महापालिकेच्या कल्याणकारी योजनांचे होणार ऑडिट

पुणे । शहरातील अंध, अपंग, विकलांग नागरिक तसेच विधवा-निराधार महिलांच्या मूलभूत गरजांच्या पूर्ततेसाठी महापालिकेच्या नागरवस्ती विभागामार्फत दरमहा अर्थसहाय्य केले जाते. या योजनांच्या कार्यवाहीसाठी पालिकेच्या समाज विकास विभाग आणि अंदाजपत्रकातील अखर्चित निधीतून तब्बल 7 कोटी रुपये वर्गीकरणाद्वारे उपलब्ध करून देण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने स्थायी समितीसमोर ठेवला होता. मात्र, या योजनांचे ऑडिट करण्याची तसेच त्यासंदर्भातील धोरण निश्चित करण्याची गरज भासत असल्याने हा प्रस्ताव स्थायी समितीने पक्षनेत्यांच्या बैठकीकडे पाठविण्याचा निर्णय घेतला आहे.

महापालिकेच्या वतीने विकलांग मुलांच्या प्राथमिक आरोग्य संगोपनासाठी दरमहा अर्थसहाय्य करण्यासाठी बाबा आमटे विकलांग योजना राबविली जाते. या योजनेतून विकलांग मुलांच्या मूलभूत गरजांच्या पूर्ततेसाठी दरमहा 2 हजार रुपयांचे अर्थसहाय्य केले जाते, तर भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या शतकोत्तर रौप्यमहोत्सवी जयंतीवर्षानिमित्त माता रमाई भीमराव आंबेडकर योजनेअंतर्गत शहरी गरीब योजनेतील पात्र ठरणार्‍या विधवा, निराधार महिलांना दरमहा एक हजार रुपयांचे अर्थसहाय्य केले जाते. याखेरीज माता रमाई स्वावलंबन योजना, माता जिजाऊ स्वावलंबी योजना, शरद स्वावलंबी योजनांमार्फत गरीब-गरजूंना महापालिकेतर्फे अर्थसहाय्य केले जाते. यंदाच्या अंदाजपत्रकात या योजनांसाठी पुरेशी तरतूद नाही. त्यामुळे महापालिकेच्या प्रवेशद्वारासमोर शिवसेनेने आंदोलन केले होते.

सात कोटी उपलब्ध करुन देण्याचा प्रस्ताव
त्यानंतर खडबडून जागे झालेल्या प्रशासनाने या दोन्ही योजनांसाठी पालिकेच्या समाज विकास विभाग आणि अंदाजपत्रकातील अखर्चित निधीतून तब्बल 7 कोटी रुपये वर्गीकरणाद्वारे उपलब्ध करून देण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर ठेवला होता. त्यावर बुधवारी स्थायी समितीच्या बैठकीत चर्चा करण्यात आली. यावेळी काही योजनांवर अकारण अतिरिक्त खर्च होत असून लाभार्थी नसलेल्या व्यक्ती योजनेचा लाभ घेत असल्याचे दिसून येत आहे, त्यामुळे या योजनांचे ऑडिट करून कोणत्या योजना चालवाव्या, तसेच कोणत्या योजनांना पूर्णविराम द्यावा, योजनेचे अनुदान लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा करण्यासाठी आधारकार्ड जोडण्यात यावे, असे विविध मुद्दे चर्चेदरम्यान उपस्थित झाले. अखेर यासंदर्भातील धोरण निश्चित करण्यासाठी हा प्रस्ताव पक्षनेत्यांच्या बैठकीकडे पाठविण्यात आल्याचे स्थायी समितीचे अध्यक्ष मुरलीधर मोहोळ यांनी सांगितले.