महापालिका आयुक्तांना नोटीस

सफाई कर्मचार्‍यांच्या प्रश्‍नांकडे कानाडोळा

पिंपरी-चिंचवड : महापालिकेत काम करणाया सफाई कर्मचार्‍यांच्या समस्यांकडे दुर्लक्ष केल्याप्रकरणी राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोग आणि राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोगाने महापालिका आयुक्तांना नोटीस बजावली आहे. येत्या 30 दिवसात कार्यपूर्तता अहवाल सादर करावा, अन्यथा आपल्याविरोधात समन्स जारी करु असा इशाराही देण्यात आला आहे.

नऊ महिन्यांपासून पाठपुरावा
महापालिका आरोग्य विभाग तक्रार निवारण समितीचे उपाध्यक्ष अ‍ॅड.सागर चरण यांनी या बाबतची माहिती पत्रकारांना दिली. ते म्हणाले, महापालिकेच्या वतीने सफाई कर्मचायांना सुरक्षा साधने दिली जात नाहीत. मास्क, हातमोजे, गमबुट, बारा साबण, सहा मोठे हातरुमाल, दरमहा दोन झाडू नियमितपणे दिले जात नाहीत. पावसाळा संपल्यावरही अजूनही रेनकोटचे वाटप केलेले नाही. महिला सफाई कर्मचार्‍यांना आरोग्य कोठीत पिण्याचे पाणी, स्वच्छतागृह आणि ‘चेंजिंग रुम’ उपलब्ध नाही. वारसा नेमणुक अंमलबजावणी करण्याकामी चालढकल केली जात आहे. पदोन्नती, अनुकंपा, वारसा नियुक्ती रखडली आहे. निवृत्तीनंतरच्या देय रकमा थकविल्या आहेत. सफाई कर्मचारी आणि त्यांचे पुनर्वसन कायदा 2013 चे सर्रास उल्लंघन केले जात आहे. 250 हून अधिक सफाई कर्मचायांना मोफत घरकुलांपासून वंचित ठेवण्यात आले आहे. याबाबतच्या सुमारे 100 हून अधिक तक्रारी आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांच्याकडे करण्यात आल्या. तथापि, त्यांनी त्याकडे कानाडोळा केला. मागील नऊ महिन्यांपासून पाठपुरावा करुनही आयुक्तांनी दाद दिली नाही.

तीस दिवसांत अहवाल द्या
अखेरीस, नवी दिल्लीतील राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोग आणि राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोगाकडे लेखी तक्रार करण्यात आली. अ‍ॅड.सागर चरण यांच्या नेतृत्त्वाखालील शिष्टमंडळाने आयोगाच्या अध्यक्षांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन तक्रारींचा पाढा वाचला. त्याची तातडीने दखल घेत राष्ट्रीय आयोगाने राज्याच्या मुख्य सचिवांना नोटीस बजावली आहे. सागर चरण यांनी केलेल्या तक्रारींची दखल घेऊन योग्य ती कार्यवाही करावी. त्याबाबतचा कार्यपूर्तता अहवाल तीस दिवसात आयोगाला सादर करावा, अन्यथा दिवाणी न्यायालयाच्या अधिकारांचा वापर करत आपणास उपस्थित राहण्यासंदर्भात समन्स बजाविण्यात येईल याची दक्षता घ्यावी, असे नोटीसीत नमूद करण्यात आले आहे, असेही चरण यांनी सांगितले.