मस्ती जिरवा, जळितकांडे थांबतील!

एखादी इमारत कोसळणे, एखाद्या हॉटेल किंवा पब्सला आग लागून त्यात निरपराध लोकांचे बळी जाणे; या काही नैसर्गिक आपत्तीच्या दुर्घटना नाहीत. या घटनांना प्रशासकीय यंत्रणेपासून ते या हॉटेलचालकांना अभय देणार्‍या राजकीय नेत्यापर्यंत सर्वच दोषी असतात. काही लाखांच्या चिरीमिरीसाठी अधिकारी अशा हॉटेल्सकडे दुर्लक्ष करतात. त्यातून हॉटेलचालक नियम पायदळी तुडवून आपले गल्ले भरतात. मग् मुंबईतील अग्निकांडाची घटना घडते. म्हणून सत्ताधारी शिवसेना-भाजपने नुसते आरोप-प्रत्यारोप करण्यात धन्यता न मानता जे दोषी आहेत, त्यांना फासावर लटकविले पाहिजेत. पैशाने सर्व काही विकत घेता येते ही मस्ती जिरविल्याशिवाय असे जळितकांड थांबणारे नाहीत. भविष्यात अनेकांचे जीव वाचवायचे असेल तर सरकारने आता वल्गना न करता कारवाई करावी!

मावळत्या वर्षाचा शेवट अशाप्रकारे मुंबईतील जळितकांडाने होईल, असे कुणाला स्वप्नातही वाटले नसेल. परंतु, हे दुःस्वप्न खरे ठरले आहे. कमला मिल कंपाउंडमधील जळितकांडात थोडे थोडके नव्हे तर 14 जणांना मृत्यूला सामोरे जावे लागले. हा आकडा 20च्या घरात जाईल, अशी माहिती तेथील प्रशासकीय यंत्रणेनेने दिली आहे. अनेकांची प्रकृती अतिचिंताजनक आहे, त्यामुळे बळींची संख्या वाढण्याची सार्थ भीती आहे. या जळितानंतर संसदेतही या घटनेचे तीव्र पडसाद उमटले. राज्यात सत्तेत असलेल्या भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेनेच्या खासदारांनी कंपाउंडमध्ये सुरु असलेल्या पब्स, रेस्टॉरंट आणि हॉटेल्स या अनधिकृत असून, त्यांना राजकीय संरक्षण आहे. या राजकीय संरक्षणामुळेच परवाचे निरपराध बळी गेलेत, असा आरोप केला. एकवेळ हा आरोप विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी केला असता तर समजता आले असते, परंतु येथे सत्ताधारी पक्षाचे खासदार हा आरोप करत असल्याने सर्वसामान्यांना आश्‍चर्य वाटले. जर हा आरोप खरा असेल तर मग् शिवसेना अन् भाजप हे सत्ताधारी पक्ष मुंबईत सत्तेची अंडी उबवून काय करत आहेत? तुम्ही सत्तेवर आहात ना? मग् जे दोषी आहेत, त्यांच्यावर कारवाई करायला यांचे हात धरले कुणी? बरे, एकीकडे सत्तेतील या पक्षाचे नेते आरोप करत असताना विरोधी पक्षातील काँग्रेस अन् राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेतेही असेच आरोप करत होते. सर्वच राजकीय पक्षाचे नेते आरोप करत असतील तर कमला मिल कंपाउंडमधील अवैध धंद्यांना कोणत्या राजकीय पक्षाचे संरक्षण आहे? सद्या मुंबईत अग्निकांडांना तर ऊतच आलेला दिसत आहे. याच महिन्याचा विचार केला तरी आगीच्या दोन घटनांत आतापर्यंत पन्नासेक नागरीक बळी गेले आहेत.

