महापालिकांनी ई कचर्‍याचे व्यवस्थापन करावे
मुंबई । राज्यात 7 हजार मेट्रीक टन ई कचर्‍याची विल्हेवाट लावली जाते. मात्र 35 ते 40 हजार टन कचरा तसाच राहतो. कचर्‍याची विल्हेवाट लावण्यासाठी राज्यात 38 ई केंद्र असून आणखी केंद्र वाढवण्यात येतील. तसेच सर्व महापालिकांना ई कचरा व्यवस्थापन नियमांची अमंलबजावणी करण्याचे निर्देश पर्यावरण मंत्री रामदास कदम यांनी दिले. भाजपच्या सदस्या स्मिता वाघ यांनी विधान परिषदेत लक्षवेधी सुचना मांडली होती. त्यावेळी त्यांनी हे निर्देश दिले.
देशभरात निर्माण होणार्‍या 5 लाख टन ई कचरा निर्मितीत राज्याचा पहिला क्रमांक आहे. कॉम्पयुटरचे मॉनिटर, की बोर्ड, माऊस, मोबाईलचे सुटे भाग, बंद पडलेली उपकरणे, टेलिव्हिजन इलेक्ट्रॉनिक्स खेळणी बंद पडलेले सेल इत्यादी वस्तूचा ई कच-यात समावेश होतो. यातील अनेक वस्तू या डंपिंग ग्राऊंडपर्यंत पोहचत नाहीत.
राज्यात एकूण 38 अधिकृत ई कचरा केंद्र असून, आणखी केंद्र उभारण्यात येतील. या केंद्राची क्षमता दरवर्षी 55410 मेट्रिक टन एवढी आहे. या संस्था विविध भागांतून ई कचरा संकलीत करून त्याची विल्हेवाट लावतात. राज्यात ई कचरा निर्माण होणा-या अद्यावत आकडेवारीचा अहवाल तयार करण्यासाठी तज्ञांकडून निविदा आल्या आहेत त्यानुसार तीन संस्थाची निवड करण्यात आली आहे असे कदम यांनी उत्तरात सांगितले.