महापालिका कर्मचार्‍यांची वैद्यकीय विमा योजना रखडली
मुंबई । मुंबई महापालिकेतील कामगार, कर्मचारी आणि अधिकारी यांच्यासाठी असलेल्या सध्याच्या वैद्यकीय गटविमा योजनेत (मेडिक्लेम) विद्यमान विमा कंपनीचे संबंध बिघडल्याने पुन्हा नव्याने निविदा मागवण्याचा निर्णय पालिका प्रशासनाने घेतला आहे. यासाठी करावी लागणारी निविदा प्रक्रिया व अन्य सोपस्कार ‘वेळखाऊ’ असल्याने सध्याचे कामगार, कर्मचारी आणि अधिकारी धास्तावले आहेत. काही कामगार, कर्मचारी आणि अधिकारी यांनी याआधीच दाखल केलेल्या दाव्यांवर अद्याप निर्णय झाला नसल्यामुळे ते पुरते कात्रीत सापडले आहेत. 1 ऑगस्ट 2016 ते 31 जुलै 2017 या द्वितीय वर्षात महापालिका कर्मचार्‍यांनी लाभ घेतलेल्या वैद्यकीय दाव्यांची रक्कम 141 कोटी रुपये इतकी झाली आहे, अशी माहिती सामान्य प्रशासन विभागाने दिली.
मागील 2 वर्षे ही योजना होती सुरळीत
महापालिकेतील कामगार, कर्मचारी आणि अधिकारी व एप्रिल 2011 नंतर निवृत्त झालेल्या कर्मचार्‍यांसाठी पालिकेने 1 ऑगस्ट 2015 पासून वैद्यकीय गटविमा योजना सुरू केली आहे. ही योजना लागू करण्याआधी अनेक विमा कंपन्यांसोबत पालिकेच्या संबंधित विभागाच्या अधिकार्‍यांचा बराच काथ्याकूट झाल्यामुळे ही योजना जाहीर होऊनही प्रत्यक्षात अमलात आली नव्हती. अखेर महापालिकेच्या अटी व शर्ती व गरजेनुसार ही योजना देण्यास मे. युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेडने तयारी दर्शवल्यामुळे गेली दोन वर्षे ही योजना सुरळीत सुरू होती.
पालिकेचा प्रस्ताव
सन 2015-16 या प्रथम वर्षासाठी 84 कोटी रुपये एवढा प्रीमियम निश्‍चित करण्यात आला होता. पहिल्या वर्षामध्ये सेवेतील आणि निवृत्त कर्मचार्‍यांनी लाभ घेतलेल्या दाव्यांची रक्कम 92 कोटी रुपये इतकी झाली होती. प्रथम वर्षाच्या दाव्यांच्या रकमेवरून विमा करारामधील दावा प्रमाणानुसार सन 2016-17 या द्वितीय वर्षासाठी 96 कोटी 60 लाख इतक्या रक्कमे प्रीमियम विमा कंपनीला देण्यात आला आहे. करारामधील ’क्लेम रेशिओ मॅट्रिक्स’ नुसार 1 ऑगस्ट 17 पासूनच्या तृतीय वर्षासाठी ’मे. युनायटेड’ने 141 कोटी अधिक 18 टक्के वस्तू व सेवा कर भरण्याची मागणी पालिकेकडे केली आहे. मात्र, पालिका प्रशासनाचा 117 कोटी रुपयांचा प्रस्ताव होता. यामध्ये वाटाघाटी यशस्वी न झाल्यामुळे या प्रस्तावावर निर्णय घेण्यात आला नाही आणि त्याचा त्रास पालिकेच्या कर्मचार्‍यांना होत आहे. ’युनायटेड’ सोबत पालिकेने कराराचे नूतनीकरण न केल्यामुळे सुमारे सव्वा लाख पालिका कर्मचार्‍यांना या योजनेच्या लाभापासून वंचित राहावे लागत आहे.