महापालिकेने अतिक्रमणाने विस्थापीत व्यापार्‍यांचे पुर्नवसन करावे
धुळे । शहरातील प्रमुख बाजारपेठ असलेल्या जेलरोडवरील व्यापार्‍यांचे अतिक्रमण महानगरपालिकेने काढले मात्र या ठिकाणी असलेल्या व्यापार्‍यांच्या पुनर्वसनाबाबत अजूनही ठोस निर्णय होत नाही. या व्यापार्‍यांनी पुनर्वसनासाठी तब्बल 1 कोटींची रक्कम महापालिकेकडे जमा करुनही अद्याप निर्णय होत नसल्याने आता व्यापार्‍यांनी महापालिकेजवळ बिर्‍हाड आंदोलन करावे काय? असा प्रश्‍न जेलरोडवरील व्यापारी विचारु लागले आहेत. जेलरोडच्या डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर पुतळा ते तहसिल कार्यालयादरम्यान दुतर्फा दुकाने थाटून सिंधी बांधव व्यवसाय करीत जेलरोडवरील विस्थापितांचा मनपा प्रशासनाला प्रश्‍न होते.
शेकडो व्यापारी विस्थापीत
सुईपासून अँटीनापर्यंत सर्वच वस्तू या ठिकाणी मिळत असल्याने शहरातील ती मुख्य बाजारपेठ बनली होती. मात्र महानगरपालिकेच्या तत्कालीन अधिकार्‍यांनी ही दुकाने अतिक्रमीत ठरवित उठविली होती. त्यातून शेकडो व्यापारी विस्थापीत झाले आहेत. या व्यापार्‍यांना दिलासा देण्यासाठी लोकप्रतिनिधी प्रयत्न करीत असले तरी अद्याप त्यांना यश आले नाही. रम्यानच्या काळात व्यापार्‍यांसाठी खाजगी जागा संपादीत करण्याचा प्रस्ताव मनपाने ठेवला होता. ही जागा खरेदी करण्यासाठी लागणारी रक्कम व्यापार्‍यांनी टोकन म्हणून भरावी असेही सुचविण्यात आले होते. त्यानुसार तब्बल 1 कोटी रुपयांची रक्कम व्यापार्‍यांनी महापालिकेकडे जमा ही केली आहे. तरीही अद्याप या व्यापार्‍यांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्‍न सुटलेला नाही. जेलरोडवरील दुकान हटविले गेल्याने अनेक व्यापार्‍यांचा रोजीरोटीचा प्रश्‍न निर्माण झाला होता. धुळ्यात थांबून काहीच होणार नाही. याची खात्री पटल्यानेच अनेकांनी शेजारच्या जळगाव व नंदुरबार जिल्ह्यात स्थलांतर केले.
सत्ताधार्‍यांकडून दलख नाही
काहींनी येथेच छोटा-मोठा रोजगार शोधून आज ना उद्या आपल्याला हक्काचे दुकान मिळेल म्हणून आशावाद जपला आहे. धुळे शहरातील आमदारांसह मंत्री हे सत्ताधारी पक्षाचे असून त्यांनीही जेलरोडवरील व्यापार्‍यांच्या पुनर्वसनासाठी धडक कृती कार्यक्रम हाती घेणे गरजेचे आहे. नेमके तसे होत नसल्याने व्यापार्‍यांमधील अस्वस्थता वाढली आहे. महापालिकेकडे पैसे भरुनही पुनर्वसन होत नसेल तर आता आम्हीही बायको पोरांसह महापालिकेच्या दारात बिर्‍हाड आंदोलन करावे काय? असा उद्वीग्न सवाल या व्यापार्‍यांनी केला आहे.