महापालिका कर्मचार्‍यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी प्रयत्न 

पिंपरी चिंचवड : महापालिकेमध्ये 1 नोव्हेंबर 2005 नंतर सेवेत रुजू झालेल्या कर्मचार्‍यांना अंशदान पेन्शन देण्यात येते. यामुळे या कर्मचार्‍यांची आर्थिक सुरक्षितता धोक्यात आली आहे. त्यामुळे नविन व जुन्या कर्मचार्‍यांमध्ये आर्थिक विषमता निर्माण होत आहे. त्यांचे होणारे आर्थिक नुकसान भरुन काढण्यासाठी नविन परिभाषीत अंशदान निवृत्ती वेतन योजना रद्द करुन महापालिकेमध्ये लागु असलेली जुनी पेन्शन योजना पुर्ववत सुरु करण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे आश्‍वासन आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी दिले. पिंपरी चिंचवड महापालिका कर्मचारी महासंघाच्या वतीने रविवारी (दि. 13) थेरगाव कैलास मंगल कार्यालय येथे कर्मचार्‍यांचा मेळाव्यात ते बोलत होते.

यावेळी महापौर राहुल जाधव, उपमहापौर सचिन चिंचवडे, कर्मचारी महासंघाचे अध्यक्ष शशिकांत उर्फ बबन झिंजुर्डे, महासचिव चारुशिला जोशी, नितीन समगीर, मनोज माछरे, आबा गोरे, अतुल आचार्य, महाद्रंग वाघेरे, मुकुंद वाखारे, शिवाजी येळवंडे, अनिल लखन, दिगंबर चिंचवडे, पांडुरंग मस्के, संजय कापसे, रामेश्‍वर पवार, दिलीप गुंजाळ, सुनिल विटकर, विशाल भुजबळ, महादेव बोत्रे, नंदकुमार घुले, बालाजी अय्यंगार, हनुमंत चाकणकर, सुधीर वायदंडे, गौतम भालेराव, राजाराम चिंचवडे, मोहीद्दीन तांबोळी, उत्तम गंगावणे, नथा मातेरे, प्रितम बावीस्कर, दत्तात्रय ढगे, राकेश चव्हाण, सविता निगडे, सुभाष लांडे, चंद्रकांत कांबळे, निलेश कांबळे, दत्तात्रय हाटकर, उमेश बांदल, यशवंत देसाई, किशोर आठवाल, रमेश लोंढे, धनंजय जाधव, मंगल सातकर यांच्यासह मनपातील सर्वच विभागातील जवळपास शेकडो कर्मचारी उपस्थित होते.

बबन झिंजुर्डे म्हणाले की, दि. 1 नोव्हेंबर 2005 नंतर मनपा सेवेत रुजु झालेल्या अधिकारी, कर्मचारी यांना महाराष्ट्र शासन वित्त विभागाकडील दि. 31 ऑक्टोबर 2005 च्या शासन निर्णयानुसार पिंपरी चिंचवड महापालिकेमध्ये नविन परिभाषीत अंशदान निवृत्ती वेतन योजना मनपा अधिकारी, कर्मचारी यांना लागु करण्यात आली आहे.

तथापि, या संदर्भात सदर योजना स्थानिक स्वराज्य संस्थांना लागु करण्याबाबत संधिग्धता असल्यामुळे व मनपा सेवेत कार्यरत कर्मचार्‍यांपैकी मयत झालेल्या कर्मचार्‍यांच्या वारसांना सदर योजनेमध्ये कोणत्याही प्रकारचे आर्थिक लाभ मिळालेले नाहीत. जुनी पेन्शन योजना पुर्ववत लागु करण्याकामी पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका कर्मचारी महासंघाकडे अर्ज केल्याने या योजनेतील तरतुदींचा अभ्यास करुन उपरोक्त मेळावा आयोजित करण्यात आला होता.

राज्यातील काही महानगरपालिकांनी माहिती अधिकारांतर्गत अंशदान पेन्शन योजनेबाबत शासनाकडे माहिती मागविली आहे. त्यावर, सदर योजना ही स्थानिक स्वराज्य संस्थाना लागु नसल्याबाबत शासनाने कळविले आहे. वास्तविक पाहता मनपातील कर्मचार्‍यांना अंशदान पेन्शन योजना लागु करणे संबंधी मनपाच्या सर्वसाधारण सभेमध्ये कोणत्याही प्रकारची मंजुरी न घेता सदरची योजना मनपा कर्मचार्‍यांना एकतर्फी लागु केली गेली. सदर कर्मचार्‍यांची आर्थिक सुरक्षितता धोक्यात येवून कर्मचार्‍यांचे आर्थिक नुकसान होत असल्याबाबत यावेळी चर्चा करण्यात आली. सुत्रसंचालन हनुमंत लांडगे तर आभार मनोज माछरे यांनी मानले.