गेल्या 18 तारखेला साकीनाका परिसरातील एका मिठाईच्या दुकानाला आग लागून 12 कामगार होरपळून मेले होते. त्यानंतर 25 तारखेलाही दक्षिण मुंबईतील वाल्केश्‍वर परिसरात एका 32 मजली इमारतीला आग लागली होती. केवळ नशीब बलवत्तर म्हणून काही जीवितहानी झाली नाही. मात्र, वित्तहानी मोठ्या प्रमाणात झाली. अशा घटना वारंवार होत असताना तेथील महापालिकेत सत्ताधारी असलेल्या शिवसेनेला आणि राज्य व केंद्रात सत्तेत असलेल्या भाजपलाही या घटना रोखण्यासाठी उपाययोजना का करता येत नाहीत? राज्यातील सर्वात मोठी लोकसंख्या या मुंबापुरीत राहते. तिला आपण स्वप्ननगरी असेही म्हणतो. मग् या स्वप्ननगरीच्या सुरक्षिततेची, तेथील जनतेच्या जीविताची काळजी सरकार व सत्ताधारीवर्गाने घ्यायला नको! कमला मिल कंपाउंडमध्ये जे पब्स आणि रेस्टॉरंट बनविले गेलेत ते मोठ्या लोकांची आहेत, त्यात काही वरिष्ठ अधिकारीवर्गाचेही पैसे गुंतलेले आहेत. आणि, या लोकांना राजकीय नेत्यांचे भरभक्कम पाठबळ आहे. सत्ताधारी युतीतील काही नेत्यांच्या आशीर्वादानेच हे पब्स येथे राजेरोस अन् नियम धाब्यावर गुंडाळून चालविले जात आहेत. आगीची घटना घडली नसती तर त्याकडे कुणाचे लक्षही गेले नसते. या घटनेनंतर या पब्सचालकांच्या विरोधात सदोष मनुष्यवधाचे गुन्हे दाखल केले गेले आहेत. तर चौकशी समितीच्या अहवालानंतर पुढील कठोर कारवाईचे सुतोवाच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलेले आहे. परंतु, चौकशीचे गुर्‍हाळ इतके काळ चालेल की तोपर्यंत दुसरे एखादे अग्निकांड घडेल अन् ही घटना लोकांच्या विस्मृतीत गेलेली असेल. त्यामुळे अशा प्रकारच्या चौकशी समित्यांना काहीही अर्थ नाही. ज्या खासदारांनी संसदेत या अग्निकांडाचा मुद्दा उपस्थित केला होता, त्यांच्या सर्व आरोपांची खरोखर सरकारने चौकशी करावी व जे अधिकारी, सत्ताधारी अशा प्रकारचे अवैध पब्स अन् रेस्टॉरंटला पाठिशी घालतात त्यांच्यावरही कठोर कारवाईचे अस्त्र सरकारने नक्कीच उचलावे.

ज्या पद्धतीने मुंबईतील जळितकांड घडले ते पाहाता, या सर्व घटनेत कुठे तरी मानवी हलगर्जीच ठळकपणे दिसून येते. पब्स आणि रेस्टॉरंट हे रुफटॉप म्हणजे इमारतीच्या गच्चीवर होते. कोणत्या स्वरुपाचे बांधकाम करताना किंवा कोणताही व्यवसाय करताना कायद्याने ज्या काही प्रतिबंधात्मक उपाययोजना केलेल्या असतात, त्याचे काटेकोरपणे पालन होणे अपेक्षित असते. तशा प्रकारे नियम पाळले गेले तर अशा दुर्घटना होत नसतात. हे नियम पाळले जात आहेत की नाही, याची तपासणी करण्यासाठीही प्रशासकीय यंत्रणा असते. ही यंत्रणा सडली होती हेच परवाच्या घटनेवरून दिसून येते. मुंबई महापालिकेच्या अधिकार्‍यांनी नियमांचे पालन होत नाही म्हणून वेळीच कारवाई केली असती, तर 14 तरुण-तरुणींचे असे होरपळून बळी गेले नसते. आता नुसते आरोप-प्रत्यारोप करून हे मेलेले निरपराध जीव जीवंत होणार आहेत का? नियमानुसार पब्स, रेस्टॉरंट, किंवा मद्यालये उभारली गेली तर मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करावी लागते. त्यामुळे गुंतवणूकदारांचे बजेट वाढते. त्याऐवजी एकूण गुंतवणुकीच्या तुलनेत दहा-वीस टक्के रक्कम लाच स्वरुपात दिली की नियम धाब्यावर बसवून खुशाल धंदा करता येतो, अशी नामी शक्कल या बड्या असामी लढवित असतात. परंतु, त्यातून जेव्हा अशा दुर्घटना समोर येतात तेव्हा पहिला बळी हा प्रशासकीय कर्मचारीवर्गाचा जात असतो. त्यामुळे या कर्मचारीवर्गाने इमाने इतबारे आपले काम करावे, असा प्रामाणिक सल्ला आम्ही आवर्जुन देत आहोत. दुसरीकडे, सर्वच अधिकारी-कर्मचारी काही गद्दार किंवा हप्तेखोर नसतात. त्यातील काही प्रामाणिकही असतात. परंतु, संपूर्ण व्यवस्थाच इतकी सडलेली आहे, की पाण्यात राहून माशांची वैरही करता येत नाही. कुणी नियमाने वागतो म्हटले तर त्याचे जगणेही मुश्कील केले जाते. कमला मिल कंपाउंडमधील किती पब्स, रेस्टॉरंट, हॉटेल्स आहेत, त्यांच्याकडे खरेच परवाने आहेत का, सुरक्षेचे सगळे नियम त्यांनी पालन केले होते का, आणि पाळले नसतील तर ते माणसे मरण्याची वाट पाहात होते का? या सगळ्या प्रश्‍नांची उत्तरे आता शोधावीच लागणार आहेत. या प्रश्‍नांच्या उत्तरातून आणि त्यांवरील कारवाईतूनच भविष्यातील अशा घटना रोखण्याचे प्रश्‍न सुटणार आहेत. एखादी आगीची घटना घडली तर तेथून सुखरुप सुटकेचीही कोणती सोय या ठिकाणी नसावी, यापेक्षा भीषण हलगर्जी दुसरी काय असू शकते? म्हणूनच हे जळितकांड अजिबात नैसर्गिक नसून, ते थंड रक्ताने घडविण्यात आलेले निर्घृण खून आहेत. म्हणून, या खुनांना जे कुणी जबाबदार, दोषी आहेत त्या सर्वांना फासावर चढविल्याशिवाय अशा प्रकारच्या आगी कायमच्या थंडावणार नाहीत. शेवटी काय तर एखादी इमारत कोसळणे किंवा एखाद्या हॉटेल्सला आग लागून त्यात लोकांचे बळी जाणे या काही नैसर्गिक आपत्ती नाहीत, त्या मानवनिर्मित आपत्ती आहेत. अधिकारीवर्गाला लाच देऊन आणि पैशाने स्वतःच्या तुंबड्या भरून जे काही पाप ठराविक माणसे करत आहेत, त्यात बहुसंख्य लोकांचे बळी जात आहेत. राजकीय पक्षाचे नेते, भ्रष्ट अधिकारी, कर्मचारी यांच्या बुडाला कायदेशीर कठोर कारवाईची आग लागल्याशिवाय ही सडकी व्यवस्था सुधारणार नाही. संसदेत नुसते तमाशे करून वेळेचा अपव्यय केल्यापेक्षा सत्ताधारी भाजप अन् शिवसेनेने अधिकारीवर्गासह या पब्स आणि रेस्टॉरंटला अभय देणार्‍या राजकीय नेत्यांवरही कारवाईचा दांडुका उगारावा. 14 मुला-मुलींच्या बळीपोटी त्यांच्यावरही सदोष मनुष्यवधाचे गुन्हे दाखल करावेत अन् न्यायालयांनीही या नराधमांना फाशीवर लटकावे!

