महापालिकेला दोन कोटींचा दंड

पुणे । महापालिकेने शर्तभंग करून जिल्हाधिकारी कार्यालयाने क्रीडागणांसाठी दिलेली जागा सी-डॅक संस्थेला दिली. त्यामुळे हे प्रकरण पालिकेच्या चांगलेच अंगलट आले आहे. याप्रकरणी जिल्हा प्रशासनाने पालिकेकडून तब्बल 2 कोटी 20 लाख 28 हजार 797 रुपयांचा दंड वसूल केला आहे. संबंधित क्रीडांगणाच्या दंडाबाबत वारंवार कळवूनही त्याकडे पालिका प्रशासनाने दुर्लक्ष केले. जिल्हा प्रशासनाने थेट एलबीटीच्या अनुदानातून ही रक्कम वसूल केली आहे. या रकमेत जागा देण्याच्या मोबदल्यात महापालिकेने सी-डॅक कडून घेतलेली जागा भाड्यापोटीचे 72 लाख 6 हजार 18 रुपये तसेच पीएलआर दर (प्राइम लेन्डिंग रेट) प्रमाणे व्याजाचे सुमारे 1 कोटी 48 लाख 22 हजार 779 रुपये व्याज आकारण्यात आले आहे.

जिल्हा प्रशासनाच्या नोटीसकडे दुर्लक्ष
सी डॅक कडून घेतलेली रक्कम महापालिकेने तातडीने जिल्हा प्रशासनाकडे जमा करावी, असे पत्र 25 नोव्हेंबर 2011 ला महापालिकेस देण्यात आले. मात्र, त्यानंतर पालिकेने त्याकडे दुर्लक्ष केले. त्यानंतर सहा वर्षांनी पुन्हा 17 जानेवारी 2017 ला जिल्हा प्रशासनाकडून महापालिका आयुक्तांना ही रक्कम भरण्याबाबत नोटीस बजावण्यात आली. मात्र, त्यावर महापालिकेने कोणताही खुलासा न केल्याने तसेच रक्कमही जिल्हा प्रशासनाकडे जमा न केल्याने महापालिकेस मुद्रांक शुल्कातून मिळणार्‍या एलबीटी अधिभारातून ही रक्कम वजा करून घेण्यात आली आहे.

अधिभारातून वसुली
एलबीटीने होणारे महापालिकांचे आर्थिक नुकसान भरून देण्यासाठी राज्यशासनाने मुद्रांक शुल्कावर 1 टक्के अधिभार लावला आहे. मुद्रांक शुल्क विभागाकडे जानेवारी ते मार्च 2017 या कालावधीत सुमारे 49 कोटी 93 लाख 37 हजार 975 रुपयांचे शुल्क जमा झाले होते. यातून ही भाडेकरार तसेच व्याजाची रक्कम वसूल केलेली असून त्याबाबतचे पत्र महापालिकेला दिले आहे. त्यामुळे महापालिकेस मुद्रांक शुल्काच्या अधिभारापोटी 47 कोटी 73 लाख 9 हजार 178 रुपयेच मिळालेले आहेत.

क्रिडांगणाची जागा दिली सी-डॅकला
येरवडा येथील 1 हेक्टर 60 आर जागा जिल्हा प्रशासनाने महापालिकेला क्रीडागणांसाठी 15 वर्षांसाठी 1 रुपये भाडेकरराने 1992 मध्ये दिली होती. त्यावेळच्या अटीनुसार, महापालिकेस ही जागा दिलेल्या कारणांसाठीच वापरता येणार होती. पण, महापालिकेने या जागेतील सुमारे 2 एकर जागा सी-डॅकला दिली. तसेच राज्यशासनाकडे त्याच्या मान्यतेचा प्रस्ताव पाठविला. दरम्यान, या जागेसाठीचे सुमारे 72 लाख 6 हजार 18 रुपयांचे भाडेही वसूल केले. त्यानंतर शासनाने ही जागा सी-डॅकला देण्यास नकार दिला. त्यामुळे महापालिकेने शर्तभंग केल्याची नोटीस जिल्हा प्रशासनाने दिली.