महाठकांना सारे माफ?
देशभरातील आर्थिक गुन्हेगारीतील एक नवीन अध्याय म्हणून पंजाब नॅशनल बँक म्हणजेच ‘पीएनबी’मध्ये नुकत्याच उघडकीस आलेल्या महाघोटाळ्याकडे पाहावे लागणार आहे. सर्वसामान्यांना अगदी काही हजारांचे कर्ज अथवा अनुदानासाठी वणवण फिरावे लागत असताना धनदांडगे हजारो कोटी अगदी सहजासहजी कसे गिळंकृत करू शकतात याचे भेदक उदाहरण म्हणूनही आपण याकडे पाहू शकतो.
भारतातील कायदे हे फक्त सर्वसामान्य नागरिकांसाठी असतात असे नेहमी म्हटले जाते. यातच सर्व जण समान असले, तरी काही जण हे अधिक समान असल्याचा सिद्धांतदेखील भारतवासीयांना लागू आहेच. यातच पैसा, सत्ता आणि धूर्तपणा असला तर भारतात अगदी काहीही शक्य असल्याच्या घटना आधीदेखील घडल्या आहेत. यात आता पंजाब नॅशनल बँकेतील ताज्या फसवणुकीच्या प्रकरणाची भर पडली आहे. यातील फसवणुकीची पद्धत पण इतकी राजरोसपणे करण्यात आली होती की, कुणाला अगदी संशयदेखील आला नाही. मात्र, पापाला केव्हा तरी वाचा फुटतेच असे म्हणतात. याच उक्तीनुसार हे प्रकरण चव्हाट्यावर आल्याने खळबळ उडाली आहे. खरं तर कोणतेही कर्ज घेताना संबंधित बँक अथवा वित्तीय संस्था कर्जदाराकडून कर्जफेडीच्या गॅरंटीला प्राधान्यक्रम देत असतात. ते आवश्यकदेखील आहे. कर्जफेडीसाठी मालमत्ता तारण ठेवण्यापासून ते अन्य सर्व बाबींची पूर्तता केल्याशिवाय अगदी देशाच्या कानाकोपर्‍यातही कुणाला कर्ज मिळत नाही. मात्र, विख्यात हिरे व्यावसायिक नीरव मोदी आणि त्याच्या कुटुंबीयांना अगदी बिनबोभाटपणे हजारो कोटी रुपयांच्या कर्जाची लेखी हमी पंजाब नॅशनल बँकेने दिली तरी कशी? याचे उत्तर सर्वसामान्यांना चक्रावून टाकणारे आहे. ‘पीएनबी’वर अगदी राजरोसपणे हा डल्ला मारण्यात आला आहे. यात थेट बँकेकडून कर्ज घेण्यात आले नसले, तरी त्या कर्जफेडीची जबाबदारी घेण्यात आलेली आहे.
हे देखील वाचा
यात विदेशात अन्य वित्तीय संस्थांकडून कर्ज घेण्यासाठी ‘पंजाब नॅशनल बँके’ने कोणतेही तारण न घेता तब्बल 1.77 अब्ज डॉलर्स इतक्या रुपयांच्या कर्जासाठी ‘लेटर ऑफ अंडरटेकिंग’ म्हणजेच ‘एलओयू’ घेण्यात आले होते. याच्याच आधारावर नीरव मोदी आणि त्यांच्या आप्तांनी विदेशात विविध बँकांकडून कर्ज घेतले होते. सुमारे आठ वर्षांपासून हा प्रकार सुरू होता. विशेष बाब म्हणजे मोदी या कर्जाची नियमित फेडदेखील करत होता. तथापि, या प्रकरणात सहभागी असणार्‍या अधिकार्‍यांनी जास्त रक्कम मागितल्याने त्याने कर्जफेड करणे थांबवले आणि या पापाला वाचा फुटली. पंजाब नॅशनल बँकेतील हा महाघोटाळा उघडकीस येण्याआधीच यातील आरोपी नीरव मोदी याच्यासह चौघे जण विदेशात फरार झाले आहेत. आधीच विजय मल्ल्या आणि ललित मोदींसारखे महाठक विदेशात अगदी राजरोसपणे वावरत असताना नीरव मोदी आणि त्याच्या सहकार्‍यांना भारतात अटक करून आणणे हे वाटते तितके सोपे नाहीच. यासाठी अगदी तो कुठे दडून बसलाय हे शोधण्यासह संबंधित देशाशी प्रत्यार्पणाबाबतची पूर्तता करणे खूप कठीण आहे. आता ‘ईडी’ने त्याच्या कार्यालयांवर धाडी टाकल्या असल्या तरी यातून फारसे काही हाती लागणार नाही. कदाचित एक-दोन दिवसात नीरव मोदी हा विदेशातून प्रसारमाध्यमांना मुलाखतीदेखील देऊ शकेल. मात्र, हा प्रकार मुळातच खूप भयंकर आहे. यात सर्वात मोठी चूक ही ‘पीएनबी’च्या अधिकार्‍यांची आहे. स्वार्थापोटी त्यांनी नीरव मोदीसारख्या भामट्याला लेखी गॅरंटी देण्याचे गैरकृत्य केले. यामुळे पंजाब नॅशनल बँकेसह मोदीला प्रत्यक्ष कर्ज देणार्‍या अन्य बँकांची मोठी हानी झाली आहे. प्राथमिक माहितीनुसार यामुळे अलाहाबाद बँक व बँक ऑफ इंडिया या सार्वजनिक क्षेत्रातील तर अ‍ॅक्सिस बँक या खासगी क्षेत्रातील बँकेलाही मोठा फटका बसणार आहे. आता हे प्रकरण न्यायालयीन कचाट्यात सापडल्यामुळे यातील रकमेची वसुली करण्याचे मोठे आव्हान असणार आहे. अनेक तज्ज्ञांच्या मते नीरव मोदीचे प्रकरण हे हिमनगासारखे आहे.
