महापालिका पदाधिकारी ”बावळट”
पुणे : संपूर्ण शहरात एकहाती सत्ता आल्यावरही भाजपमध्ये सत्तेचे केंद्र अजूनही ठरले नाही. त्यामुळे जो तो आपल्यामुळे समान पाणीपुरवठा योजनेसाठी फेरनिविदा काढण्यात येणार असल्याचा दावा करत आहे. एकीकडे महापौर मुक्ता टिळक यांच्यासह महापालिकेतील स्थानिक पदाधिकारी या निविदा आपण स्वतः रद्द केल्याचा दावा करत आहेत. त्याचवेळी भाजपचेच खासदार संजय काकडे यांनी महापालिका पदाधिकार्‍यांना ”बावळट” म्हणत मुख्यमंत्र्यांनी याबाबतचे आदेश दिल्याचे सांगितले. त्यामुळे निविदा नक्की कोणाच्या सांगण्यावरून रद्द झाल्या आहेत याचा उलगडा झालेला नसला तरी सत्ताधार्‍याच्या वक्तव्यामधील विसंगती या निमित्ताने समोर आली आहे.
समान पाणी पुरवठा योजनेसाठी तब्बल 26 टक्के अधिक दराने निविदा येऊनही आयुक्त कुणालकुमार यांच्यासह भाजपचा एक गट याच निविदा कायम करण्याच्या प्रयत्नात होता. त्यासाठी त्यांनी अगदी मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीचीही तयारी दाखवली होती. तत्पूर्वी खासदार काकडे यांच्या दाव्यानुसार त्यांनी बुधवारी मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून निविदा रद्द करणार असल्याचा निर्णय घेतल्याचे सांगितले. काकडे यांचा असा दावा असताना महापौर मुक्ता टिळक, स्थायी समिती अध्यक्ष मुरलीधर मोहोळ आणि सभागृह नेते श्रीनाथ भीमाले यांनी मात्र हा निर्णय स्थानिक पदाधिकार्‍यांनी पालकमंत्री बापट यांच्याशी बोलून घेतला असल्याचे सांगितले.
काकडे यांचे थेट ’वर्षा’ कनेक्शन
शहरातील पदाधिकार्‍यांना काहीही भाव न देता काकडे यांनी थेट मुख्यमंत्र्यांच्या माध्यमातून फेरनिविदेचा आदेश आणत आपले वर्षा कनेक्शन सिद्ध केले आहे. याबाबत पत्रकार परिषदेत बोलताना योजनेच्या वाढीव खर्च आणि व्याज बघता ही रक्कम 800 ते 900 कोटी रुपयांपर्यंत जाणार होती. त्यामुळे स्वतः मुख्यमंत्र्यांशी बुधवारी दुपारी आणि रात्री चर्चा केली असल्याचे काकडे यांनी सांगितले. जीएसटी वगैरे असे कोणतेही कारण नसून केवळ 26 टक्के वाढीव दराने निविदा आल्यानेच निविदा रद्द केल्याचा गौप्यस्फोट त्यांनी केला. ठराविक कंपन्यांना याचा फायदा होईल, अशा पद्धतीने अटी शर्ती निविदेमध्ये टाकण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे चारच कंपन्यांनी यामध्ये सहभाग घेतला असल्याचे निरीक्षणही त्यांनी नोंदवले. यापुढे योजनेच्या प्रत्येक टप्प्यावर लक्ष ठेवणार असून याबाबत मुख्यमंत्र्यांना सविस्तर अहवाल देणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
महापौरांचे जीएसटीकडे बोट
चोवीस तास पाणी पुरवठा योजनेमधील जलवाहिन्या टाकण्यासाठी जादा दराने आलेली निविदा आणि जीएसटी यांमुळे वरीष्ठ नेत्यांशी चर्चा करून निविदा प्रक्रिया रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, अशी प्रतिक्रिया महापौर टिळक यांनी दिली. यापुढे निविदेमध्ये कोणत्याही प्रकारे तृटी राहू नये यासाठी खबदारी घेण्यात येणार असून पालकमंत्री बापट यांच्याबरोबर निविदा प्रक्रियेविषयी सविस्तर चर्चा करण्यात आल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे त्यांनी सांगितले.
पडद्याआडचे कारभारी मुख्यमंत्रीच !
शहर भाजपचे कारभारी म्हणून पालकमंत्री गिरीश बापट ओळखले जातात. मात्र, कात्रज-कोंढवा रस्त्याच्या फेरनिविदेचा विषय असो किंवा समान पाणी पुरवठा योजना यामध्ये मुख्यमंत्र्यांनी स्वतः लक्ष घातले आहे. बापट गटाकडे दुर्लक्ष करत खासदार काकडे यांचे म्हणणे लक्षात घेत आपले निर्णय जाहीर केले आहेत. त्यामुळे पडद्याआड शहराचे कारभारी मुख्यमंत्रीच असल्याचे दिसून येते आहे.