महापालिकांमध्ये नगर‘सेवक’च असू द्या!

सध्या राज्यात विधानसभेच्या सेमिफायनलचे वारे वाहत आहेत. दहा महापालिका, जिल्हापरिषदांच्या निवडणुका जाहीर झाल्याने राजकारणच नाही, तर सामाजिक वातावरणही ढवळून निघाले आहे. युती-आघाडीच्या जागावाटपाची चर्चा सुरू आहे. बोलणी मैत्रीची सुरू असली, तरी मनात भावना वैराचीच आहे. त्यातूनच मग समोरचा आपला ऐनवेळी घातच करेल या भीतीने प्रत्येक पक्षाचे नेते कमालीची सावधगिरी बाळगताना प्रत्यक्षात संशयीवृत्तीनेच वागताना दिसत आहे. आता आपल्यासोबत चहा पिऊन गेलेला जेवणासाठी दुसर्‍याच पक्षात तर नसेल या भीतीने नेत्यांना चहाही गोड लागत नसावा.

2019 विधानसभा निवडणुकांपूर्वीच्या या निवडणुका एक प्रकारे विधानसभेच्या सेमिफायनल आहेत. त्यामुळे कोणत्याही परिस्थितीत धोका पत्करायचाच नाही या भूमिकेतून प्रत्यक्षात प्रत्येक पक्षाचे नेते एका अनामिक भीतीच्या सावटातच वावरताना दिसत आहेत. भयग्रस्त असल्याचे कोणीच मान्य करणार नाही. मात्र, तसे आहेच. राजकारणात अधिकृतरीत्या जे सांगितले जाते ते सत्यच असते असे नाही. अनेकदा ते केवळ वास्तव झाकण्यासाठीची धूळफेकही असते. त्यामुळे आम्ही घाबरलेलो आहे, हे मान्य करणे तर सोडाच, पण आम्हाला निवडणुका जिंकण्याची काळजी वाटते आहे, हेही कोणी बोलत नाहीत. प्रत्यक्षात मात्र तसेच आहे. त्यामुळेच मग जो कोणी येईल त्याला पक्षात प्रवेश द्यायची लाट सर्वच पक्षांमध्ये उसळली आहे. कधी-कधी तर गंमतच वाटते काही नेते एवढ्या कमी वेळात पक्षांतर करत असतात की ते स्वत:चा पक्ष कसा लक्षात ठेवत असतील ते कोडेच! त्यातूनच मग अगदी गुन्हेगारी पार्श्‍वभूमी असलेले नेतेही थाटात पक्षाच्या बड्या नेत्यांसोबत फोटो काढून प्रतिष्ठेची झूल पांघरूण मिरवायला मोकळे होतात.

राजकीय पक्षांमधील जिंकायचे कसे ही भीतीच त्यांना मग निवडणुकीसाठी उमेदवारी देताना कर्तृत्व, नेतृत्व, चारित्र्य हे आवश्यक गुण सोडून फक्त आणि फक्त निवडून येण्याची क्षमता या आणि फक्त याच एका निकषाचा विचार करण्यास भाग पाडते. त्यातूनच मग वर्षानुवर्षे पक्षाच्या पडत्या काळापासून झेंडा फडकवणारे उपेक्षित राहून उमेदवारीची माळ भलत्यांच्याच गळ्यात पडते. कारण निकष एकच असतो, निवडून येण्याची क्षमता!

आता निवडून येण्याची क्षमता म्हणजे लोकप्रियता हा तुमचा समज असेल तर तो गैरसमजच असतो. तुम्ही किती लोकप्रिय ते तुम्हाला निवडून येण्यास उपयोगी ठरेलच असे नसते. राजकारणी तर राजकारणी, आपली सामान्य माणसेही काही कमी नसतात. त्यामुळे मग विचार होतो तो अर्थबळाचा, बाहुबलाचा! एकेका नगरसेवकाच्या वॉर्डात कोटी-कोटीच्या खर्चाची उड्डाणे घ्यावी लागतात. तसेच अरेला कारेच नाही तर बोलू न देण्याची आणि कोणी विरोधात बोललेच तर मतदान करू न देण्याची क्षमता असलेले बाहुबलीही पाहिजेच. त्यामुळेच मग मुंबई, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, ठाणे, उल्हासनगर असो वा अकोला, अमरावती, औरंगाबाद, सोलापूर, नागपूर सगळ्या महापालिकांमध्ये गर्दी दिसते ते सामान्यांसाठी झटणार्‍यांच्या जोडीलाच गळ्यात रशीएवढी जाडी सोन्याचा साखळदंड, सर्वात महागडी आलिशान गाडी आणि वापरता येत नसूनही स्टेट्ससाठी हातात मिरवलेला आयफोन किंवा तत्सम लेटेस्ट स्मार्टफोन असलेल्यांची!

