखान्यासमोर असलेल्या आर्थिक अडचणी यातून मार्ग काढण्यासाठी तसेच कारखाना अखंडपणे सुरू राहण्यासाठी तो भाडेतत्त्वावर देण्याच्या चर्चेसाठी सोमवारी मधुकर सहकारी साखर कारखान्याच्या संचालक मंडळाची महत्त्वपूर्ण सभा घेण्यात आली. यावेळी सर्वसाधारण सभेची मंजुरी व त्यानंतर योग्य प्रस्ताव आल्यास ‘मधुकर’ भाडेतत्वावर देण्यात येईल, असा निर्णय घेण्यात आला.

योग्य भाडे तत्वाचा प्रस्ताव आल्यास निर्णय घेणार-चेअरमन

मधुकर सहकारी साखर कारखाना गेल्या 40 वर्षांपासून अखंडपणे सुरू आहे. मात्र गेल्या काही वर्षांपासून ‘मधुकर’ला आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. यातून मार्ग काढण्यासाठी व मधुकर यापुढे अखंड सुरू राहावा यासाठी भाडेतत्त्वावर देण्यात यावा या विषयासह अन्य विषयांवर गंभीरपणे चर्चा झाली. संचालक मंडळाच्या या सभेला व्हा.चेअरमन भागवत पाटील, कार्यकारी संचालक एस.आर.पिसाळ व सर्व संचालक उपस्थित होते. ‘मधुकर’ अखंडपणे सुरू राहावा ही सर्व संचालक मंडळाची मनापासूनची इच्छा आहे. मात्र सध्या कारखान्याला आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. सर्वांचीच देणी थकलेली आहे. त्यातून मार्ग काढण्यासाठी कारखाना भाडेतत्त्वावर देण्यासाठी बैठकीत चर्चा झाली. भाडे तत्त्वाचा योग्य प्रस्ताव आल्यास, लोकप्रतिनिधी यांच्याशी चर्चा करून सर्वसाधारण सभेची मंजुरी घेऊन त्या प्रस्तावावर विचारविनिमय करण्यात येईल, असे चेअरमन शरद महाजन म्हणाले.

आर्थिक सहाय्यअभावी गाळप कठीण

मधुकर सहकारी साखर कारखाना सद्य:स्थितीत प्रतिकूल परीस्थितीतून मार्गक्रमण करीत आहे. त्यात सन 2018-19 मधील ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांची एफआरपीची रक्कम, कामगारांचे वेतन, ऊस तोडणी वाहतूकदार यांचे पेमेंट आर्थिक अडचणींमुळे अदा करता आलेले नाही. त्यात सन 2019-20 साठी एक हजार हेक्टर उसाची उपलब्धता कारखाना कार्यक्षेत्रात आहे. त्यात मागील देणी बाकी असल्याने तसेच हंगाम सुरू करण्यासाठी कोणत्याही प्रकारचे आर्थिक सहाय्य नसल्याने गाळप हंगाम सुरू करणे कठीण आहे. या सर्व बाबींचा विचारविनिमय या बैठकीत करण्यात आला तसेच गाळप हंगाम 2019/20 सुरू न झाल्यास नोंदणी केलेल्या ऊस उत्पादकांचे, कामगारांचे, तोडणी वाहतूक, ठेकेदार तसेच सर्व संबंधित घटक यांचे फार मोठे नुकसान होऊ शकते. यासाठी साखर आयुक्तांनी काढलेल्या परपत्रकाच्या निर्देशानुसार कारखाना भाडेतत्त्वावर, सहयोग तत्वावर अथवा भागीदारी तत्वावर देणे बाबतची चर्चा या सभेत करण्यात आली. यावेळी सभेत कारखाना भाडेतत्त्वावर द्यायचा असल्यास सर्वप्रथम कारखान्याशी संबंधित सर्व लोकप्रतिनिधींची व महत्त्वाच्या पदाधिकार्‍यांची चर्चा करण्यात येईल. त्यानंतर सर्वसाधारण सभेची मंजुरी घेऊन कारखाना चालवण्यासाठी योग्य प्रस्ताव आल्यास त्याचा विचार करण्यात येईल, असाही निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला.