महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाला गंज

बेकायदा नळजोडणी, नियोजन शून्यता आणि चुकीचे व्यवस्थापन यामुळे अपुरे पाणी

पिंपरी-चिंचवड : महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाला गंज चढला आहे. अपुर्‍या पाणीपुरवठ्यामागे बेकायदा नळजोडणी, नियोजन शून्यता आणि चुकीचे व्यवस्थापन ही कारणे आहेत, असा घणाघाती आरोप असलेले निवेदन खासदार श्रीरंग बारणे यांनी आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांना दिले. तसेच पाणीपट्टी चौपट करण्याआधी असलेली 38 टक्के गळती रोखा असा सल्लाही त्यात दिला आहे. प्रशासनाने पाणीपट्टी चौपट वाढवण्याचा प्रस्ताव सभागृहामध्ये सत्ताधारी ‘भाजपा’च्या पाठींब्यावर ठेवला आहे. याला सर्वच विरोधी पक्षानी विरोध केला आहे. गुरूवारी बारणे यांनीही विरोध दर्शवून सत्ताधार्‍यांनी मनमानी कारभार थांबवावा असे म्हटले आहे.

आजवर कोट्यवधीचा खर्च
निवेदनात म्हटले आहे, शहरात पाणी गळतीचे प्रमाण मोठे आहे. पाणीपुरवठा विभाग 450 एमएलडी पेक्षा अधिक पाणी दररोज उचलतो. परंतु प्रत्यक्ष नागरीकांपर्यत पाणी मिळेपर्यत 38 टक्क्यांपेक्षा जास्त गळती होते. हे प्रमाण खूप मोठे म्हणजे जवळपास 150 एमएलडी पाणी आहे. यात अनाधिकृत नळजोडी बरोबरच नियोजनाचा आभाव व पाणी पुरवठयाचे चुकीचे व्यवस्थापन ही यास कारणीभुत आहे. पाणी पुरवठा करणार्‍या यंत्रणेला गंज चढला असुन या अगोदरही कोट्यावधी रूपये वेगवेळ्या योजनाच्या नावाखाली या विभागाने खर्च केला आहे.

स्काडा यंत्रणा नापास
शहराला समांतर पाणी पुरवठा करण्यासाठी स्काडा सिस्टीमच्या द्वारे यंत्रणेवर कोट्यवधी रुपये खर्च केले. तसेच मीटर पद्धती लागू करून कोट्यावधी रूपयांचे पाणी मीटर जादा दराने विशिष्ट ठेकेदारांना डोळ्यासमोर ठेवून खरेदी केले. पाणी गळती टाळण्यासाठी या अगोदर 40 टक्के विभागासाठी 142 कोटी खर्च केला. प्रस्तावित निविदेनुसार उर्वरीत 60 टक्के भागासाठी 240 कोटी खर्च करणार आहेत. यामध्ये घरगुती नळ कनेक्शन बदलण्याबरोबर पाईप लाईन बदलणे हा खर्च आहे. या अगोदर केलेला खर्च व प्रत्यक्षात आजतागायत केलेला खर्च पाहता गळतीचे प्रमाण कमी झाले नाही. परंतु आजही शहराच्या विविध भागात पाणी पुरवठा कमी दाबाने होतो. असंख्य नागरीकांच्या तक्रारी सातत्याने येऊनही प्रशासन दखल घेत नाही.

बंद पाईप योजना डब्यात
पवना धरणातुन बंद पाईप लाईनव्दारे थेट पाणी उचलल्या जाणार्‍या योजनेस त्यावेळी 398 कोटी खर्च अपेक्षीत होता. परंतु कुठल्याही प्रकारची भुसंपादनाची प्रक्रिया पुर्ण न केल्याने एक थेंब ही पाणी पिंपरी चिंचवडकरांना आजतागायत मिळाले नाही. चुकीच्या नियोजनाची शिकार झालेली पवना बंद पाईप योजना मात्र बंद पडली. महापालिकेने ठेकेदाराला आत्तापर्यंत 114.14 कोटीची रक्कम आदा केली. परंतु योजना बंद पडली. यात महापालिकेने करदात्याचे मोठे नुकसान केले. यालाही प्रशासन व तत्कालीन सत्ताधारी पक्ष जबाबदार आहे

24 बाय 7 योजना निरोपयोगी
नागरिकांना चोवीस तास सातही दिवस पाणी देण्यासाठी 24 बाय 7 योजना आणली. यात केंद्र व राज्याचा मोठा निधी मिळाला. परंतू ज्या यमुनानगर भागात प्रथम ही योजना चालू केली, त्या ठिकाणी आजही नागरीकांना 24 तास पुरेशा दाबाने पाणी पुरवठा केला जात नाही. केवळ ठेकेदारांना पोसण्यासाठी वेगवेगळ्या योजनेच्या नावाखाली शहरवासीयांची लूट चालवली असून ‘भाजपा’ने पाणी पुरवठा सुरळीत करण्याचे सोडून शहरातील करदात्यांच्या माथी चौपट पाणी पट्टी कर लावण्याचे शडयंत्र रचले आहे. या सर्व गोष्टीचा गांभीर्याने विचार करून दर वाढीचा प्रस्ताव मागे घ्यावा, असेही पत्रकात म्हणाले.