अर्थात गैर मार्गाने लेखी गॅरंटी घेऊन अनेक भामट्यांनी अब्जावधी रुपयांचे कर्ज घेतले असल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. यासाठी बड्या मंडळीच्या लेखी गॅरंटी तपासून पाहिले असता धक्कादायक माहिती समोर येऊ शकते. तथापि, आपल्या देशात बहुतांश घोटाळे हे कोणत्याही निष्कर्षाविना काळाच्या पडद्याआड जात असल्याचा ‘इतिहास’ आपल्यासमोर आहे. यामुळे नीरव मोदी प्रकरण हे तडीस जाणार का? हा यातील सर्वात महत्वाचा मुद्दा आहे. या प्रकरणात पंजाब नॅशनॅल बँकेच्या व्यवस्थापनाने घेतलेली भूमिका ही कौतुकास्पद आहे. या बँकेच्या व्यवस्थापनाला संबंधित प्रकरणात संशय आल्यामुळे त्यांनीच याची माहिती सीबीआय, सेबी आदींना दिल्यामुळे याचा बोभाटा झाला. याच पद्धतीने पीएनबीच्या व्यवस्थापनाने या प्रकरणातील पाळेमुळे खोदून काढण्यासाठी सीबीआयला सर्वतोपरी सहकार्य करणे गरजेचे आहे. वित्तीय व्यवहारांबाबत देशात पराकोटीच्या विषमतेचे चित्र अनेकदा अधोरेखीत झालेले आहे. कुणाकडे अगदी आधार कार्ड नसल्यामुळे रुग्णालयातील साधे उपचारही नाकारले जातात. शेतकर्‍यांना दोन-चारशे रुपयांच्या कर्जमाफीसाठी चकरा माराव्या लागतात, तर बड्या धेंडांना हजारो कोटी रुपयांच्या कर्जाची गॅरंटी अथवा त्याच्या फेडीसाठी ‘बेल आऊट पॅकेजेस’ दिली जातात. एकीकडे शेतकर्‍यांना त्यांच्या जमिनीचा मोबदला मिळण्यासाठी जहर घेण्याची वेळ येते, तर दुसरीकडे उद्योजकांच्या घशात हजारो एकर जमीन नाममात्र दरात ढकलली जाते. दिवंगत शेतकरी नेते शरद जोशी यांनी मांडलेली ‘भारत’ आणि ‘इंडिया’ ही संकल्पना आता फार पुढे गेल्याचे आपल्याला दिसून येत आहे. यातील भेद प्रचंड प्रमाणात वाढलेला आहे. ‘आहे रे’ या वर्गातल्या अर्थात ‘इंडिया’त राहणार्‍यांना प्रगतीच्या सर्वाहधक संधी आहेत. ते उघडपणे हजारो कोटी रुपये पचवू शकतात. त्यांच्यासाठी सरकार पायघड्या घालते, तर दुसरीकडे ‘नाही रे’ म्हणजेच ‘भारतात’ राहणार्‍यांना अगदी उदरनिर्वाहाचीही भ्रांत असल्याचे आपल्याला दिसून येत आहे.
देशातील सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये आता अगदी विनोदी पातळीवर पोहोचलेला ‘विकास’ हा कुणाचा झाला आणि कोण उद्ध्वस्त झाले? याचा लेखाजोखा मांडला असता आपल्यासमोर अतिशय भीषण चित्र उभे राहते. ही पराकोटीची विषमता दूर सारण्यासाठी कोणतेही प्रयत्न होत नसल्याची बाब अजून दुर्दैवी आहे. पूर्वानुभव पाहता नीरव मोदी आणि त्याच्या साथीदारांवर तटस्थपणे कारवाई होण्याची शक्यता तशी धूसरच आहे. मात्र, याप्रकरणी किमात सखोल चौकशी होऊन भविष्यात असले प्रकार टाळण्यासाठी प्रयत्न होण्याची गरज आहे. अन्यथा नीवर मोदींसारखी चलाख मंडळी अगदी दिवसाढवळ्या हजारो कोटींची लूट करतील आणि याचा क्षणिक गाजावाजा होण्यापलीकडे काहीही होणार नाही.