महागाई ‘डायन’ खाऊन पुन्हा सत्तेला टाकणार?
भारतीर देशात सध्या सरकारपेक्षाही जास्त चर्चा ही पेट्रोलची सुरू आहे. म्हणजे सध्या पेट्रोलचे भाव हे जबरदस्त पद्धतीने ट्रोल होताहेत. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे याविरोधात बोलणार्‍या लोकांचा फ्लो पाहता सरकारला निश्‍चितच चिंता वाटत असणार. यातही या पेट्रोल दरवाढीचे समर्थन करणारे भक्त लोक्सदेखील इथे वावरताना दिसून येत आहेतच.अर्थात त्यांचे कामही तेच आहे.
भारतीर देशात सध्या सरकारपेक्षाही जास्त चर्चा ही पेट्रोलची सुरू आहे. म्हणजे सध्या पेट्रोलचे भाव हे जबरदस्त पद्धतीने ट्रोल होताहेत. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे याविरोधात बोलणार्‍या लोकांचा फ्लो पाहता सरकारला निश्‍चितच चिंता वाटत असणार. यातही या पेट्रोल दरवाढीचे समर्थन करणारे भक्त लोक्स देखील इथे वावरताना दिसून येत आहेतच. अर्थात त्यांचे कामही तेच आहे. सरकारच्या चुकीच्या असो वा बरोबर असो निर्णय आणि धोरणांचे समर्थन करणे हेच त्यांचे काम असते. सोशल मीडियावर या कामासाठी पैसे मिळतात अशीही माहिती दोन दिवसांपूर्वी उजेडात आली. बर सोशल मीडियावर या भाववाढीला किंवा महागाईला विरोध करण्याचा फ्लो वाढत असलेला पाहून वेगवेगळे विरोधी पक्षदेखील रस्त्यावर उतरत आहेत. कुणी आपल्या गाड्यांची आत्महत्या झाली म्हणतेय, तर कुणी बैलगाडी मोर्चा काढतेय. दुसरी बाब ही लक्षात घ्यायला हवीय की पेट्रोल भाववाढ फक्त याच सरकारच्या काळात झालीय का? निश्‍चितच गेल्या सरकारच्या काळातही पेट्रोलचे भाव वाढत होतेच. त्यावेळी आताचे सत्ताधारी गळ्यात पाट्या अडकावून रस्त्यावर उतरत होते आणि वाहिन्यांवर महागाई, भाववाढीच्या गोष्टीवर बड्या बड्या बातादेखील करत होते. आता ते सत्तेत आले आणि त्यांना या वाढीमागे तांत्रिक कारणेही असतात हे लक्षात आले.
भडकलेल्या पेट्रोल-डिझेलच्या दराने तोंडचे पाणी पळालेल्या केंद्र सरकारने पेट्रोलियम उत्पादने वस्तू व सेवाकर प्रणालीत (जीएसटी) समाविष्ट करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. याची सुरुवात विमानाच्या इंधनापासून केली जाण्याची शक्यता आहे. तोपर्यंत अन्य उपाययोजनांद्वारे सर्वसामान्यांना लागणार्‍या पेट्रोल व डिझेलचे दर नियंत्रित करण्याचे संकेत सरकारी गोटातून मिळत आहेत.
तेलाच्या आंतरराष्ट्रीय दरवाढीमुळे गेला आठवडा जवळपास दररोज पेट्रोल व डिझेलचे दर वाढत आहेत. पेट्रोलियम पदार्थांवरील कर हा राज्य सरकारांचा प्रमुख महसूल प्राप्तीचा मार्ग असल्याने जीएसटी’ करप्रणालीत ज्या पाच वस्तू व सेवांचा समावेश करण्यात आला नव्हता त्यात पेट्रोलियम पदार्थ समाविष्ट होते. पेट्रोल व डिझेल संवेदनशील मानले जाते. त्यामुळे या दोन्हींची विक्रमी दरवाढ झाल्याने केंद्र सरकारचे धाबे दणाणले आहेत.
