महापालिकेचा सारा कारभार आंधळा!

सह शहर अभियंता आयुबखान पठाण बांधकाम विभागात तब्बल सोळा वर्षे

पिंपरी-चिंचवड : महापालिका कामकाजात बांधकाम परवानगी व अवैध बांधकाम नियंत्रण या महत्वाच्या विभागात सह शहर अभियंता आयुबखान पठाण ठाण मांडून बसले आहेत. त्यांना राजकीय पाठबळ असल्यामुळे त्यांचे स्थान अबाधित राहिले आहे. त्यांनी सेवाकाळात आतापर्यंत तब्बल 16 वर्षे बांधकाम विभागात काम केले असून आजही ते त्याच विभागात कार्यरत आहेत. परंतु, आता सांगवीतील अवैध बांधकामांना पाठबळ दिल्याने ते चांगलेच अडचणीत सापडले आहेत. त्यामुळे निवृत्ती आधी त्यांच्यामागे चौकशीचा ससेमिरा लागण्याची शक्यता आहे.

सप्टेंबरमध्ये होणार सेवानिवृत्त
महापालिकेत 24 मार्च 1981 रोजी आयुबखान पठाण कनिष्ठ अभियंता पदावर रुजू झाले. त्यानंतर 1986 ते 1995 या काळात त्यांनी बांधकाम विभागात उपअभियंता या पदावर काम केले. त्यानंतर त्यांची दोन वर्ष दुस-या विभागात बदली झाली. 1997 ला ते पुन्हा बांधकाम विभागात आले. 2000 मध्ये त्यांची बांधकाम विभागातून बदली झाली. त्यानंतर त्यांनी पाणीपुरवठा विभागात उपअभियंता म्हणून तसेच जलनि:सारण विभागाचे कार्यकारी अभियंता म्हणून कामकाज पाहिले. पुन्हा 2013 मध्ये ते बांधकाम विभागात आले. 2013 पासून आजपर्यंत ते बांधकाम विभागात कार्यरत असून त्यांच्याकडे सध्या सह शहर अभियंता पद आहे. आपल्या सेवाकाळात तब्बल 16 वर्षे त्यांनी बांधकाम विभागात काम केले आहे. सप्टेंबर 2018 मध्ये ते सेवानिवृत्त होणार आहेत.

सांगवीतील बांधकामांना पाठबळ
बांधकाम परवानगी व अवैध बांधकाम नियंत्रण विभाग महापालिका कामकाजात सर्वात महत्वाचा आहे. या विभागातून बांधकाम परवाना दिला जातो. या विभागातून यापूर्वी केवळ परवाना देण्याचे काम चालायचे. तथापि, तत्कालीन आयुक्त डॉ. श्रीकर परदेशी यांनी बांधकाम परवानगी विभागाला अवैध बांधकाम विभागही जोडला. तसेच कामाची जबाबदारी निश्‍चित केली. त्यामुळे शहरातील अवैध बांधकामाला हाच विभाग कारणीभूत असल्याचे म्हटले जाते.

सध्या आयुक्तांच्या रडारवर
नवी सांगवी, पिंपळे-गुरव परिसरातील भाजप नेत्यांच्या व्यावसायीक अवैध बांधकामांना प्रशासनाचे पाठबळ असल्याचा आरोप राष्ट्रवादीचे माजी नगरसेवक राजेंद्र जगताप यांनी केला. त्यानंतर महापालिका आयुक्तांनी सह शहर अभियंत्यांना चांगलेच फैलावर घेतले असल्याची चर्चा महापालिका वर्तुळात रंगली आहे. सह शहर अभियंता आयुबखान पठाण यांच्याकडून खुलासा मागविला आहे. या अवैध व्यावसायिक बांधकामांना जबाबदार असलेल्या उपअभियंता, बीट निरीक्षकांची नावे मागविली आहेत. जे दोषी आढळतील त्यांच्यावर कडक कारवाई करण्याचा इशारा आयुक्तांनी दिला आहे. त्यामुळे पठाण आयुक्तांच्या रडारवर आले आहेत.