त्यातही सर्वात भयंकर असते ती अशांमधील गुन्हेगारांचे प्रमाण. त्यातूनच मग मुंबई महापालिकेच्या सभागृहातही 227पैकी 53 नगरसेवकांची पार्श्‍वभूमी ही गुन्हेगारी असते. याचा अर्थ पालिकेच्या कामकाजाची दिशा ठरवणार्‍यांमध्ये 24 टक्के गुन्हेगारी प्रवृत्तीचे आहेत. गेल्या निवडणुकीत निवडून आलेल्या गुन्हेगारी पार्श्‍वभूमीच्या नगरसेवकांची संख्या 29 होती. आता ती संख्या 53वर पोहोचली आहे.
याचा अर्थ निवडून आल्यावर कोणी सन्मार्गाला लागते असे नाही. वाल्याचा वाल्मीकी होत नसतो, उलट वाल्यांच्या संगतीत वाल्मीकीही वाल्या होताना दिसतात. येथे एक मुद्दा विचार करण्यासारखा आहे. अ‍ॅड. जयेश वाणी यांनी निवडणूक आयोगाला पत्र लिहून तो मुद्दा उपस्थित केला आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, गुन्हे म्हणून ज्यांची नोंद निवडणूक आयोग करतो ते प्रत्यक्षात तसे फौजदारी गुन्हे नसतात. बर्‍याचवेळा राजकीय कार्यकर्ते आंदोलन करतात तेव्हा त्यांच्यावर असेच गुन्हे नोंदवले जातात आणि मग पुढे अशा प्रामाणिक राजकीय कार्यकर्त्यांचाही उल्लेख आणि त्यातूनच प्रतिमा माहितीअभावी गुन्हेगारी पार्श्‍वभूमीचे अशी तयार होते. तसे होऊ नये यासाठी निवडणूक आयोगाने फक्त कलमे जाहीर न करता प्रत्यक्षातील गुन्ह्याचे स्वरूपही जाहीर करावे. म्हणजे राजकीय कार्यकर्त्यांपैकी अनेकांची नाहक बदनामी टळेल, ही मागणी योग्यच. सुक्याबरोबर विनाकारण ओले जळू नये.

अर्थात त्याचवेळी राजकीय पक्षाच्या नेत्यांनी जर एक काळजी घेतली, तर हे सारे करण्याची वेळच येणार नाही. त्यांनी ठाम निश्‍चय करावा. काही झाले तरी चालेल, पण गुन्हेगारी पार्श्‍वभूमीच्या बदनामांना आम्ही उमेदवारी देणार नाही. अर्थात तसे होणे अवघडच. प्रत्येकच भीतीच्या छायेत. त्यामुळे हमखास यश आणि यशच देणारे उमेदवार पाहिजेत. त्यामुळे या निवडणुकांमध्येही हात जोडून आपल्यासमोर उभे असलेले हात आपल्यावर भूतकाळात उगारले गेलेच नव्हते याची खात्री आपली आपल्यालाच करावी लागेल. तसेच आता जोडलेले हात भविष्यात आपल्यावर उगारले जाऊ नयेत यासाठी त्यांना पदाचे बळ लाभू नये ही काळजीही आपल्यालाच घ्यावी लागेल. अगदी मग आवडत्या पक्षाने जरी असे उमेदवार दिले तरी आम्ही आमचे मत अशांना देऊन गुन्हेगारीला साथ देण्याचा कलंक माथी घेणार नाही, असा ठाम निश्‍चय करावा लागेल, तरच महापालिकांमध्ये खरेखुरे ’सेवक’ पोहोचतील!