महापालिकेचे पाच हजार सहाशे कोटीचे अंदाजपत्रक आयुक्तांकडून स्थायी समितीला सादर

पुणे : महापालिकेच्या 2017-18 या आर्थिक वर्षासाठी 5600 कोटींचे अंदाजपत्रक गुरुवारी महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांनी स्थायी समितीपुढे सादर केले. या अंदाजपत्रकात मागच्या वर्षीच्या तुलनेत 401 कोटींची वाढ करण्यात आली असून, मिळकत करात 12 टक्के, तर पाणीपट्टीत 15 टक्के वाढ प्रस्तावित करण्यात आली आहे. ही करवाढ मंजूर झाल्यास पुणेकरांवर कराचा बोजा पडणार आहे. हे अंदाजपत्रक स्थायी समितीकडे जाईल. स्थायी समिती त्यात सुधारणा करून अंतिम अर्थसंकल्प सादर करेल.

महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांनी महापालिका सभागृहात स्थायी समिती अध्यक्ष मुरलीधर मोहोळ यांना अंदाजपत्रक सादर केले. यावेळी महापौर मुक्ता टिळक, उपमहापौर नवनाथ कांबळे, सभागृह नेते श्रीनाथ भिमाले, विरोधी पक्षनेते चेतन तुपे, काँग्रेसचे गटनेते अरविंद शिंदे यांच्यासह स्थायी समिती सदस्य, महापालिका पदाधिकारी आणि पालिका अधिकारी उपस्थित होते.

महापालिका आयुक्तांनी 2016-17 या वर्षांसाठी 5200 कोटींचे अंदाजपत्रक सादर केले होते. यंदा त्यात वाढ करत 5600 कोटींचे अंदाजपत्रक सादर केले. स्थायी समितीने गेल्या वर्षी मंजूर केलेल्या अर्थसंकल्पापेक्षा हे अंदाजपत्रक 148 कोटींनी जास्त आहे. या अंदाजपत्रकात महसुली खर्च 3020 कोटी, तर भांडवली खर्च 2579 कोटी रुपये दर्शविला आहे. यामध्ये सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था, नदी सुधारणा, 24 तास पाणी योजना, धनकचरा व्यवस्थापन, माहिती तंत्रज्ञान या योजनांसाठी विशेष तरतूद करण्यात आली आहे.

असे असेल अपेक्षित उत्पन्न (आकडे कोटींमध्ये)
स्थानिक संस्था कर : 1730
मालमत्ता कर: 1333.60
विकास शुल्क : 1025.05
पाणीपट्टी : 319.67
अनुदाने : 329.10
इतर बाबी : 862.58
—————-
एकूण : 5600

मिळकत करापोटी 1716 कोटी अपेक्षित
या अंदाजपत्रकात मिळकत करात 12 टक्के वाढ प्रस्तावित करण्यात आली असून, याद्वारे 89 कोटींनी उत्त्पन्न वाढणे अपेक्षित आहे. 16 फेब्रुवारी 2016 रोजी करण्यात आलेल्या ठरावानुसार पाणीपट्टीत 15 टक्के वाढ प्रस्तावित करण्यात आली आहे. त्यामुळे पालिकेच्या उत्पनात 29 कोटींची वाढ अपेक्षित आहे. जुन्या मिळकती आणि जीआयएस व सर्वेक्षणात नव्याने समोर येणार्‍या मिळकतींमधून चालू आर्थिक वर्षात 1716 कोटी इतकी मिळकत करवसुली अपेक्षित आहे.

उत्पन्नाला मंदीचा फटका
बांधकाम परवानगी व विकास शुल्काच्या माध्यमातून पालिकेला गेल्या अंदाजपत्रकात 1045 कोटींचे उत्त्पन्न अपेक्षित होते. मात्र, प्रत्यक्षात 455 कोटी जमा झाले. त्यामुळे बांधकाम व्यवसायातील मंदीचे स्वरूप पाहता या अंदाजपत्रकात 1025 कोटींचे उत्त्पन्न अपेक्षित धरण्यात आले आहे.

