महापालिकेतील अग्निशमन परवाना नुतनीकरण करू नका

जळगाव । महागनरपलिकेच्या अग्निशमन विभागाकडून शहरातील हॉटेल्स, हॉस्पीटल्स, उपहार गृहे, मोठ्या इमारतींना गेल्या काही वर्षांपासून दरवर्षी नुतनीकरणासाठी अडवणूक केली जात असल्याचा आरोप भारतीय जनता पक्षाचे नगरसेवक रविंद्र पाटील यांनी आयुक्तांना शुक्रवारी दिलेल्या निवेदनात केला आहे. शासकीय परीपत्रकानुसार अग्निशमन परवाना नुतनीकरण करण्याचे बंधन घालण्यात येवू नये. तसेच अग्निशमन विभागाकडून नुतनीकरणाच्या नावाखाली बेकायदेशीरपणे वसुली करण्यात येत असल्याचे निवेदनात पुढे म्हटले आहे. नुतनीकरणाच्या नावाखाली अग्निशमन विभागाकडून दरवर्षी बेकायदा वसुली व अडवणूक करून भ्र्रष्टाचार सुरू असून यामुळे शहरातील नागरिक त्रस्त झाले आहेत. नुतनीकरणाच्या नावाखाली सन 2014 -15 साली 2 लाख 240 रूपये, 2015-16 साली 1 लाख 54 हजार 812 रूपये, 2016-17 च्या जानेवरीपर्यंत 5 लाख 92 हजार 899 रुपये असे एकूण 9 लाख 47 हजार 951 रूपयांची बेकायदेशीर वसुली करण्यात आलेली असल्याची माहिती अधिकारात नगरसेवक रविंद्र पाटील यांना मिळाली असून यातून मोठा गैरव्यवहार झाला असल्याचे समोर आल्याचे पाटील यांनी म्हटले आहे.

नाशिक महानगरपालिकेप्रमाणेच अंमलबजावणी करा
अग्निशमन परवान्यास नुतनीकरणाची आवश्यकता नसल्याचे परिपत्रक शासनाने 2014 साली काढलेले आहे. तसेच वर्षातून दोनदा फायर ऑडीटचा बी फॉर्म सादर करणे बंधनकारक करण्यात आलेले आहे. असे असतांना अग्निशमन विभागाकडून गेल्या दोन वर्षांपासून शासनपरिपत्रक दडवून ठेवून बेकायदेशीर वसुली केली जात आहे. फायर ऑडीट एका विशिष्ट संस्थेकडूनच करण्याचे बधंन अग्नीशमन विभागाकडून करण्यात येत असल्याचा आरोप पाटील यांनी केला आहे. यातून मोठ्याप्रमाणात आर्थिक व्यवहार होत असल्याचा शंका उत्पन्न करण्यात आलेली आहे. निवेदनात नगरसेवक रविंद्र पाटील यांनी महासभेत लेखी व तोंडी पाठपुरावा केलेला असतांना देखील याची गंभीरपणे दखल घेतली जात नसल्याने खंत व्यक्त केलेली आहे. तसेच अग्निशामन विभागाने नागरिकांकडून बेकायदेशीररित्या वसूल केलेल्या रकमा परत करण्यात यावा तसेच यावर त्वरीत निर्णय आयुक्तांनी घ्यावा, अशी मागणी नगरसेवक रवींद्र पाटील यांनी केली आहे. नाशिक महानगरपालिकेमध्येही 2016 मध्ये अग्निशामक परवाना नुतनीकरण करण्याचे आवश्यकता नसल्याचा निर्णय घेण्यात आला असून याकडे पाटील यांनी आयुक्तांचे लक्ष वेधले आहे.