महापालिका देणार कापडी पिशव्या

मुंबई । मुंबईत येत्या गुढीपाडव्यापासून प्लास्टिकच्या पिशव्या बंद करण्याची घोषणा राज्य सरकारने केली आहे. आता नागरिकांना प्लास्टिक पिशव्यांऐवजी कापडी ज्यूट पिशव्या उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. कचर्‍यासाठी छोटे कचरा डबे उपलब्ध करून दिल्यानंतर आता प्लास्टिक पिशव्यांचा वापर टाळून कापडी पिशव्यांचा वापर केला जावा, यासाठी आता महापलिकेने पुढाकार घेतला आहे. मुंबईत 50 मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या प्लास्टिक पिशव्यांना बंदी असून नागरिकांनी यापेक्षा अधिक जाडीचा वापर करण्याचे आवाहन महापालिकेने केले आहे. परंतु, ही बंदी घालूनही 50 मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या प्लास्टिक पिशव्यांचा वापर आजही सर्रासपणे सुरू आहे. या कमी जाडीच्या पिशव्यांचा वापर करणार्‍या फेरीवाल्यांसह व्यापार्‍यांवर कोणत्याही प्रकारची कारवाई केली जात नाही. प्लास्टिक पिशव्यांवर बंदी आणून येत्या गुढीपाडव्यापासून याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी केली जाणार असल्याचे राज्याच्या पर्यावरण खात्याने स्पष्ट केले आहे.

एका बाजूला प्लास्टिक पिशव्यांवर बंदी आणली जात असताना मुंबई महापालिकेने सभागृहनेते यशवंत जाधव प्रभाग क्रमांक 209 साठी 30 लाख रुपये तर स्थायी समिती अध्यक्ष रमेश कोरगावकर यांनी प्रभाग क्रमांक 114 साठी 50 लाख रुपयांची तरतूद नागरिकांना कापडी पिशव्या उपलब्ध करून देण्यासाठी केली आहे. कापडी ज्यूट पिशव्यांसाठी तरतूद स्थायी समितीच्या अधिकारात या दोन्ही शिवसेनेच्या महापालिकेतील नगरसेवकांनी कापडी पिशव्यांसाठी भरीव निधीची तरतूद करून या पिशव्या नागरिकांना उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला असला, तरी शिवसेनेच्या अन्य नगरसेवकांकडून महापालिका सभागृहाच्या अधिकारात मिळणार्‍या अर्थसंकल्पीय निधीतून कापडी ज्यूट पिशव्यांसाठी तरतूद केली जाणार आहे. शिवसेना अपक्षांसह आपल्या 94 नगरसेवकांना कापडी ज्यूट पिशव्यांसाठी तरतूद करण्याच्या सूचना पक्षाच्या वतीने करण्यात आल्याचे समजते.

सरकार करणार कारवाई
महाराष्ट्रात प्रती दिन 1800 टन प्लास्टिक कचरा निर्माण होतो. त्याचा फार मोठा परिणाम पर्यावरणावर होत आहे. त्यासाठी येत्या गुढीपाडव्यापासून संपूर्ण प्लास्टिक बंदी लागू करण्यावर भर देण्यात येणार आहे. प्लास्टिक पिशव्या, थर्माकोलपासून बनवलेल्या प्लेट, ताट, वाट्या, ग्लास, चमचे, कप, प्लेक्स, बॅनर्स, तोरण अशा वस्तूंवर राज्यात बंदी घातली जाणार आहे. प्लास्टिक उत्पादन करणारे कारखाने, साठवणूक करणारे, वापर करणारे अशा सर्व घटकांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार आहे.

अंमलबजावणीसाठी अधिकार्‍यांना
या नियमांच्या कडक निर्देश व दंडात्मक कारवाईसाठी मनपा आयुक्त, आरोग्य अधिकारी, स्वच्छता निरीक्षक, जिल्हाधिकारी, उपजिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, तलाठी, मुख्य कार्य अधिकारी, गटविकास अधिकारी, ग्रामसेवक, शिक्षणाधिकारी, प्रदूषण मंडळाचे अधिकारी, पोलीस निरीक्षक, वाहतूक पोलीस, पोलीस पाटील, वन अधिकारी, विक्रीकर अधिकारी आदींना प्राधिकृत केले आहे. नियमांचे उल्लंघन करणार्‍यांवर महाराष्ट्र अविघटनशील कचरा (नियंत्रण) कायदा 2006 नुसार कारवाई करण्यात येणार आहे.