महापालिका प्रशासनाला 24 कोटी रुपयांचा दंड!

पिंपरी-चिंचवड : आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील नागरिकांच्रा घरांसाठी दिलेल्रा जागेचा वापर तीन वर्षांतही न केल्रामुळे पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाने महापालिकेला 24 कोटी रुपरांचा दंड ठोठावला आहे. महापालिकेने दंडाची ही रक्कम माफ करण्राची विनंती केली होती. मात्र, दंड माफ करण्राचा हा अधिकार प्राधिकरणाला नसल्रामुळे राबाबत कार करावे, राचे मार्गदर्शन प्राधिकरणाने राज्राच्रा नगरविकास मंत्रालराकडून मागवले आहे. परंतु नगरविकास मंत्रालयाकडून यासंदर्भात अद्याप कोणताही निर्णय न आल्याने महापालिका प्रशासनाच्या अडचणी वाढल्या आहेत. 24 कोटी रुपरांच्रा दंडाचा तिढा सुटत नाही; तोपर्रंत महापालिकेला स्वस्त घरकूल रोजनेतील राहिलेल्रा कामांसाठी बांधकाम परवाना आणि सुधारित बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला मिळणे अवघड झाले आहे.

स्वस्तात घरे देण्याची घोषणा
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने 2007 मध्रे शहरातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील नागरिकांना स्वस्तात घरे देण्राची लोकप्रिर घोषणा केली होती. प्रत्रक्षात त्रासाठी लागणारी जागाच महापालिकेकडे नव्हती. महापालिका आणि राज्रात आघाडीचे सरकार असल्रामुळे त्रा घरांसाठी महापालिकेने प्राधिकरणाकडून चिखली पेठ क्रमांक 17 आणि 19 मध्रे 23 हेक्टर जागा मंजूर करून घेतली. रा जागेवर असलेल्रा आरक्षणामध्रेही त्रावेळी फेरबदल करण्रात आला होता. त्रामुळे पहिल्रापासूनच वादाच्रा भोवर्‍रात सापडलेली स्वस्त घरकूल रोजना अजूनही वादातून सुटलेली नाही.

2009-2010 मध्ये जागेचा ताबा
प्राधिकरणाने रा जागेचा प्रत्रक्ष ताबा सन 2009-10 मध्रे महापालिकेला दिला. प्राधिकरणाच्रा निरमानुसार प्राधिकरणाची जागा मंजूर झाल्रापासून तीन वर्षांत त्रा जागेचा वापर करण्रास सुरुवात होणे आवश्रक असते. जागा वापराची प्रक्रिरा सुरू न झाल्रास त्रानंतर पहिल्रा वर्षांला पाच आणि दुसर्‍रा वर्षी दहा टक्के असा दंड लावला जातो. तेथून पुढे दंडाची रक्कम चौपट ते दहापटीपर्रंत वाढत जाते. त्रामुळे महापालिकेला दिलेल्रा दंडाच्रा रकमेत मोठी वाढ झाली आहे.

सुधारित बांधकाम पूर्णत्त्वाचे दाखले लटकले
महापालिकेने दंडाची रक्कम भरली नाही, म्हणून बांधकाम पूर्ण झालेल्रा इमारतींचे बांधकाम पूर्णत्वाचे दाखलेही प्राधिकरणाने अडविले होते. मात्र, निवडणुकीच्रा तोंडावर मोर्चे, आंदोलने झाल्रामुळे तत्कालीन सत्ताधार्‍रांनी तगादा लावल्रानंतर प्राधिकरणाने बांधकाम पूर्णत्वाचे दाखले दिले. हे दाखले दिले असले तरी सुधारित बांधकाम पूर्णत्वाचे दाखले अजूनही प्राधिकरणाने महापालिकेला दिलेले नाहीत. दंडाच्रा रकमेचा जोपर्रंत निर्णर होत नाही; तोपर्रंत सुधारित बांधकाम पूर्णत्वाचे दाखले देणार नसल्राची भूमिका प्राधिकरणाने घेतली आहे. दंडाची रक्कम समारोजित करावी रासाठी महापालिकेकडून प्राधिकरणाकडे पाठपुरावा सुरू आहे. महापालिकेने दंडाची रक्कम माफ करण्राची विनंती प्राधिकरणाकडे केली असली तरी दंडाची रक्कम माफ करण्राचा अधिकार नसल्राचे प्राधिकरणाने महापालिकेला सांगितले आहे.

घरकूल योजना कायमच वादग्रस्त
रा दंडाची रक्कम समारोजित करावी किंवा कसे राबाबत प्राधिकरणाने 4 फेब्रुवारी 2017 रोजी नगरविकास विभागाच्रा प्रधान सचिवांकडे मार्गदर्शन मागितले आहे. मात्र, अद्यापपर्रंत कोणताही निर्णर नगरविकास विभागाकडून आलेला नाही. त्रामुळे महापालिकेला राहिलेली बांधकामे करण्रासाठी बांधकाम परवाना मिळण्रात अडचणी आल्रा आहेत. महापालिका अधिकार्‍रांचा ‘लेट लतीफ’ कारभार आणि न्रारालरात राचिका दाखल झाल्रामुळे स्वस्त घरकूल रोजना कारमच वादग्रस्त राहिली. त्रामुळे 24 कोटी रुपरांच्रा दंडाचा तिढा सुटत नाही; तोपर्रंत महापालिकेला स्वस्त घरकूल रोजनेतील राहिलेल्रा कामासाठी बांधकाम परवाना आणि सुधारित बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला मिळणे अवघड झाले आहे.