महानगरपलिकेची मागणी नसतांना शासनाने सहा रस्ते केले अवर्गीकृत!

जळगाव। मद्याची दुकाने व बार वाचविण्यासाठी घाइघाईत राज्य शासनाने आ. सुरेश भोळे यांच्यापत्रानुसार जळगाव शहरातून जाणारे सहा राज्यमार्ग अ वर्गीकृत केले. हे 6 रस्ते महापालिकेकडे हस्तांतरीत झाल्याचे सागण्यात येत आहे. असे असले तरी यातील 5 रस्त्यांची ताबा पावतीसह कुठलेच दस्तऐवज मनपाकडे उपलब्ध नसल्याची धक्कादायक माहीती समोर आली. दुसरीकडे रस्ते हस्तांतर झाल्याचा दावा करीत या मार्गावरील दारुची दुकाने मात्र सुरु झाल्याने आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे.

महासभेत ठेवणार प्रस्ताव
महानगरपालिका क्षेत्रातील 6 रस्ते अवर्गीकृत करण्याचे आदेश सार्वजनिक बांधकाम विभागाने 31 मार्च रोजी दिले आहेत. याबाबत काँग्रेस महानगराध्यक्ष डॉ. राधेश्याम चौधरी यांनी पाच मुद्यांवर माहितीच्या अधिकारात मागविली होती. त्यांच्या मुद्यांना महानगर प्रशासनाने सविस्तर उत्तर देण्यात आले आहे. यात त्यांनी हे सहा रस्ते अवर्गीकृत करण्यासंदर्भांत राज्यशासनाने महानगर पालिकेचे मत अथवा म्हणणे नोंदविले आहे काय असा प्रश्‍न विचारला आहे. याचा खुलासा करतांना सांगण्यात आले आहे की, 6 रस्ते अवर्गीकृत करण्याबाबत राज्यशासनाने कोणतेही मत अथवा म्हणणे नोंदणेबाबत विचारणा केली नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. याबाबत मनपाची भुमीका महासभेत निश्‍चित करण्यात येणार असून यासंबंधीव प्रस्ताव महासभेत ठेवण्यात येवून यानंतर योग्य ती कार्यवाही करण्यात येणार आहे.

पाच रस्त्यांचा हस्तांतरण दस्तावेज उपलब्ध नाही
या सहा रस्त्यांचे सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून महानगर पालिकेला प्रत्यक्ष हस्तांतरण झाले आहे काय असल्यास त्याची ताबा पावती आहे काय, असल्यास ताबा पावतीची प्रतची मागणी केली आहे. तसेच प्रत्यक्ष ताबा देण्यात आले आहे का याची माहिती विचारली आहे. या सहापैकी केवळ जळगाव कानळदा आसोदा मार्ग प्र.जि.मा. 31 हा मार्ग 0.800 किमी लांबीचा रस्ता सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या ताब्यात असून उर्वरीत पाच रस्तांच्या हस्तारणाबाबत दस्ताऐवज उपलब्ध नसल्याचे कळविण्यात आले आहे. सहापैकी जळगाव कानळदा आमोदा मार्ग अटी शर्तींस बंधनकारक राहून हस्तांतरण करण्यात आले असल्याची माहिती देण्यात आलेली आहे. मात्र, उर्वरीत पाच रस्त्यांच्या हस्तांतरणाबात दस्तावेज उपलब्ध नसल्याचे कळविण्यात आले आहे. तसेच महानगर पालिकेची संबंधीत रस्त्यांची देखभाल व दुरूस्तीचा खर्च पेलण्याची स्थिती आहे का अशी विचारणा करण्यात आली असून यात सहा रस्त्यांची देखभाल व दुरूस्तीचा खर्च पेलण्याची महानगर पालिकेची स्थिती नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. तसेच या 6 रस्त्यांची एकूण लांबी 20.52 किमी असतांना त्याच रस्त्याची एकूण लांबी 19.02 दर्शविलेली असून हा फरक असा याची विचारणा केली आहे.

निर्णय एवढा झटपट कसा?
सरकार कुणाची पाठराखण करतय? सरकारची प्राथमिकता,प्राधान्य कशाला? मनपाची मागणी नसतांना सरकार मेहरबान कसे?कुणावर? मा.चन्द्रकांत पाटील यांनी म्हटले मनपाची मागणी होती…मनपाने लेखी दिलीय की मागणी केली नाही. खर्चाची स्थिती नाही.मंत्री खोट का बोलताय ? का असा प्रश्‍न उपस्थित केला आहे. तात्काळ निर्णयाची गरज असलेल्या गाळ्यांचा भाडेकरार नुतनीकरन,हुडको कर्जफेड,समान्तर रस्ते यावर वर्षानुवर्षे निर्णय प्रलंबित असतांना .हा निर्णय एवढ झटपट कसा?मनपातील सत्ताधार्‍यांनी जनहितासाठी धैर्य दाखवावे. भाजपा नेत्यांशी सत्तधार्‍यांची मिलीभगत असल्याचा आरोप डॉ. चौधरी यांनी केला आहे. तसेच वेळ पडल्यास शहरात जनतेची मागणी वाढल्यास यावर आंदोलन करण्याचा इशारा डॉ. चौधरी यांनी दिला आहे.