महागाईचे शतक

जनशक्तीचे निवासी संपादक डॉ युवराज परदेशी यांचा विशेष लेख

गेल्या दोन महिन्यांत पाच अनेक राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका सुरु होत्या. यादरम्यान स्थिर असलेले पेट्रोल व डिझेलचे दर सातत्याने वाढत आहेत. निवडणुकांनंतर सात दिवसांतच इंधन दरवाढीच पर्व सुरु झाले. मागच्या आठवडाभरापासून देशभरात इंधन दरवाढ सुरु असून आठ दिवसांत पेट्रोल 1 रुपया 40 पैसे तर डिझेल 1 रुपये 63 पैश्याने महागले आहे. ज्यामुळे परभणीत देशातील सर्वात महाग म्हणजे पेट्रोल 100.75 पैसे तसेच डिझेलही 90 रुपये 68 पैसे नोंदविले गेले. देशात सध्या पेट्रोलचा एक लिटरचा दर 100 रुपयांच्या जवळपास आहे तर डिझेलचा एक लिटरचा दर 90 रुपयांच्या आसपास आहे. येत्या काही दिवसांमध्ये हा दर आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्यामुळे पेट्रोलियम कंपन्यांनी इंधन दरवाढीचा मार्ग स्वीकारला आहे. तेल उत्पादक देशांनी पुरवठा कमी केल्याने गेल्या काही दिवसांपासून तेलाच्या किमतींमध्ये तेजी दिसून येत आहे तसेच आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किंमतीत वाढ झाली असल्याचा युक्तीवादही केला जाता परंतू भारताला जे कच्चे तेल येते त्याचा दर हा आजचा नसतो तर जवळपास 25 दिन आधीच्या दराने पुरवठा होतो, हे गुपित कुणी सांगत नाही.
आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या दरांत होणार्‍या चढ उतारावर आपल्याला हे कच्चे तेल महाग किंवा स्वस्त पडते. कच्च्या तेलाच्या आंतरराष्ट्रीय किमतींवर भारताचे नियंत्रण नसल्याने आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतीनुसार भारतातही देशांतर्गंत इंधनाचे दर ठरवले जातात, हे अध्यसत्य आहे. कारण मार्च 2020 पासून जगभरात लागलेल्या कडक लॉकडाऊनमुळे तेलाची आंतरराष्ट्रीय मागणी अचानक कमी होऊन तेलाचे दरही अक्षरश: कोसळले होते. त्या परिस्थितीत भारतात मात्र सलग 82 दिवस तेल कंपन्यांनी इंधनांचे दर स्थिर ठेवले. आणि आता आंतरराष्ट्रीय बाजारात किमती वाढत असताना देशातले करही वाढून पुन्हा इंधन दरवाढीचा डबल फटका ग्राहकांना बसतो आहे. म्हणजे आंतरराष्ट्रीय बाजारात दर कमी झाल्याचा फायदाही मिळाला नाही, उलट वर्षभरानंतर दरवाढीचा फटका मात्र जोरदार बसतो आहे, अशी भारतीय ग्राहकांची अवस्था झाली आहे. मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून मागील सात वर्षांत सर्वसामान्यांच्या खिशाला कात्री लावून सरकारने आपली झोळी भरुन घेतली आहे. मोदी सरकारच्या काळात पेट्रोलवरील करात 220 टक्के आणि डिझेलवरील करात 600 टक्के वाढ झाली आहे. केंद्रात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली मे 2014 मध्ये भाजपचे सरकार आले. त्यावेळी केंद्र सरकारचा पेट्रोलवरील कर 10.38 रुपये होता आणि आता तो 32.90 रुपये आहे. मे 2014 मध्ये केंद्र सरकारचा डिझेलवरील कर 4.52 रुपये होता. तो आता 31.80 रुपये आहे. म्हणजे मागील सात वर्षांत पेट्रोलवरील करात 220 टक्के आणि डिझेलवरील करात 600 टक्के वाढ झाली आहे. खरे तर इंधन दरावर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार या दोघांचीही आहे; पण इंधनावरील कर लादूनच सरकारला