महापालिकेला शहरासाठी नेमकी किती पाण्याची गरज?

महापालिकेकडून जलसंपदा विभागाला अहवालच सादर झाला नाही 

पुणे : जलसंपत्ती प्राधिकरणाने महापालिकेला लोकसंख्येनुसार प्रतिदिन 892 दशलक्ष लिटर पाणी घेण्याचा आदेश दिला आहे. मात्र, अद्यापही महापालिकेकडून प्रतिदिन 1350 दशलक्ष लिटर पाणी घेण्यात येत आहे. दरम्यान, प्राधिकरणाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी महापालिकेला नेमकी किती पाण्याची गरज आहे, महापालिकेच्या दाव्यानुसार वाढलेली लोकसंख्या, गळती, पाणीबचतीची उपाययोजना याबाबत महापालिकेने जलसंपदा विभागाच्या अधिक्षक अभियंत्यांकडे अहवाल द्यायचा होता. हा अहवाल 17 जानेवारीपर्यंत देणे महापालिकेला बंधनकारक करण्यात आले होते.

शहराला किती पाण्याची आवश्यकता आहे, याचा अहवाल 17 जानेवारीपर्यंत जलसंपदा विभागाला देणे महापालिकेला बंधनकारक करण्यात आले होते. महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने (एमडब्ल्यूआरआरए) हे बंधन घातले होते. मात्र, अद्यापही महापालिकेकडून अहवाल देण्यात आलेला नसून याबाबतची संपूर्ण जबाबदारी महापालिकेवर राहणार आहे. तसेच या अहवालाशिवाय महापालिकेला वाढीव पाणी दिले जाणार नसल्याचे जलसंपदा विभागाने स्पष्ट केले आहे.

जनगणनेमध्ये नोंदी अन्य ठिकाणी

दरम्यान, पुण्याचा पाणीकोटा वाढवून मिळण्यासाठी शहराची लोकसंख्या वाढली असल्याची संपूर्ण माहिती महापालिकेला द्यावी लागणार आहे. लोकसंख्येतील वाढ दाखवून देण्यासाठी महापालिकेने आधार कार्डच्या नोंदीचा आधार घेतला आहे. पुण्यात अनेक नागरिकांची घरे आहेत. त्यांनी आधार कार्ड पुण्यातून काढली आहेत. मात्र, जनगणनेमध्ये त्यांच्या नोंदी अन्य ठिकाणी करण्यात आलेल्या आहेत. अशा नागरिकांचा समावेश पुण्याच्या लोकसंख्येत केला जाणार आहे. शहराची मतदारसंख्या आणि जिल्ह्याच्या सांख्यिकी विभागाचा अहवाल याचाही संदर्भ घेण्यात येत आहे.

40 लाख 76 हजार 774 लोकसंख्या

मुदत संपली तरी लोकसंख्या व पाण्याच्या आवश्यकतेबाबतची माहिती तयार झालेली नाही. पालिकेने दिलेली माहिती जलसंपत्ती प्राधिकरणाला देण्यात येणार आहे. त्यावर सुनावणी होऊ न पाणीकोटा वाढवून द्यायचा किंवा कसे? याबाबत निर्णय होण्याची शक्यता आहे.2017पर्यंत कॅन्टोन्मेंट बोर्ड व 21 ग्रामपंचायतींसह 40 लाख 76 हजार 774 लोकसंख्या असल्याची माहिती पालिकेने जलसंपदा विभागाला शपथपत्राद्वारे दिली आहे. सन 2022पर्यंत ही लोकसंख्या 45 लाख 88 हजार 331, तर 2031पर्यंत लोकसंख्या 59 लाख 29 हजार 765 होणार असल्याचा अंदाजही पालिकेने वर्तवला आहे.

तीन महिन्यांत लेखापरीक्षण

प्राधिकरणाच्या आदेशानुसार महापालिकेने एका महिन्यात पाण्याबाबतची आवश्यक माहिती देणे आणि तीन महिन्यांत पाण्याचे लेखापरीक्षण करणे आवश्यक आहे. मात्र, महापालिकेने पाण्याबाबतची माहिती अद्याप आमच्या विभागाकडे सादर केलेली नाही, असे जलसंपदा विभाग अधिक्षक अभियंता संजीव चोपडे यांनी सांगितले.
प्राधिकरणाच्या आदेशानुसार अहवाल तयार करण्याचे काम पूर्ण झाले आहे. येत्या दोन दिवसांत अहवाल प्राधिकरणाला सादर करण्यात येईल, असे महापालिका पाणीपुरवठा विभागाचे अधिक्षक अभियंता व्ही.जी. कुलकर्णी यांनी स्पष्ट केले.