पाणीपुरवठा व्यवस्थापनास 766 कोटी
शहरात 24 तास पाणीपुरवठा प्रकल्पांतर्गत 82 टाक्या बांधणे, 1600 कि.मी. लांबीची वितरण व्यवस्था निर्माण करणे, संपूर्ण शहरात स्मार्ट मीटर बसविणे या कामांसाठी 431 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. पर्वती जलशुद्धीकरण केंद्र 50 कोटी, भामा आसखेड योजना 150 कोटी, पावसाच्या पाण्याचा निचरा करण्यासाठी वाहिन्या विकसित करण्यास 85 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. 24 तास पाणीपुरवठा योजनेसाठी म्युनिसिपल बाँड काढण्यात येणार आहेत.

शाश्‍वत वाहतूक व्यवस्थेसाठी 701 कोटी
शाश्‍वत वाहतूक व्यवस्थेसाठी 701 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. औध व सातारा रस्ता बीआरटी प्रकल्पासाठी 129 कोटी, एचसीएमटीआर प्रकल्पासाठी दोन कोटी, शहरात ठिकठिकाणी सायकल इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित करण्यासाठी 50 कोटी व पब्लिक बायसिकल शेअरिंग व्यवस्थेसाठी 50 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. रोड सेफ्टी ऑडिट, रस्ता मूल्यांकन व्यवस्थापन यंत्रणा उभारणे, इंटिग्रेटेड रोड मॅनेजमेंट सिस्टीम उपलब्ध करणे, पुणे पब्लिक पार्किंग धोरणाच्या अमंलबजावणीसाठी 25 कोटी प्रस्तावित केले आहेत.

घनकचरा व्यवस्थापनास 400 कोटी
बांधकाम व राडारोडा प्रकल्पावर प्रक्रिया करुन त्यातून बांधकाम मटेरियल निर्माण करण्यासाठी 5 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. ऑटोमॅटिक रोड स्वीपिंग व्हेईकल खरेदीसाठी 15 कोटी, शहरात विकेंद्रित पद्धतीने कचरा व्यवस्थापन प्रकल्प सुरु करुन लँड फिलवर येणारा ताण कमी करण्यासाठी 10 कोटी प्रस्तावित केले आहेत.

पर्यावरण विकासास 339 कोटी
नदी सुधारणा प्रकल्पास 50 कोटी, राष्ट्रीय नदी संवर्धन योजनेंर्तगत शहरात ठिकठिकाणी शौचालयांची निर्मिती करणे, वितरण नलिका तयार करणे, सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र तयार करण्यासाठी तब्ब्ल 200 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. शहरातील विविध उद्यानांच्या विकासासाठी 34 कोटी व झाडांच्या मोजणीचे काम वेळेत पूर्ण करण्यासाठी 5 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.

शिक्षणासाठी 366 कोटी
प्राथमिक शिक्षणासाठी 311 कोटी, तर माध्यमिक शिक्षणासाठी 55 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. शिक्षण सहयोगी दलाची स्थापना आणि त्यांचे बळकटीकरण करण्यात येणार आहे. शिक्षण मंडळाच्या सर्व शाळांमध्ये ई- लर्निग उपक्रम राबविण्यात येणार आहेत.

मेट्रोसाठी 50 कोटींची तरतूद
शहरातील बहुचर्चित मेट्रो प्रकल्पाला केंद्राची मान्यता मिळाली असून, पिंपरी-चिंचवड ते स्वारगेट या मार्गाचे काम सुरु झाले आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारने यासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद केली आहे. पालिकेच्या अंदाजपत्रकात या प्रकल्पासाठी 50 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.

विद्युतीकरणासाठी 23 कोटी
शहरातील संपूर्ण स्ट्रीट लायटिंगच्या यंत्रणेच्या सक्षमीकरणासाठी 15 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. पालिकेच्या मुख्य भवनात विस्तारित इमारतीचे विद्युतीकरण करणे, सुशोभिकरणासाठी 30 लाखांची तरतूद करण्यात आली आहे.