नवी दिल्ली : केंद्रसरकारने अडीच वर्षापूर्वी देशात जीएसटी कर लागू केला होता. महसूल घटल्याने जीएसटीच्या स्लॅबमध्ये वाढ करण्याचा विचार केंद्र सरकार करत आहे. असे झाल्यास ५ टक्क्यांवरून ही श्रेणी ९ ते १० टक्क्यांवर, १२ टक्यावरून १८ टक्के करण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. यामुळे आधीच महागाईने त्रस्त झालेल्या जनतेला मोठा झटका बसणार आहे. यामुळे केंद्र सरकारला जीएसटी स्लॅबमध्ये वाढ करणे गरजेचे बनले आहे. हे करतानाच महागाईचाही विचार करावा लागणार आहे. शून्य कराच्या श्रेणीतील वस्तूंनाही हात लावता येणार नाही.
१२ टक्के कराच्या श्रेणीमध्ये येणाऱ्या २४वस्तू ६ टक्क्यांवर नेण्यात येणार आहेत. या करवाढीमुळे सरकारला १ लाख कोटींचा अतिरिक्त महसूल प्राप्त होणार आहे. त्याचबरोबर जीएसटी करातून वगळलेले काही वस्तूही पुन्हा करामध्ये आणण्यात येणार आहेत. राज्य सरकारांना देण्यात येणारा परतावा हा अपेक्षेपेक्षा कमी झाला आहे. यामुळे ही वाढ करण्याचे सुचविण्यात आल्याचे काही राज्यांच्या प्रतिनिधींनी सांगितले.
जुलै २०१७ मध्ये अनेक वस्तूंचा कर १४.४ टक्क्यांवरून ११. ६ टक्क्यांवर आणण्यात आला होता. याचा फटका महसूलावर झाला. जवळपास वर्षाला २ लाख कोटींचा फटका बसला. महसूल दराशी तुलना केल्यास हा फटका अडीच लाख कोटींवर जाण्याची शक्यता माजी आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रमनियम यांनी सांगितले. आर्थिक मंदीमुळे महसुलावर मोठा परिणाम झाला आहे. यामुळे केंद्र आणि राज्यांना वर्षाला १ लाख ३७ हजार ५० कोटींचा तोटा झाला आहे.