ही तर काँग्रेस अन् भाजपचीही राजकीय सोय!
मुस्लीम महिलांच्या शोषणाला कारणीभूत ठरणार्‍या तिहेरी तलाक पद्धतीला वेसण घालणारे मुस्लीम महिला विवाहोत्तर हक्काचे संरक्षण विधेयक 2017 हे गुरुवारी अगदी अपेक्षेप्रमाणे मंजूर झाले आहे. आता ते राज्यसभेतही निश्‍चितच मंजूर होईल, अशी खात्री वाटते. राजकीय क्षेत्रात वादग्रस्त आणि संवेदनशील ठरलेल्या या विधेयकाला बोटावर मोजण्याइतके पक्ष सोडले तर कुणीही विरोध केला नाही. काँग्रेसलाही हे विधेयक मंजूर व्हावे, असे वाटले आहे. ती त्यांची राजकीय सोय आहे. कारण, मुस्लीम हा काँग्रेसचा परंपरागत मतदार आहे; त्यामुळे हे विधेयक भाजप सरकारच्याच काळात मंजूर होत असल्याने काँग्रेसचा सुंठे वाचून खोकला आपोआप जात आहे. हे विधेयक भाजपसारखा कट्टर मुस्लीमद्वेष्टा पक्षच मंजूर करु शकतो, ही बाब काँग्रेससाठी तशी फायदेशीर ठरणारीच आहे. 2014च्या लोकसभा निवडणुकीत तिहेरी तलाकची प्रथा रद्द करणारा कायदा करू, असे आश्‍वासन भाजपने दिले होते. अर्थात, हा कायदा करण्यामागचा त्यांचा हेतू फारच निर्मळ आहे असे नाही, तो राजकीय हेतूने बटबटलेला आहे. झालेच तर मुस्लीम महिलांची मते मिळतील, अन् नाहीच मिळाली तर हिंदू तरी आपल्या कामावर खूश राहतील, इतकी ती अप्पलपोटी भूमिका आहे. वाईट चालीरिती अन् परंपरा या सर्वच धर्मात असतात, परंतु त्या काही त्या धर्माच्या भाग नसतात. तातडीने तिहेरी तलाक हा शरियत किंवा इस्लाम धर्माचा भाग नव्हता आणि नाही. तलाकसाठी इस्लाममध्ये एक दीर्घ प्रक्रिया असून, एकाचवेळी तीनवेळा तलाक हा शब्द उच्चारला म्हणजे काडीमोड होत नाही, अशी एकंदरित ती धार्मिक प्रक्रिया आहे, व त्याला किमान चार महिन्यांचा वेळ द्यावा लागतो, या काळात दोघाही पती-पत्नीला आपसातील गैरसमज दूर करण्याची संधीही मिळते. परंतु, मूठभर लोकांमुळे तलाक ही धर्माधिष्ठीत परंपराच बदनाम झाली आणि त्याचा राजकीय गैरफायदा घेण्याची संधी नरेंद्र मोदी यांच्यासारख्या धूर्त राजकारण्याला मिळाली आहे. लोकसभेत हे विधेयक मंजूर झालेच आहे; तर ते राज्यसभेतही मंजूर व्हावे अन् हा कायदा लवकरात लवकर लागू व्हावा, अशी आमचीही अपेक्षा आहे. त्यामुळे शोषणाचे बळी ठरणार्‍या आणखी काही मुस्लीम महिलांचे जीवन तरी उद्ध्वस्त होण्यापासून वाचविता येईल!

– पुरुषोत्तम सांगळे
निवासी संपादक, दैनिक जनशक्ति, पुणे