महापालिकेच्या पातळीवर नवा शिक्षण विभाग

पुणे । महापालिकेच्या जुन्या शिक्षण मंडळातील गैरव्यवहाराच्या घटना सातत्याने उघडकीस आल्याने मंडळाच्या कारभारावर सर्वच स्तरांतून टीका झाली. त्यामुळे शिक्षण मंडळ कामकाजाबाबत स्वतंत्र कायदा करण्याचा आदेश न्यायालयाने राज्य सरकारला दिला. त्यानंतर मंडळ बरखास्त करण्याचा निर्णय जाहीर करून महापालिकेच्या पातळीवर नवा शिक्षण विभाग सुरू करण्याची सूचना राज्य सरकारने केली. त्यानुसार शिक्षण विभाग स्थापन करण्यात आला आहे. मात्र नव्या विभागाच्या कामकाजासाठी राजकीय आणि अशासकीय सदस्यांची समिती असेल, असे राज्य सरकारकडून सांगण्यात आले आहे. नगरपालिका, पालिकांमधील शिक्षण मंडळ विसर्जित झाल्यानंतर आता वर्षभरानंतर या दोन्ही स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील शिक्षण समिती रचनेचा प्रस्ताव राज्य मंत्रिमंडळासमोर आला आहे. 22 सदस्यांच्या या समितीत फक्त 4 नगरसेवक असणार आहेत. राज्यपाल नियुक्त 3 सदस्य, 14 अन्य व 1 जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाचे प्रमुख पदसिद्ध सदस्य असतील. ते वगळून अन्य सदस्यांमधून मतदानाने अध्यक्ष व उपाध्यक्षांची निवड होईल.

अशी असेल समिती
राज्याच्या शिक्षण विभागाने हा प्रस्ताव तयार केला आहे. मंत्रिमंडळाच्या येत्या बैठकीत त्यावर निर्णय होणे अपेक्षित आहे. यात प्रथमच राज्यपाल नियुक्त 3 सदस्यांना स्थान देण्यात आले आहे. अन्य 14 सदस्यांची निवड नगरसेवकांच्या मतदानाने होईल. त्यातील 50 टक्के जागा महिलांसाठी राखीव असतील. जिल्हा परिषद शिक्षणप्रमुख शासन नियुक्त कायम सदस्य असेल. मात्र, त्यांना मतदानात भाग घेता येणार नाही. राज्यपाल नियुक्त जागा खुल्या वर्गातील आहेत. अन्य 14 जागांसाठी महिलांचे व त्यातही पुन्हा स्वतंत्र आरक्षणही लागू आहे.

नगरसेवकांना शैक्षणिक पात्रतेची अट
नगरसेवक किमान पदवीधर असले पाहिजेत, अशी अट आहे. 14 आरक्षणांमधील 2 जागा अनुसूचित जातीसाठी आहेत. त्यांना शैक्षणिक अट इयत्ता 7 वी उत्तीर्ण अशी आहे. 2 जागा इतर मागासवर्गीय राखीव व 1 जागा भटक्या विमुक्त जाती जमातीसाठी राखीव आहे. त्यांना शैक्षणिक अट इयत्ता 10 वी आहे. महापालिकेबरोबरच नगरपालिका शिक्षण समितीलाही याच अटी लागू आहेत. शिक्षण प्रमुखांची नेमणूक शासन करेल. रिक्त जागेच्या वेळी आयुक्त निर्णय घेतील. शिक्षण प्रमुख हा समितीचा सचिव असेल. रद्द झालेल्या प्राथमिक शिक्षण कायद्याची नियमावली 17(3) कारवाई वगळून समितीला उर्वरित नियमावली लागू असेल. त्यानुसार समितीचे कामकाज होईल. अंतिम निर्णय महापालिकेचे आयुक्त किंवा नगरपालिकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी घेतील. झालेला ठराव व सभागृह कामकाजास अंतिम मंजुरी 15 दिवसांच्या आत देणे बंधनकारक असेल. निर्णय न घेतल्यास शिक्षण संचालक पुढील 10 दिवसांत निर्णय घेतील.

शिक्षण समितीचे स्वतंत्र अंदाजपत्रक
समितीचा एखादा निर्णय नाकारताना त्याची स्पष्ट कारणे नमूद करणे बंधनकारक राहील. शिक्षण समितीचे कामकाज आयुक्त किंवा मुख्य कार्यकारी अधिकारी कोणत्याही स्थितीत कनिष्ठ अधिकार्‍यांकडे सोपवणार नाहीत. शिक्षण प्रमुखांच्या गैरहजेरीत आयुक्त किंवा मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांनीच काम पाहायचे आहे. ते रजेवर असतील तर अशा वेळेस शिक्षण संचालक महाराष्ट्र शासन निर्णय घेतील. शिक्षण समितीचा लागणारा निधी रद्द झालेल्या प्राथमिक शिक्षण कायद्याच्या जुन्या नियमानुसार नगरपालिका/महापालिका स्थायी समिती मंजूर करेल. शिक्षण समितीचे त्यानुसार स्वतंत्र अंदाजपत्रक असेल. शाळांच्या इमारतींची दुरुस्ती, रंग रंगोटी, नवीन बांधकाम याचा समावेश महापालिका अंदाजपत्रकात तर किरकोळ दुरुस्ती व डागडुजीसाठी शिक्षण समिती अंदाजपत्रकात स्वतंत्र शीर्षक करून त्यात तरतूद करायची आहे.