मोठ्या प्रमाणावर उत्पन्न मिळत असल्याने उत्पन्न कमी होऊ नये यासाठी केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार इंधनावरील कर कमी करण्याच्या मन:स्थितीत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. केंद आणि राज्य ही दोन्ही सरकारेे इंधनावर कर लादतात. केंद सरकार अबकारी कर आणि कस्टम ड्युटी मिळून सुमारे 25 टक्के, तर राज्य विक्रीकरापोटी सुमारे 24 टक्के कर वसूल करते. त्याशिवाय, स्थानिक स्तरावर जकात, उपकर वगैरे करही लागू होतात. या करांमुळंही ग्राहकांना इंधनासाठी अधिक पैसे मोजावे लागतात. पण महसूल बुडण्याच्या भीतीने कुठलेही सरकार हे कर कमी करत नाही. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील दरानुसार देशांतर्गत पेट्रोल-डिझेलचे दर ठरत असल्याने यात सरकारचा दोष नाही किंवा सरकार काहीच करु शकत नाही, अशी भूमिका घेत केंद्र सरकार आपली जबाबदारी झटकू शकत नाही. पेट्रोललियम पदार्थांवरील कर कमी करुन सर्वसामान्यांना दिलासा देणे सरकारच्या हातात आहे. यात केंद्र व राज्य सरकारांनी आपआपसातील राजकीय मतभेद तुर्त दूर ठेवून महागाईच्या वणव्यात होरपळणार्‍या सर्वसामान्यांना दिलासा देण्यासाठी सामंजस्यांची भुमिका घेण्याची आवश्यकता आहे.
आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कच्च्या तेलाचे दर कमी झाल्यावर पेट्रोल आणि डीझेलचे दर आपोआपच कमी होतील, या आशेवर देशातील सामान्य नागरिक राहिले तर त्यांना कधीच दिलासा मिळणार नाही. याची प्रचिती 2020मध्ये मार्च-एप्रिल महिन्यात आली आहे.
गेल्या वर्षभराच्या कालावधीमध्ये तेल उत्पादक कंपन्यांचे कोरोना महामारीमुळे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले असल्याने त्यांनाही तेलाच्या मागणीत वाढ झाल्यानंतर आपले उखळ पांढरे करून घ्यायचे आहे. यासह प्रक्रिया करणार्‍या सरकारी तेलकंपन्यांचा आर्थिक बोजा कमी करण्यावर आता सातत्याने भर दिला जात असल्यामुळेच वारंवार इंधन दरवाढ होते आहे. अगोदरच कोरोनामुळे लागेलले लॉकडाऊन आणि त्यात या इंधन दरवाढीमुळे सर्वसामान्यांना आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागत आहे. पेट्रोल व डिझेल दरवाढीचा थेट संबंध महागाईशी असतो. कारण पेट्रोल-डिझेलचे दर वाढले की माल वाहतूकीचे दर वाढतात पर्यायाने जीवनावश्यक वस्तूंच्या किंमतीही वाढतात. सध्या सुरु असलेली ही दरवाढ सर्वसामान्यांना परवडणारी नाही.
जसे कोरोनामुळे रोग प्रतिकारक क्षमता कमी होत असते तसेच दिवसेंदिवस वाढत्या महागाईमुळे आर्थिक संकट प्रतिकारक क्षमता कमी होत आहे. साधारणत: गत मार्च महिन्यांपासून सुरु असलेले हे दृष्टचक्र संपायचे नाव घेत नाही. कोरोनामुळे आज देशात भयावह परिस्थिती निर्माण झाली आहे. केेंद्र व राज्य सरकार कोरोनाला रोखण्यात अपयशी ठरले आहे मात्र त्यांनी किमान ही दररोज होणारी दरवाढ तरी रोखून दाखवावी, अशी अपेक्षा आहे. जसे आरोग्याच्या पातळीवर आपण ‘पोस्ट कोव्हीड’ त्रास व त्यावरील उपयायोजनांची चर्चा करतो. त्याच धर्तीवर पेट्रोल-डिझेेल दरवाढ व महागाईबाबतही चर्चा होणे गरजेचे आहे. कारण यावर आताच उपाययोजना न केल्यास कोरोना संपल्यावरही याचे दुष्यपरिणाम
जाणवत राहतील.