बर पेट्रोल आणि डिझेलच्या भावात वाढ झाल्यास सामान्य माणूस पहिल्यांदा प्रभावित होतो. पेट्रोल-डिझेलचे दर वाढताच प्रवासी आणि माल वाहतुकीच्या भाड्यात वाढ होते. जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमतीही वाढतात. साखर, गहू, तांदूळ, ज्वारीसह अन्नधान्याच्या किमती खुल्या बाजारात गेल्या वर्षभरात आणखी वाढल्या. सर्वसामान्य आणि गोरगरीब माणसाला महागाईमुळे भाजी भाकरी, चहा पावही महाग झाला. पण तरीही हे सरकार सामान्य जनतेच्या कल्याण डांगोरा मात्र पिटते आहे. आता दरमहा पेट्रोल-डिझेलच्या किमती वाढत राहिल्यास, देशातल्या माल आणि प्रवासी वाहतूक करणार्‍या व्यावसायिक आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील प्रवासी वाहतूक संस्थांचे नव्या दर वाढीमुळे कंबरडे मोडणार आहे. माल वाहतूक करणार्‍यांना दरमहा भाड्यात वाढ करावी लागेल. एसटी, सिटी बस, रिक्षा या वाहनांचे प्रवासी भाडेही आपोआपच वाढेल. वाढ केली नाही, तर एसटी महामंडळाचा तोटा वाढत जाईल. देशाच्या बहुतांश भागात विजेचा पुरवठा अनियमित असल्यामुळे लाखो शेतकरी डिझेलचे शेतीपंप वापरतात. शेतीला पाणीपुरवठा करण्यासाठी डिझेलची खरेदी करण्याशिवाय या शेतकर्‍यासमोर पर्याय नाही. बियाणे, खते आणि अन्य वस्तूंच्या प्रचंड भाववाढीमुळे आधीच घाईला आलेल्या, कोट्यवधी शेतकर्‍यांना डिझेलच्या सततच्या दरवाढीमुळे नव्या आर्थिक समस्यांना सामोरे जावे लागेल. अभ्यासक गणेश बनकर म्हणतात, आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाचे भाव कमालीचे पडूनही पेट्रोल आणि डिझेलची भाववाढ ही अनाकलनीय आहे. आजच्या स्थितीचा विचार करता भारतीय ग्राहक 100% पेक्षासुद्धा जास्त कर पेट्रोल डिझेलवर देत आहे. मागील 4 वर्षांत पेट्रोल, डिझेलचे भाव आंतरराष्ट्रीय बाजारात निम्म्यातून कमी झालेले आहे. असे असूनही सध्याचे भाव हे मागील 4 वर्षांतील सर्वाधिक आहेत. असे असल्याचे कारण म्हणजे सरकारचे धोरण. मोदी सरकार पेट्रोल, डिझेलची वाढ आपली वित्तीय तूट कमी करण्याचे साधन म्हणून वापरत आहे. आपली आर्थिक स्थिती मजबूत करण्याची संधी सरकार यातून साधत आहे. ही खरंतर फसवणूक आहे. ते पुढे सांगतात, सध्या तरी जागतिक पातळीवर भाववाढीचे संकेत नाहीत. कारण एकूण जागतिक पातळीवर उत्पादन वाढल्याने सध्यातरी हे गरजेपेक्षा जास्त झाले आहे. दुसरे म्हणजे जझएउ चे दोन घटक देश सौदी आणि इराण यांच्यातील भांडणे यामुळे सध्यातरी जझएउ भाववाढ करण्याच्या स्थितीत नाही. म्हणून सरकारने थोडे उदारीकरण धोरण अवलंबून ग्राहकांना काही दिलासा द्यावा, अशी आशा करणे वावगे नाही. जीएसटी आणि नोटाबंदीमुळे अर्थव्यवस्थेला दोन लागोपाठ धक्के मिळाले आहेत. असंघटित क्षेत्र त्यामुळे विस्कळीत झालंय.
आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचा भाव प्रती पिंपाला 80 डॉलरपर्यंत स्थिरावला आहे. मात्र, पेट्रोलियम कंपन्यांकडून दररोज दरवाढ केली जात आहे. गेल्या वर्षी 16 जूनपासून पेट्रोलियम कंपन्यांनी दैनंदिन स्तरावर इंधन दर पद्धती अमलात आणली आहे. मात्र, यामुळे आतापर्यंत पेट्रोलच्या दरात सरासरी 11 रुपयांची वाढ झाली आहे. पेट्रोलियम कंपन्यांचा प्रत्यक्ष दर पेट्रोलसाठी 37.19 रुपये आहे. त्यावर 25.44 टक्केउत्पादन शुल्क, 21.26 टक्के मूल्यवर्धीत कर (व्हॅट) आणि 4.72 टक्केडिलर्स कमिशन आकारले जाते. जवळपास 52 टक्के कर लादल्यानंतर पेट्रोल किरकोळ विक्रीसाठी उपलब्ध होते. असो, आता देशभरात केंद्र सरकारच्या चार वर्षे पूर्तीचा सोहळा साजरा केला जात असताना विरोधी गटाकडून सरकारच्या अनेक धोरणांवर जोरदार टीका केल्या जात आहे. गेल्या सरकारला महागाई, बेरोजगारी अशा गोष्टींनी घरी बसवले होते. भाजप सरकारने यावर मात करू, असे ठोस आश्‍वासन आणि जाहिरातबाजीने मारा करून विश्‍वास दिल्याने लोकांनी त्यांना एकहाती सत्तेवर बसवले. मात्र, लोकं हल्ली सोशल मीडियामुळे लवकर हुशार आणि नाराज होतात, ही गोष्ट भाजप सरकार विसरलेय. या असंतोषाचा सामना सरकारला नक्की करावा लागणार आहे.