महागाई भत्त्यात तीन टक्क्यांनी बोळवण

राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांत संतापाची लाट

मुंबई : राज्य सरकारने तीन टक्क्यांनी महागाई भत्त्यात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला असून, तसा अध्यादेश बुधवारी काढण्यात आला आहे. सरकार किमान सहा ते चार टक्क्यांनी तरी डीएवाढ करेल, अशी शक्यता असताना सरकारने केवळ तीन टक्क्यांत कर्मचारीवर्गाची बोळवण केली. त्यामुळे कर्मचारीवर्गात संतापाची लाट उसळली होती. 1 जुलै 2017 पासून ही वाढ लागू होणार असून, त्याचा राज्याच्या 19 लाख कार्यरत व निवृत्त कर्मचार्‍यांना त्याचा लाभ मिळेल. वाढीव डीए फेब्रुवारीच्या पगारातच मिळणार असून, 1 जुलै 2017 ते 31 जानेवारी 2018 या सात महिन्यांचा थकबाकी नंतर दिली जाईल, असे अध्यादेशात नमूद आहे. ही थकबाकी कधी मिळेल? असा प्रश्‍नही कर्मचारीवर्ग उपस्थित करत होते.

महागाईभत्ता आता 139 टक्क्यांवर!
केंद्र सरकारच्या धर्तीवर राज्य सरकार वर्षातून दोनवेळा म्हणजे 1 जानेवारी व 1 जुलै या तारखांना महागाई निर्देशांकानुसार भत्त्यामध्ये वाढ किंवा घट करते. सद्या राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांना 136 टक्के महागाई भत्ता मिळत आहे. नव्याने मिळणार्‍या वाढीव भत्त्यानुसार आता सरकारी कर्मचार्‍यांना 139 टक्के महागाई भत्ता मिळेल. यामुळे राज्याच्या तिजोरीवर दरमहा 92 कोटीच्या सुमारास आर्थिक बोजा पडेल. सचिव पातळीवर झालेल्या निर्णयानुसार, महागाई भत्त्यात चार टक्क्यांनी वाढ करण्याचा निर्णय झाला होता. परंतु, प्रत्यक्षात सरकारने तीन टक्क्यांनी भत्त्यात वाढ केली आहे. राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यास सरकारकडून टाळाटाळ चालू असून, चालू अर्थसंकल्पात तरी या वेतन आयोगासाठी सरकार तरतूद करते की नाही? याकडे सरकारी कर्मचार्‍यांचे लक्ष लागले आहे.

थकबाकी कधी देणार?
सद्या राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांना सहाव्या वेतन आयोगाच्या पे बॅण्ड व ग्रेड पे याच्यानुसार महागाई भत्ता हा 136 टक्क्याने मिळत आहे. 1 जानेवारी 2017 पासून महागाई भत्त्यात झालेली वाढ ऑगस्ट 2017 मध्ये लागू झाली होती. त्यामुळे जानेवारी ते ऑगस्ट या आठ महिन्यांतील थकबाकी राज्य सरकारने अद्यापही कर्मचारीवर्गास दिलेली नाही. तसेच, जुलै 2017 पासून तीन टक्के वाढीव महागाई भत्ता लागू केला असला तरी, मागील थकबाकीबद्दल सरकारने काहीच निर्णय घेतलेला नाही. बुधवारच्या अध्यादेशानुसार, चालू भत्तावाढ हा 1 फेब्रुवारी 2018 पासून द्यावयाचा असून, 1 जुलै 2017 ते 31 जानेवारी 2018 या सात महिन्यांतील थकबाकी पुन्हा बाकी राहात आहे. त्यामुळे या थकबाकीबद्दलदेखील राज्य सरकारने नंतर देऊ असेच आश्‍वासन कर्मचार्‍यांना देऊन त्यांची बोळवण केली आहे. थकबाकी देण्यासाठी सरकारला चार हजार कोटी रुपये लागणार आहेत. सद्या राज्य सरकारची आर्थिक परिस्थिती पाहाता, ही थकबाकी देणे सरकार समोरचे मोठे आव्हान ठरले आहे.