महापालिकेतील सफाई कामगारांची प्रशासनाकडून उपेक्षाच

नेरुळ । नवी मुंबई महानगरपालिका क्षेत्र दैनंदिनरित्या स्वच्छ राखण्यासाठी सिंहाचा वाटा उचलणार्‍या सफाई कामगारांचे प्रश्‍न आणि समस्या सोडविण्यात महापालिकेचे प्रशासकीय व्यवस्थापन सर्वच स्तरावर अपयशी ठरले आहे, अशी खंत महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाचे राज्यमंत्री दर्जा प्राप्त असणारे अध्यक्ष रामूजी पवार यांनी व्यक्त केली आहे. नवी मुंबई मनपा मुख्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलत होते. महानगरपालिकेच्या आस्थापनावर सध्या फक्त 86 कायमस्वरूपी सफाई कामगार कार्यरत आहेत. अद्यापही त्यांना शासन निर्णयाला अनुसरून हक्काचे घर उपलब्ध करून देण्यात महापालिका अपयशी ठरली असल्याचा आरोप पवार यांनी केला आहे.

आयुक्तांवर राज्य सरकारमार्फत कारवाई करण्याची मागणी
महापालिकेत सुमारे 2600 सफाई कामगार कंत्राटी पद्धतीवर शहर स्वच्छ राखण्याची जबाबदारी पार पाडतात. परंतु, खासगीकरणाच्या वेढ्यात यांचे वर्तमान आणि भविष्य महापालिकेच्या व्यवस्थापनाने येथील राज्यकर्त्यांच्या मदतीने आवळले असल्याने कंत्राटी कामगारांची अवस्था बिकट आहे तसेच किमान वेतनापेक्षा ‘समान काम, समान वेतन’ ही मागणी कामगारांनी करावी असे पवार यांनी नमूद केले. राष्ट्रीय सुट्टी या शासननिर्णयानुसार कामगारांचा हक्क असून, त्यादिवशी सफाई कामगारांना कामावर बोलावले जाते. ही बाब पवार यांच्या निदर्शनास पत्रकारांनी आणून दिली असता. ही बाब खेदजनक असल्याचेही पवार यांनी सांगितले, तर येत्या एका वर्षात, महापालिकेने कायमस्वरूपी आणि कंत्राटी स्वरूपात कार्यरत असणार्‍या सफाई कर्मचार्‍यांच्या सेवा आणि सुविधांसंबंधीच्या त्रुटी दूर केल्या नाहीत. महापालिका प्रशासनाचे मुख्य असणारे आयुक्त यांच्यावर राज्य सरकार मार्फत कारवाई करण्यात यावी. अशी, शिफारस आयोगातर्फे करण्यात येणार असल्याचेही अध्यक्ष रामूजी पवार यांनी स्पष्ट केले.

करोडो खर्च करून अप्रतिम शासकीय मुख्यालय उभारणारे प्रशासन सफाई कामगारांच्या समस्या व मागण्यांकडे दुर्लक्ष करत असल्याचेही त्यांनी यावेळी बोलून दाखवले तसेच या सफाई कामगारांचे नेतृत्व करणारा कोणताही कामगार नेता आपणास भेटण्यास आला नसल्याची नाराजगीही अध्यक्ष पवार यांनी यावेळी व्यक्त केली.