महापालिकेचे नगरसेवक वर्षभरानंतरही ‘सह्याजीरावच’!

सर्व महापालिकात हजेरीपत्रकाचा वापर

पिंपरी : पारदर्शक कारभाराचा गाजावाजा करत पिंपरी-चिंचवड महापालिकेची सत्ता काबीज करणार्‍या भाजपची भंपकबाजी चव्हाट्यावर आली आहे. दांडी बहाद्दर नगरसेवकांना लगाम लावण्यासाठी बायोमेट्रीक पद्धतीचा अवलंब करु असे सांगणार्‍या भाजप धुरीणांना महापालिका ठरावाची अंमलबाजावणी करता आली नाही. महासभेने राज्य सरकारकडे पाठविलेला याबाबतचा ठराव अजूनही प्रलंबित आहे. त्यामुळे बायोमेट्रीक पद्धती नामधारीच राहिली असून वर्षभरानंतरही नगरसेवक ‘सह्याजीराव’च राहिले आहेत. दरम्यान, बायोमेट्रीक अटेंडंस पद्धतीची तरतूद कायद्यात नसल्याने हा ठराव लागू करायचा झाल्यास राज्य सरकारला कायद्यात बदल करावा लागणार आहे. त्यामुळे राज्य सरकार आपल्या कायद्यात बदल करणार की पूर्वीप्रमाणेच हजेरी पत्रकाचा वापर करणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे.

हजेरीपत्रकावर घेतात स्वाक्षरी
पिंपरी पालिकेत पहिल्यांदाच सत्तेत आलेल्या भाजपने सर्वपक्षीय नगरसेवकांना शिस्त लावण्याचा निर्णय घेतला. सर्वसाधारण सभांना हजर राहणार्‍या नगरसेवकांची बायोमेट्रीक पद्धतीने थम्ब इंप्रेशन आणि फेस रीडिंग घेण्याचे निश्‍चित केले होते. त्याबाबतचा प्रस्ताव भाजपच्या नेत्यांनी तत्कालीन आयुक्त दिनेश वाघमारे यांना दिला होता. तो प्रस्ताव पहिल्याच महासभेत मंजूर करुन अंतिम मान्यतेसाठी राज्य सरकारकडे पाठविला होता. परंतु, तो अजूनही प्रलंबित आहे. महापालिका सर्वसाधारण सभा आणि इतर विषय समित्यांचे कामकाज महाराष्ट्र महापालिका अधिनियमातील तरतुदीनुसार होते. या अधिनियमातील सभा संचलनाच्या जादा नियमामधील तरतुदीनुसार सभांचे आयोजन केले जाते. परंतु, या नियमांमध्ये सभांना उपस्थित राहणार्‍या नगरसेवकांची हजेरी नोंदविण्यासाठी तरतूद नाही. त्यामुळे सभांना उपस्थित राहणार्‍या नगरसेवकांची हजेरीपत्रकावर स्वाक्षरी घेऊन उपस्थिती नोंदविण्यात येते. हिच पद्धत इतर सर्व महापालिकांमध्ये आहे.

बायोमेट्रीक पद्धती नामधारीच राहिली
बायोमेट्रीक अटेंडंस पद्धतीची तरतूद कायद्यात नसल्याने प्रचलित पद्धतीनुसार हजेरीपत्रकावर नगरसेवकांच्या स्वाक्षर्‍या घेतल्या जातील. राज्य सरकारच्या मान्यतेनंतरच थंब इप्रेंशन आणि फेस रिडींग अनिवार्य करण्यात येईल, अशी भूमिका तत्कालीन आयुक्तांनी घेतली होती. त्यानंतर सत्ताधार्‍यांनी राज्यातील स्वपक्षाच्या सरकारकडे याबाबत पाठपुरावा न करता त्याकडे दुर्लक्ष केले. त्यामुळे बायोमेट्रीक पद्धती नामधारीच राहिली असून वर्षभरानंतरही नगरसेवक ‘सह्याजीराव’च राहिले आहेत. दरम्यान, पिंपरी पालिकेतील सर्व नगरसेवकांना आणि अधिकार्‍यांना ‘ड्रेसकोड’ करण्याचा निर्णय सत्ताधार्‍यांनी घेतला होता. महापालिकेतील एक व दोन श्रेणीच्या अधिकार्‍यांना ब्लेझर देऊन त्यावर संबंधित अधिकार्‍यांची नेमप्लेट आणि महापालिकेचा सिंबॉल असणार होता. परंतु, ड्रेसकोडला विरोधी पक्षांच्या नगरसेवकांनी तीव्र विरोध केल्यानंतर हा ठराव रद्द करण्यात आला.